‘ज्वाइँ गुट’का जेठान मन्त्रीको मनोवाद

न्याय नपाए गोरखा जानू भन्थे। म चाहिँ गोरखा गइनँ। ५०० किलोमिटर हिँडेर, गोडाभरी फोका उठ्ने गरि काठमाडौं पनि पसिनँ। काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलमा धर्ना पनि बसिनँ। धर्ना नबसेकोले प्रहरी खोरमा पनि म पुगिनँ। मलाई पनि न्याय नै चाहिएको थियो। भुइँमान्छेलाई भुइँको न्याय चाहिएकोले होला, भुइँभुइँ सुइँ..सुइँ… हिँड्दै आएँ। मलाई हावातालमा न्याय चाहिएको थियो। त्यसैले हवाईजहाजमै उडेर काठमाडौं आएँ। ज्वाइँसापले मेरो न्यायको सबै बन्दोबस्त मिलाइसक्नु भएको थियो। आएपछि माइतीघर मण्डलतिर किन, सिधै न्यूरोडतिर हानिएँ। दशैंको भीडभाड छिचोल्दै गतिलो दौरासुरुवाल सिलाएँ। 

दौरासुरुवाल सिलाउँदा ‘हुनेवाला मन्त्रीको दौरासुरुवाल हो’ भनेर पसलेलाई पनि भनिनँ। त्यसो भन्यो भने दौरासुरुवाल नै नसिलाउला भन्ने डर। दौरासुरुवाल तयार भएपछि कोट पनि राम्रै किनेँ, अनि नानाथरी समाचार पढेर खिस्स हाँस्दै एक साता बिताएँ। एक दिन यस्सो अन्तरवार्ता पनि दिन भ्याएँ। एक साता मलाई एक वर्षजस्तो भयो। मेरो नाममा सहमति भएर मात्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदो रहेछ। हिजो आफैं मरिमेटेको पार्टी, अहिले आफू सक्रिय छैन। आफू सक्रिय नभएकाले म प्रधानमन्त्रीको पार्टी भन्छु। प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा गुट कति कति। गुटका झगडा मिलाउँदै हैरान। माओवादीमा सबै मन्त्री बन्न टक्रिए रे। समाजवादीहरुको हालत उस्तै। ३-३ महिना आलोपालो सबैलाई मन्त्री बनाउने भनेर फकाउँदै रहेछन् समाजवादीहरु। सुरुको लटमा साहुहरुले पालो पाएछन्। साहुहरुसँगै अरु एक दुईजना नेताले पनि पालो पाएछन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रजातान्त्रिक पार्टीमा अचम्मको नियम छ। हुन त म पनि अलिअलि त्यही पाटीकै मान्छे हुँ। बाहुन, क्षेत्री बाहेक अरुले मन्त्री खान नमिल्ने नयाँ गोप्य नियम छ त्यो पार्टीमा। पुरुषबाहेक अरुले मन्त्री खान नमिल्ने अघोषित अर्को कानुन पनि छ। अघोषित नियम कानुन सार्वजनिक गर्न पनि नमिल्ने। यो कानुन कार्यान्वयन गर्न अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री कसोकसो डराउनुभो। सपनामा कदमजमको भूतले तर्साएछ कि? एकजना महिला र एकजना चौधरी थरका माननीयले मन्त्री बन्ने मौका पाउनुभो। यसो गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले बिटुलिएको महसुस गरेको छ भन्ने सुनेको छु। सायद रुद्रीसुद्री लगाएर प्रधानमन्त्रीको पार्टी कार्यालय छिटै चोख्याउछन् होला। देशको प्रथम महिला यति धेरै तगडा हुनुहुन्छ, यति भएपछि महिला मन्त्री नै किन चाहियो? केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री कड्किँदै हुनुहुन्थ्यो रे। पछि कसरी एक जना महिलालाई मन्त्री बनाउन टक्रिनुभयो? मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। 

मन्त्री छान्न मेरो ज्वाइँ जस्तो सिपालु त कोही नाइँ। एक जनाको नाममा पासा फालेर हल्लाखल्ला मच्चाइदिनुभो र प्रधानमन्त्रीको मान्छेजस्तो बनाइदिएर मलाई ट्याक्क मन्त्री बनाइदिनुभो। प्रधानमन्त्रीले मेरो मान्छे होइन भन्नुभएन। उहिल्यै म उहाँकै मान्छे थिएँ। बिचमा हराएको मात्र न हुँ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्ने झमेलो मिलाउन ३ महिना किन लगाउनुभो भन्ने कुरो मैले जति बढी कसले बुझेको छ र? जेठानको हैसियतमा उहाँ (मेरा ज्वाइँसाप)ले मलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने थियो। म मन्त्री बनेपछि मिडिया अरिंगालझैं खनिने निश्चित थियो। सडक प्रदर्शन पनि हुनसक्थ्यो। दशैंको मेसोमा मन्त्री बनाए विरोध पानीको फोका झैं फुट्ने विश्वास दिलाउनुभो ज्वाइँसापले। प्रधानमन्त्रीले मान्नुभो। अनि म ट्याक्क मन्त्री बनेँ। अरु हिस्स परे। 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्ने झमेलो मिलाउन ३ महिना किन लगाउनुभो भन्ने कुरो मैले जति बढी कसले बुझेको छ र? जेठानको हैसियतमा उहाँ (मेरा ज्वाइँसाप)ले मलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने थियो। म मन्त्री बनेपछि मिडिया अरिंगालझैं खनिने निश्चित थियो। सडक प्रदर्शन पनि हुनसक्थ्यो। दशैंको मेसोमा मन्त्री बनाए विरोध पानीको फोका झैं फुट्ने विश्वास दिलाउनुभो ज्वाइँसापले। प्रधानमन्त्रीले मान्नुभो। अनि म ट्याक्क मन्त्री बनेँ। अरु हिस्स परे। 

मलाई मन्त्री बनाउनुअघि ज्वाइँसापले एउटा हल्ला फिजाउनुभो। मन्त्री पदमा उहाँकै अफिसको एउटा कारिन्दाको भाग छुट्याएको भनेर। यति भएपछि विरोधको आवाज चर्को भैहाल्यो। ‘कहाँ मैले मन्त्री बनाउँछु? मन्त्री त प्रधानमन्त्रीले बनाउनुहुन्छ। अब हुँदाहुँदा उहाँकै पार्टीको फलानोलाई मन्त्री बनाउनसमेत मैले दबाब दियो भनेर हल्ला फिजाइएछ।’उहाँले यस्तो भनिदिएपछि दुनियाँ एकछिन रनभुल्ल पर्‍यो। दुनियाँ रनभुल्ल परे पनि पत्रकार रनभुल्लमा परेनन्। नाता खोतलिदिएर हैरान बनाए। वास्तवमा मेरो नाममा कसैले हल्ला फिजाएकै थिएन। उहाँले नै आइडिया लगाएर हल्ला फिजाइदिनुभो। कांग्रेस त म छँदै थिएँ। तर, कांग्रेस भएर मैले मन्त्री पाएको हुँदै होइन। म सांसद होइन। महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि होइन। कांग्रेसमा मन्त्री बन्न यति सजिलो कहाँ छ र? 

ज्वाइँसाप केही महिनाअघि ससुराली आउनुभएको थियो। ठट्टैठट्टामा तपाईंलाई मन्त्री बन्न रहर छ? भनेर सोध्दा म त तर्सिएको थिएँ। ‘रेडक्रसको मन्त्री भन्नुभा हो र ज्वाइँसाप?’, मैले सोधेँ। ‘कहाँ रेडक्रसको मन्त्री, केन्द्र सरकारको मन्त्री’, उहाँले भन्नुभो। प्रदेश सांसद बनेको भाइ त मन्त्री बन्न सक्या छैन, म महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नसमेत नसकेको मान्छे कांग्रेसमा केको मन्त्री बन्न सकूला र? मैले त कुरो पटक्कै पत्याएकै थिइनँ।

प्रधानमन्त्रीको पुरानो मान्छे त हुँ। तर, पुरानोमै सीमित थिएँ। नयाँ बन्न सकेको थिइनँ। ज्वाइँसापलाई त्यही भनेँ। ‘म नयाँ बनाइदिउँला’, उहाँले यसो भन्दा खासै पत्यार लागेको थिएन। आफ्नो कारिन्दाको नामको हल्ला फिजाएर खण्डन गर्ने क्रममा मेरो नाम घुसाएर प्रधानमन्त्रीको मान्छे बनाइदिने उहाँको ट्याक्टिस चाहिँ मान्नैपर्छ। 

नेपालमा शपथ खाएपछि खायो खायो। नखाइन्जेल हो तनाव हुने। खाएपछि सक्कियो। अब कसले ओराल्न सक्ने मलाई? २-४ दिन विरोध हुन्छ। विरोध सेलाएपछि घुमफिर र खानपिनका खबर छापेर दशैंभरलाई पत्रिका बन्द हुन्छन्। अनलाइनहरु घुमघामका फोटाफिचरमै अल्झिन्छन्। संसद् खुल्ने कहिले हो कहिले। ज्वाइँसापले नयाँ–नयाँ काम गर्नुहुन्छ। मेरो खबर त कता पुरिन्छ कता। एक-दुईटा ड्याङडुङ निर्णय पड्काइदिएपछि मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू भनिहाल्न पनि सक्छन्। जेठानले मन्त्री पड्काएको खबर एकाध दिनमै बेपत्ता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। राजाले युवराज घोषणा गर्दाकै ट्याक्टिस प्रधानमन्त्रीले अपनाउनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पनि मेरो ज्वाइँजस्तै बाठो हुनुहुन्छ। 

मेरो नाममा गठबन्धन एकढिक्का छ भन्ने कुरा मिडियालाई थाहै छैन। यो मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीपछिको निर्विरोध मान्छे मै हुँ। प्रचण्डजीले म अलिअलि विरोध गरेझैं गर्छु है प्रधानमन्त्रीज्यू, माइण्ड नगर्नुहोला भन्नुभएको छ। उहाँको चेपारे पारा कसले नबुझ्ने? यो मन्त्रिपरिषद्‌मा वरीयतामा जता भए पनि प्रधानमन्त्रीपछिको पावरफूल मन्त्री पनि मै हुँ। किनभने म ज्वाइँईंको प्रतिनिधि। मेरो ज्वाइँभन्दा पावरफूल को छ यो देशमा? मेरो ज्वाइँले चाहनुभो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्र होइन, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई एकै झट्कामा गुटमुट्याइदिन सक्नुहुन्छ। उहाँ पावरफूल ठाउँमा हुनुहुन्छ। यी नेताहरुको सुक्को इज्जत छैन। सप्पैलाई गुट्मुट्याइदिनुभो भने उहाँ आफैं प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर, उहाँमा त्यस्तो गर्ने चाहिँ रहर छैन। लोकमान जस्तो महत्वाकांक्षी चाहिँ हुनुहुन्न मेरो ज्वाइँ। नेतालाई मुसो खेलाएझैं खेलाएर नातापाता र साथीभाइलाई जागिर लगाइदिने सोखभन्दा माथिको महत्वाकांक्षा उहाँमा छैन। 

खासमा मेरो ज्वाइँ न्यायप्रेमी पनि हुनुहुन्छ। नातापाता, साथीभाइ र इष्टमित्रलाई न्याय गर्ने खुब सोख छ उहाँको। राजारानीको फोटो च्यातेर २०४० सालमै चर्चित भएको मान्छे म। फोटो च्यातेपछि भूमिगत बस्नुपर्‍यो। झन्डै ज्यान गएथ्यो। राजनीति गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले पत्याए पनि जनताले पत्याएनन्। आमचुनाव न पार्टी चुनाव, कतै न्याय नमिलेपछि खुम्चिएर बसेको थिएँ। म खुम्चिएर बसेको मेरो ज्वाइँलाई मन परेन। अनि फ्याट्ट न्याय मिलाइदिनुभो। दुनियाँ हेरेको हेर्‍यै। महाधिवेशन प्रतिनिधि र सांसद बन्नुभन्दा त यही रमाइलो। यही पद काइदाको। 

मेरा नाममा धेरै समय विरोध होला भन्ने मैले सोचेको छैन। दिन दशा बिग्रेको छ भने त पद उड्न पनि सक्छ। थामिनसक्नु विरोध आएछ भने पनि केही छैन। पद गएपनि म नेपाल सरकारको मन्त्री भइहालें। अब टोल सुधार समिति, महायज्ञ, वार्डभेला, स्कूलका बार्षिकोत्सव र पार्टीका छोटामोटा बैठकमा सबैले मन्त्रीज्यू भनिहाल्नेछन्। त्यति भएपछि मलाई न्याय मिलिगो। लामै समय मन्त्री खान्छु भन्नेमा म धेरै नै विश्वस्त छु। त्यसैले पद खुस्किने तर्क गरेर मन अमिलो बनाउन्नँ। कसरी खुस्किन्छ मेरो पद? 

नेपालमा न्याय पाउने यसरी नै हो। ५०० किलोमिटर हिँडेर, खुट्टाभरी फोका उठाएर, माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेर न्याय पाइँदैन। नपत्याए मलाई सोध्नू। मेरो ज्वाइँसापलाई सोध्नू। न्याय पाउने उद्योगधन्धा कस्तो हुन्छ, मैले बुझेको छु। त्यसैले त उद्योगधन्धा मन्त्री बनेको छु। मेरो पालामा उद्योगधन्धा राम्रै फस्टाउनेछ। म पनि फस्टाउनेछु। म फस्टाउनु भनेको देशलाई न्याय मिल्नु हो। देशलाई नाफा हुनु हो। देशलाई न्याय दिलाउनु मेरो एक मात्र कर्तव्य हो। ज्वाइँसाप त्यसै भन्नुहुन्छ। मेरो नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि न्याय मिलेको छ। मेरो ज्वाइँलाई न्याय भएको छ। मेरो ज्वाइँलाई न्याय मिल्नु भनेको देशलाई न्याय मिल्नु हो। ५०० किलोमिटर हिँडेर न्याय खोज्नेहरुको कुरो सुन्नतिर पत्रकार लागिदिए मलाई हाइसन्चो हुन्थ्यो। पत्रकार उतै अल्झिन्थे। मैले चलाउने उद्योगधन्धा काइदाले चलिरहन्थ्यो। पत्रकारलाई त्यता अल्झाउने केही उपाय छैन? छ भने मलाई खुसुक्क भन्नुस् है। 

मनोवाद सकियो। 

(२०७८ साल असोज २३ गते नेपाललाइभ डटकममा प्रकाशित )

एक मर्यादापालकको मनोवाद

रातको ११ बजेको छ। संसद्‍ भवनको घम्साघम्सी झेलेर डेरामा आएको पनि केही घण्टा भइसक्यो। जीउ टन्टनी दुखिरहेको छ। माननीयज्यूहरुको तानातानमा परेर च्यातिएको कोट किलामा झुन्डिरहेको छ। त्यही कोट हेर्दै दिउँसोको तमासा सम्झिरहेको छु। माननीयज्यूहरुले आज त अति गर्नुभो। हातमा क्वाप्पै टोकिदिनुभो। दाहिने हातमा गहिरो घाउ छ। त्यसकारण खाना खान पनि अप्ठेरो भयो। श्रीमतीले आफ्नै हातले खाना खुवाउँदै माननीयज्यूहरुलाई सकेको गाली दिइन्। म हाँसिरहे। उनी छक्क परिन्।

‘यस्तो हुँदा पनि रिसाउन मन नलाग्ने कस्तो फौजी हो, तपाईं?’ उनले भनिन्।

‘म मर्यादापालक हुँ,’ मैले भनें।

‘खुब नाप्पियो!’ उनले भनिन्। म चुप लागें।

माननीयज्यूले दाँत बेस्सरी गाड्नुभएछ। चोट गहिरै छ। घाउ ड्रेसिङ गराएर आएको छु। हाकिम साबले दुई दिन छुट्टीमा बस्न भन्नुभएको छ। हाम्रो संसद्‍भित्रको घम्साघम्सी कुनै नौलो कुरो होइन। यस्तो त चलिरहन्छ। संसद्‍ चल्नु भनेकै घम्साघम्सी हुनु हो। हानाहान र तानातान हुनु हो। आजको घम्साघम्सी देखेर चाहिँ साह्रै चित्त दुख्यो। घम्साघम्सी चलिहरँदा मैले हाम्रो भाग्य, भविष्य फुटिरहेको देखें। चुनाव जितेर देश बनाउँछु भनेर आएका मान्छे गाँठ्ठे। कोही मन्त्री बनिसकेका। कोही सभामुख बनिसकेका। कोही प्रधानमन्त्री बनिसकेका। टीभीमा ठूल्ठूला कुरा बोल्ने, पत्रिकामा ठूल्ठूला कुरा लेख्ने, घम्साघम्सी नहुँदा रोष्ट्रममा उभिएर ठूल्ठूला कुरा गर्ने मान्छेहरु। लाज, सरम, डर, घिन कता हराएको? संसारले टीभीमार्फत हेरिरहेको छ। उम्लेको रिस सेलाउने छाँटकाँट छैन। हिजोभन्दा आज झन् हिंस्रक। देशैभरको रिस थुप्रिने ठाउँलाई संसद्‍ भन्नुपर्ने। कठै हामी नेपाली!

हाम्रा माननीयको रिस कति चर्को! उफ्रिएको उफ्रियै। मनपरी नारा लगाएको लगायै। धकेलेको धकेल्यै। घरी यता ठेलेको छ, घरि उता। लडिबुडी गरेको छ। काँध चढेको छ। मर्यादापालकको कठालो समातेको छ। लुगा तानेको छ। चोर औँलो ताकेर नानाथरी भनेको छ। मानौं मर्यादापालक उहाँहरुको प्रधान शत्रु हो। मर्यादापालकले गर्दा देश बिग्रिएजस्तो। कहाँबाट आएको यस्तो जाँगर? कसरी उम्लिएको यत्रो रिस?

संसद्‍मा गतिलो विषयमा छलफल चल्दा निदाउने, खासखुस खासखुस गर्ने, मोबाइल हेर्ने, भित्रबाहिर गरिरहने, संसद्‍मा आउँदै नआउने, क्यान्टिनतिर हल्लिने माननीयहरु पनि लड्ने बेलामा जोशिला। मारामार गर्ने बेलामा त उपस्थिति पनि शत प्रतिशत। यति अनुशासनहीन सभा संसारमा कतै नहोला। माननीयज्यूहरुलाई विद्यार्थी मान्ने हो भने यति अनुशासनहीन विद्यार्थी संसारको कुनै स्कूलमा छैनन् होला।

कुन दिन कस्तो दशा लागेर मर्यादापालकको जागिर खान यता मोडिइएछ जिन्दगी। फौजी पोशाक, फौजी शान–शौकत र ब्यारेकको जागिरको बाटो फेरिएर जिन्दगी बानेश्वरको सेतो घरतिर मोडिदा कम्ता मख्ख थिएँ, म! संसद्‍को मर्यादापालक! शानै अर्को, मानै अर्को भएजस्तो लाग्याथ्यो। संसद्‍ भवनमा राष्ट्रिय पोशाक लगाएर चट्ट परेर बस्न पाइने। संसद्‍ आक्कलझुक्कल लाग्ने न हो! तर, त्यही आक्कलझुक्कलले हत्तु बनाउँछ।

पहिला तातो गोलीको डर नलाग्ने फौजी मान्छे म। संसद्‍भित्र छिरेपछि त माननीयज्यूहरु तातो गोलीभन्दा धेरै चर्को लाग्ने। किचेर, थिचेर मार्ने हुन् कि भन्ने डर। सभामुखसँग कुरो नमिलेपछि अरिंगालको गोलोझैं बेलतिर हुत्तिन्छन्। हामी त सधैँ चनाखो बन्नुपर्छ।

माननीयज्यूहरुको खासखुस सुनेर, मुड हेरेर कुरो पहिल्यै बुझिन्छ। गडबड हुनासाथ हुर्र दौडेर रोष्टम अगाडि गयो, हात समातेर साङ्लो बनायो। अलिअलि ठेलठाल त ठीकै हो। कस्ताकस्ता नमूना मान्छेहरु माननीय भएछन्, गाँठे। टेबुल जुरुक्क उठाएर हान्न खोज्छन्। माइक झटारो हान्न खोज्छन्। धकेलाधकेल गरेर ढाडै भाँचुलाजस्तो गर्छन्। ज्यानै लिउला झैं पो गर्छन्।

हिजो त अत्याचारै गरे। कोपरे। लोपारे। खुट्टा खुल्चिए। लुगा तानिदिए। टोपी हुत्याइदिए। महिला मर्यादापालक साथीहरु पनि घाइते भएका छन्। तीजको बेला अरु महिला छमछमी नाचिरहेका छन्। हाम्रा महिला मर्यादापालक साथीहरु सांसदहरुको हानाहान र तानातानमा परेका छन्।

हामी त फौजी मान्छे, अनुशासनको काइदा जान्दछौं। अनुशासन हराएपछि मान्छे नेता बन्छ कि क्या हो? कहिल्यै समयमा आउँदैनन्। आए पनि पूरा समय बस्दैनन्। माननीयज्यूहरु अन्त कतै नभुलीकन समयमै हलमा झुरुप्प भएर आउनुभयो भने हामी कुरा बुझिहाल्छौँ– आज लडाइँ हुनेवाला छ। त्यो बेला उहाँहरुको अनुहारमा गजबको तेज हुन्छ। जीउ फूर्तिलो हुन्छ। गफ पनि अर्कै हुन्छ। अनि सभामुखज्यूको अनुहार चाहिँ निन्याउरो हुन्छ। एकदम निरिह र आतंकित।

अहिलेको सभामुखज्यू माओवादी हुनुहुँदो रहेछ। उहिल्यै स्कूलको हेडसर पनि बन्नुभएको रहेछ। तर यति धेरै डरपोक सभामुख मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। सधैँ डराएजस्तो। सधैँ अल्मलिएजस्तो। सधैँ आत्तिएजस्तो। लेखेर ल्याएका कागजपत्र त जसोतसो पढ्नुहुन्छ, केही गडबड भएर स्थिति सम्हाल्न पर्‍यो कि उहाँको होसहवास् उड्छ। नियमकानून केही जान्नुहुन्न। एक नम्बरको हुस्सु हुनुहुन्छ। यसो फकाउनी, फस्ल्याङफुस्लुङ पार्नी, सुवास अध्यक्षज्यूले झैं मुसुमुसु हाँसेर नियम कानुनका चिप्ला र काउला कुरा गरेर अलिअलि पेल्नी, केही ढंग छैन बरा।  हात काँपेको मात्र देखिन्छ। काँप्दै आउनुहुन्छ। काँप्दै जानुहुन्छ। अलमल्ल परेको देखेपछि कर्मचारीले खुसुखुसु लेख्दै कागज दिइरहन्छन्।

पहिला पार्टीको लाइन मिल्दा त सुवास अध्यक्षज्यूलाई खुसुखुसु म्यासेज पठाएर नियम उपनियम सोध्दै– अब केकसो गर्ने हो, भन्नुहुन्थ्यो रे। मैले अरु मर्यादापालक साथीहरुले भनेको सुनेको। अचेल सुवास अध्यक्षज्यू यही कुरो गर्दै उहाँलाई उडाउनुहुन्छ रे। माओवादी यति धेरै काँतर हुँदो रछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा म फौजीलाई पनि धेरथोर आनन्द लाग्छ।

हिजोको घम्साघम्सीमा मेरो त नाम लेखेको ब्याच पनि झरेर कता पुगेछ, कता! लुगा पनि अलिकति च्यातिएको छ। सरकारले वर्षमा जम्मा दुई जोर लुगा दिन्छ। माननीयज्यूहरु दिनकै एकजोर लुगा च्यातिदिउँला जस्तो गर्नुहुन्छ। मर्यादापालक जस्तो मान्छे चटक्क परेर जानु परिहाल्यो। चटक्क परेर घरबाट जानु र भुत्ल्याई खाएर घर फर्कनु मेरो नियति भएको छ।

अर्थमन्त्रीज्यू संसद्‍मा गुरिल्ला शैलीमा गुरुरुरुरु…दौडिनुभयो। उहाँको गुरिल्ला दौडाइ देखेर म त झन्डै हाँसेको। मर्यादापालकले मर्यादा भुलेर हाँस्न मिलेन नि! मर्यादा भुल्ने काम त माननीयज्यूरुको पो हो त। कता हाँस्ने कुरा गरेको होला, मैले? उहाँलाई देख्दा मेरो त सातो जान्छ। फौजी भन्दैमा हुन्छ र ? फौजीको पनि सातो जान्छ, कहिलेकाहीँ।

केही समय पहिला अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्‍मा भयंकर तमासा गर्नुभएथ्यो। बुरुक–बुरुक उफ्रदै रोष्टमतिर जान खोज्नुभएको थियो। बलियो पनि कति हो! साथीहरुले पछाडि धकेलेको धकेल्यै, उहाँ उफ्रिएको उफ्रियै। जति उफ्रिए पनि अघि बढ्न नसकेपछि मेरो नाकको डाँडीतिर चौर औँलो तेस्र्याएर ‘पख्लास्’ भन्नुभएको सम्झन्छु। हिजो उहाँलाई नै सुरक्षा दिइयो। मर्यादापालकको मर्यादा बेग्लै छ। शान अर्कै छ।

बिदामा घरतिर जाँदा टीभीमा मलाई देख्यौं भन्नुहुन्छ इष्टमित्रहरु। माननीयज्यूहरुसँग घम्साघम्सी पर्दा हाम्रो पनि टीभीमा अनुहार देखिने रहेछ। नत्र त टीभीले हामीलाई किन देखउथ्यो र? हाम्रो कथा किन खिच्थ्यो र? ‘राष्ट्रिय पोशाक लगाउँदा त तिमी कस्तो हिरो देखिएको’ –भन्नुहुन्छ। संसद्‍भित्रको घम्साघम्सीको कथा सुन्न सबैलाई चाख लाग्ने रहेछ। म त अड्कलेर मात्र सुनाउँछु। काण्ड त कत्राकत्रा छन् नी, संसद्‍भित्रका। सबै कुरो सुनाउन भएन।

एकजना महिला माननीयले हिजो अति गर्नुभो। मैले नाम त भुलें। माइक उखेलेर सभामुखलाई हान्न खोजेर जात्रा। गृहमन्त्रीज्यूको माइकै उखेल्नुभएछ। जसोतसो माइक खोस्न सकियो, नत्र त ठूलै दुर्घटना हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हत्तपत्त माइक लुकाइहाल्नुभयो। त्यो दृश्य मैले देखिरहेको थिएँ। प्रधानमन्त्री बाठो हुनुहुँदो रैछ। गृहमन्त्रीज्यू त कस्तो हुस्सु! माइक उखेल्न आएको परैबाट देखेपछि यस्सो निकालेर लुकाउनुपथ्र्यो नी। उहाँ एसएसबीले तुइन काटेको रिपोर्ट लुकाउन चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ। बोल्दाखेरि सत्य कुरा लुकाउन पनि सिपालु हुनुहुन्छ।

यसपालिको लडाइँ खतरा छ। झन् खतरा तरिकाले लड्ने हो भनेर खुसुरखुसुर गरेको सुन्छु। माइक पाए हानिदिन्थेँ, अर्को दिन आएर हानिदिन्छु– भनेर माननीयज्यूले अन्तरवार्ता पनि दिइसक्नुभएछ। काँधमै चढेर रोष्टममा पुगिछाड्ने र कुर्सीबाट लडाइदिने सल्लाह चलेको साथीहरुले सुनेका रहेछन्। हाम्रो हाकिम सा’बकहाँ यो कुरो पुगिसकेको छ। त्यसकारण मानीनयहरुसँग डटेर लड्ने सल्लाह हुँदैछ। हाम्रो। अलि अग्ला–अग्ला मर्यादापालक थप्ने सल्लाह पनि भइरहेको छ।

प्रतिपक्षले माइकले हान्ने, कुर्सीबाट लडाउने कुरो सुनेर सभामुखज्यू थरर हुनुभएको छ। हाम्रो हाकिमसा’बसँग सल्लाह पनि भैसकेको छ। सबै मर्यादापालकको डाइट पनि थपिएको छ। फाइट थपिने भएपछि डाइट पनि थपिने भैहाल्यो। ‘लुगा च्यातिए पीर नगर्नु, अर्को जोर हालम्ला,’ भन्नुभएको छ।

प्रतक्ष्य प्रसारण हुने जमानामा उहाँहरु खुला रुपमा यस्तो गर्नुहुन्छ, क्यामेराले नखिच्ने ठाउँमा बसेर कस्तोकस्तो साँठगाँठ र भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको छ होला? त्यो सम्झिँदा चाहिँ गाठो पर्छ मनमा। कस्तो दिनमा मर्यादापालक बनेर संसद्‍ छिरिएछ! मर्यादामा बस्नेहरुको मर्यादापालक बन्ने दिन पनि आउला कि यस्तै ‘फाइटरहरु’सँग फाइट गर्दागर्दै अवकाश पाउने दिन आउला? सम्झँदै दिक्क लाग्छ।

(नेपाल लाइभ डटकममा २०७८ साल भदौ २६ गते प्रकाशित लेख)

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमजोर जग र उदाउँदो अनुहार

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालजी, तपाईं यतिखेर चन्द्रागिरी रिसोर्टमा हुनुहुन्छ होला। त्यसैले तपाईंलाई रिसोर्टवासी माधवकुमार नेपाल पनि भन्न मिल्यो। मन बहलाउने बागबगैँचा, राम्रा कोठा, शितल हावापानी। चन्द्रागिरी रिसोर्ट काइदाको छ। मन लागेको बेला रिसोर्ट जान सक्नु ठूलै कुरा हो। जानै भनेर त रिसोर्ट बनाइएको हो। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजावादी सबै जान पाइन्छ। रिसोर्टले पैसा हुने कसैलाई प्रवेश निषेध गर्दैन। तर, समाजवादी भन्न रुचाउने पार्टीले दर्ता हुनुपूर्व नै महङ्गो रिसोर्टमा आवासीय बैठक राखेको सुहायो होला त? केवलकार चढेर सरर चन्द्रागिरीको डाँडामा पुग्यो, रिसोर्टमा कोठा बुक गर्‍यो, बैठक चलायो। क्या रमाइलो !

रिसोर्ट बैठकबारे धेरै डिजिटल पत्रिकाले ‘रमाइला’ समाचार पनि पस्किएका छन्। रिसोर्टमा बस्नु, बैठक गर्नु नेपालको राजनीतिमा चलनचल्ती भइसक्यो। तपाईंहरुले गर्नुभएको कोठा ‘बुक’बारे पनि थरिथरि खबर आए। कुनै अनलाइन मिडियाले ९३ कोठा बुक भयो भनेर लेखे, कुनैले ६० बेड। लौ, ६० बेड नै मानौं। तपाईंकै शब्द सापटी लिएर भन्छु- बाफरे बाफ!

ठीकैको रिसोर्टमा एउटा कोठामा एकरात बस्न चारदेखि पाँच हजार रुपैंया तिर्नुपर्छ। तपाईंहरुको ठूलो टिम भएकोले प्रतिकोठा एक हजार रुपैयाँ छुट दिए भन्ने मान्न सकिन्छ। बस्नेमध्ये ८० प्रतिशत सर्वहारी (माछा, मासु, सागपात सबै खाने) होलान्। मासु नखानेले पनि पनिर, तोफू, महंगो ड्रागन फ्रुट खाएर बिल त सर्वहारी बराबरकै उठाउँछन्। बिहानको खाजा, दिउँसोको खाना, साँझपखको हल्का खानपिन, रातिको खाना, चिया, जुस, पानी, फलफूल, यसोउसो गरेर (रक्सीलाई नजोडौं) एक जनाको दैनिक बिल घटीमा चार हजार रुपैयाँ आउँछ।

रिसोर्टको बसाइ मंगलबार रातिसम्म हुने खबर छ। बुधबार बिहान पनि खाजा त खाइएला। अर्थात्, दुई रातको बसाइ र दुई दिनको खानपान। अनि, केबुलकारको प्रति टिकट सात सयका दरले ६० जनाको ४२ हजार रुपैयाँ। यसरी हेर्दा एउटा बैठककै खर्च करिब दश लाख हुन्छ। यत्रो पैसा कहाँबाट जोहो गर्नुहुन्छ? बैठक सकिएपछि खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ कि समाजवादी सर ?

तपाईंलाई लागेको होला, पार्टीको जीवन–मरणको सवाल छ। बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको लाइन लगाएर सनाखत गराउनु छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन दिन्न भनिरहेका छन्। पुर्‍याउन नदिए देउवाजीलाई अर्को अध्यादेशको अस्त्र हानिदिनुस्, पाँच प्रतिशतमै झारिदिनुस् भन्ने? त्यसो भन्न अलि अप्ठेरै हुन्छ। अनि केन्द्रीय सदस्यलाई रिसोर्टमा नबसाएर भयो?

पार्टी औपचारिक रुपमा दर्ता हुनुपूर्व नै एउटा बैठकका लागि करिब १० लाख रुपैंया खर्च गरेर तपाईं ‘अलि बढी समाजवादी’ देखिनुभएको हो कि? कति कमजोर धरातलमा उभिनुभएको? रिसोर्टमा नराखे फ्याट्ट चोरी हुने नेता जम्मा पारेर बनाएको पार्टी कति बलियो होला?

पार्टी अफिसमा बैठक राख्न छोडेर नेताका घर–घरमा गुटका भेला, मेला र बैठक चलाउने चलन पुरानै हो। विभिन्न टेलिभिजन च्यानलले केपी ओली, पुष्पकमल दहाल, शेरबहादुर देउवा र तपाईंको घरको बैठक कोठा बारम्बार देखाइराख्छन्। तपाईंको बैठक कोठा हेर्दा ‘ओहो माधवजी’ भन्न मन लाग्छ। कति साधारण। साधारण फर्निचर। सामान्य सजावट। तपाईंको एउटा आफ्नै तस्बिर पनि कुनातिर उभ्याएर राखिएको छ।

बैठककोठा साधारण भएर के गर्नु, पार्टीको बैठक असाधारण किसिमले गर्न थाल्नु भएको छ। चन्द्रागिरी भेलाले त्यही भन्छ। सामान्य होटलमा सामान्य खर्च गरेर पनि त बैठक गर्न सकिन्थ्यो। इतिहासमा तपाईंहरुले कस्ता अनकन्टार ठाउँमा कति सामान्य किसिमले बैठकहरु गर्नुभएको छ। एउटा, दुईटा हो र, सयौँ बैठक त्यसरी चलाउनुभएको छ। २०औँ-३०औँ वर्ष त्यसरी बैठक चलाउनुभयो। अहिले पनि बैठकका लागि गुफा, कटेरा र चउर खोज्दै हिड्नु भन्न खोजेको होइन। तर, एउटै बैठकको १० लाख खर्च गर्ने हो भने केको समाजवादी? केको कम्युनिस्ट?

तपाईं सम्मिलित गठबन्धनले भन्यो- ‘ओलीले राष्ट्रपतिको आडमा दादागिरी गरे। मनपरी गरे।’ कुरो झूटो थिएन। मनपरीको सुरुआत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबाट भएको थियो। त्यति बेला केन्द्रीय कमिटी वा संसदमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याए दल विभाजन गर्न पाइने थियो। त्यसको धुमधाम विरोध भयो। अहिले के भयो? संसद अन्त्य गरेर ल्याइएको अध्यादेशले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद चाहिने बनाइदियो। सांसद पद गुमे गुमोस्, जिरोबाटै राजनीति सुरु गरौंला, नयाँ दल बनाएर फेरि उठौँला– भन्न सक्नुभएन। ‘इमानको राजनीति’को नारामा गठन भएको तपाईंको नयाँ पार्टीको जग देउवाको बेइमान अध्यादेशको आडमा उभिएको छ। तपाईंलाई सहज बनाउन जारी गरिएको त्यो अध्यादेश लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको बेइमानी हो। सांसद पद जाँदैमा के बिग्रन्थ्यो र? उपनिर्वाचन जितेर आउन सकिन्थ्यो। त्यति आँट गर्न सकेको भए तपाईंको पार्टीको जग बलियो हुन्थ्यो। कमजोर जगको पार्टी बनाएर ओलीसँगको ‘बार्गेनिङ’ अस्त्र बनाउने रहर मात्र गर्नुभएको हो कि?

तपाईंले गर्नसक्ने एउटा गतिलो काम अझै बाँकी छ। तपाईंको पार्टीको ‘आइकन’को रुपमा रामकुमारी झाँक्री उदाउनुभएको छ। कसैको टेकोमा टेकेर होइन, आफ्नो जुझारुपन र अडानले। नझुक्ने, नडराउने, सम्झौता नगर्ने उहाँको राजनीतिक छवि बलियोसँग स्थापित भैसकेको छ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन जाँदा खिचिएको एउटा तस्बिरको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। त्यो तस्बिरले प्रसंशा पनि बटुलेको छ। म पनि प्रसंशा गर्छु। नेतृव मागेर पाइने होइन, अघि सरेरै लिनुपर्छ भन्ने बलियो सन्देश त्यस तस्बिरमा छ। उहाँ तपाईंको पार्टीको सर्वस्वीकार्य व्यक्ति बन्नुभएको छ। नेताका वरिपरि परिक्रमा गरेर नेतृत्व माग्नेहरुलाई उहाँले ठूलो सन्देश दिनुभएको छ।

विगतमा तपाईंलाई साथ दिएको र हाल एमालेमा तेस्रो धार भन्न रुचाइरहेको एउटा समूह निरन्तर बालकोट धाइरहेको छ। ‘पार्टी मिलाउनुपर्‍यो’ भन्दै रोइकराई गरिरहेछ। त्यो समूह पार्टी होइन, आफ्नो भाग मिलाउन मरिहत्ते गरिरहेछ। निरपेक्ष रुपमा एकताको मन्त्र फुकिरहेछ। उनीहरुको नाम पढेर तपाईंलाई कतिपयले ‘रित्तो पार्टी’ पनि भनिरहेका छन्। तपाईं रित्तो हुनुहुन्न। धेरैपटक मन्त्री भएका, पार्टीमा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव आदि पद धारण गरेका, लामालामा लेख र किताब लेखेका धेरै मान्छे जम्मा पार्दैमा पार्टी बलियो हुने होइन। पार्टी बलियो हुने उर्जाले हो। उत्साहले हो। उर्जावान मान्छेले हो।

तपाईंको पार्टीको उर्जाको बिम्बको रुपमा रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्छ। अरु पनि हुनुहुन्छ। तर, २०६२—६३ को जनआन्दोलनदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा रामकुमारीजी अडान र निष्ठाको बिम्ब हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिप्रतिको अभद्र टिप्पणी उहाँको राजनीतिक इतिहासको एउटा ठूलो कमजोरी थियो। सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर त्यो कमजोरी पखाल्न सकिन्छ। आवश्यकताभन्दा बढी चर्को बोल्ने रहर गर्दा प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने उहाँले उक्त घटनाबाट बुझ्नुभएको होला।

माधव नेपालजी, निर्वाचन आयोगमा सनाखतका क्रममा बुधबार तपाईंले २० प्रतिशत पक्कै पुर्‍याउन सक्नुहोला। अध्यादेशको आडमा पार्टी फुटाउनु गलत हो। तर, हामीले गलत भन्दैमा तपाईंहरु रोकिनुहुन्न, पक्कै। दल दर्ता भइहाल्छ। तपाईं र झलनाथ खनालले अब नयाँ पार्टीलाई नवजीवन दिनसक्नु हुन्न। तपाईं सेरेमोनियल अध्यक्ष बन्नुस्, झलनाथ खनाल त सेरेमोनियमल वरिष्ठ नेता नै बन्नुहुन्छ।

नयाँ पार्टीलाई ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियार पटक्कै नबनाउनुहोस्। तेस्रो धार भन्दै वार्तामा बसिरहनेहरुको लहैलहैमा पनि नहिड्नुहोस्। प्रचण्डसँग पार्टी विलय गर्ने दिवास्वप्न पनि नदेख्नुहोस्। नफुटाउनु फुटाइसकेपछि नडराउनुस्। बलियो र जुझारु पार्टी बनाउने हो भने तपाईंको पार्टीले रामकुमारी झाँक्रीलाई शक्तिशाली महासचिव बनाउन सक्नुपर्छ। उहाँले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनुहुनेछ। रिसोर्टबाट बाहिर पनि निकाल्नुहुनेछ।

रामकुमारीलाई महासचिव बनाउन सके तपाईंको पार्टीले नेपालको राजनीतिमा एउटा बलियो सन्देश दिनेछ। नेतृत्व दिने कुरा होइन, लिने कुरा हो भन्ने सत्य स्थापित गर्नेछ। तपाईंको पार्टी भिडबाट अलिकति अलग बन्नेछ। पद दिने, बनाउने वा बनाइदिने भन्दा पनि उहाँ त्यो पदका लागि योग्य हुनुहुन्छ। तपाईंहरुले ठूलो मन बनाए मात्र पार्टी ठूलो बन्छ। सानो मन बोकेर चाउरिएको मरिचजस्तो पार्टी बनाउने रहर नगर्नूहोला। जोखिम लिने व्यक्तिले समयमा नै साहसी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।

(२०७८ साल भदौ ८ गते मंगलबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

डिल्लीबजारको ल्हासा सपना

वर्षौँ बर्षसम्म
मुसाले खोतल्नुसम्म खोतल्यो, 
धमिराले  खानुसम्म खायो । 
बाछिटो, भुइँचालो
सबै सबै अघाएपछि 
बल्ल मान्छेको पालो आयो । 
घोचाले घोचेर 
डिल्लीबजार फाँटको
एउटा पुरानु घर भत्किएसँगै
मेरो ‘गरिबी’ पनि भत्किएको छ । 
म देवकोटा गद्गद् भएको छु । 

नयाँ बन्‍ने घरभित्र 
फूलमार चुरोटका खोल नराख्नु । 
गाता च्यातिएका किताब नराख्नु । 
नगरकोटी भाइको 
बिरलाकोटी किताबजस्तै 
चिटिक्क किताबमा बाक्ला जिल्दा हालिदिनु । 

डिल्लीबजार दरबार बनेसँगै
म देवकोटाका कथा फेरिनेछन् । 
‘फाइभस्टार’ देवकोटा 
‘फाइभस्टार’ घरमा बस्थे । 
‘फाइभस्टार’ कविता लेख्थे । 
‘मस्तिष्कको सुनको छानो’ लेख्ने कवि
कसरी माटोको घरमा सुहाउँछ ?
देवकोटाको ब्यक्तित्वलाई 
मर्मतको रहर नगर्नु  
अब देवकोटाको नयाँ कथा कथ्नु छ । 
नयाँ नेपालको नयाँ देवकोटा रच्‍नु छ । 

नयाँ घर पाउने खबरले 
मख्ख म देवकोटाको
मन अझै पनि चंगा छैन ।
घरै बसीबसी ल्हासा देख्‍न नपाए
डिल्लीबजार दरबारको के अर्थ ? 
ल्हासा हेरिरहेका देवकोटा ।
देवकोटा हेरिरहेको ल्हासा ।
यति सानो अभिलाषा 
नयाँ नेपालको प्रतिष्ठानले कसो पूरा नगर्ला ? 

भानु नगरवासी भानुभक्त
१०० फुट अग्लिने अरे ।
ब्यास नगरका ब्यासजी
१०८ फुट अग्लिने अरे ।
महानगरवासी म देवकोटा
सधैं अर्धकदमै खुम्चिरहनु ?

नयाँ बन्‍ने दरबारको छतमा
कति फुट अग्लो
सालिक राख्यो भने
डिल्लीबजारबाट ल्हासा देखिन्छ ?
अध्ययन गराउनु प्रतिष्ठान । 

तात्तातो हिसाब निकाल्न नसके पनि
म देवकोटा अनुमानमै भन्‍न सक्छु ।
सालिक धेरै अग्लो हुनेछ ।
धानिनसक्नु गह्रौं हुनेछ ।
मेरो सालिकमाथि चढेर
अरुले ल्हासा नहेर्नु ।
ल्हासा हेर्न रहर लागे 
मेरै सालिक बराबरको
अर्को टावरपनि उभ्याउनु ।

६ इन्च मोटो ढलानले
७ फिट गहिरो जगले
ल्हासा हेर्ने देवकोटा धान्‍न सकिन्‍न ।
म देवकोटाको ‘गरिबी’ छोप्‍न
ल्हासाको सुन देखिनु जरुरी छ ।
पोतला छर्लङ्ग देखिनु जरुरी छ । 
डिल्लीबजार दरबार
पोतालाभन्दा सानो नबनाउनु । 

(२०७८ साल साउन ३० गते इकागज डटकममा प्रकाशित)

कविकुञ्ज कि निर्माण सामाग्रीको ‘निकुञ्ज’ ?

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पुत्र प्राडा पद्य प्रसाद देवकोटाले २०७८ साल साउन २० गते सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको कुरा र राख्नुभएको तस्वीरले सम्पदा र साहित्यप्रेमीको मन नराम्ररी झस्कायो । डिल्लीबजारस्थित महाकवि देवकोटाको भत्काईदै गरेको घरको फोटो राखेर पद्य देवकोटाले लेख्नुभएको छ— ‘आफू जन्मे—हुर्केको घर भत्काएको देख्दा मनमा अनेकौं तरंग उत्पन्न हुँदा रहेछन् । कोठाकोठाको याद वैरिएर आएका छन् यसपाली ।’ उहाँ यतिमै रोकिनुभो । यतिमै रोकिनु हुँदैनथ्यो । उहाँ अंग्रेजी साहित्यको प्रसिद्ध प्राध्यापक । कवि— लेखकहरुका घरलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ, धेरै देशमा देख्नुभएको, पढ्नुभएको होला । शेक्सपियरको घरमा त पुग्नुभएको पनि होला । आफ्ना सम्झनामात्र उल्लेख गरेर उहाँले धेरै कुरा संकेत गर्नुभयो । समाचार माध्यम मार्फत यो कुरा सर्वत्र फिजियो । धेरै अनलाईनले मौन भएर फोटो फिचरमात्र छापे । भत्काउनु जरुरी हो/होइन भन्ने बारेमाा बहस विनाशलीलाको शुरुवाती चरणमा चलाएनन् । नयाँ पत्रिकाले महाकविपुत्री अम्बिका रिमालको छोटो भनाई छाप्यो —‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राम्रो काम गर्नकै लागि घर भत्काएको होला भन्ने विश्वास छ । एकेडेमीमा सबै बुद्धिजीवी ब्यक्तिहरु बस्नुहुन्छ । उहाँहरुको तजबिजले राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छु । उहाँहरु जे गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

प्रतिकात्मक तस्वीर

अचानक देवकोटा निवास भत्काईएपछि सामाजिक सञ्जालमा यो घटनाको चर्को विरोध भयो । नागरिक अगुवा देवेन्द्रनाथ पाण्डेले लेख्नुभएको छ— ‘घर भत्काउन किन परेको होला, रेट्रोफिटिङ, अरु आवश्यक संरचना यही शैलीमा थपथाप, निर्माण गर्न नमिल्ने रैछ ?’ बेलायतमा ललितकला पढ्नुभएका रोशन मिश्रले लेख्नुभएको छ— ‘भत्काएर नयाँ बनाउनु नै विकल्प हो र ? बेलायतमा ४ शताब्दी अघिका शेक्सपियरको घर अझै संरक्षण गरेर राखिएको छ, यहाँ चाहि ६ दशक अघिका देवकोटाको घर बचाउन सकिएन । ’

कविकुञ्ज यसरी किन भत्काईएको ? जवाफ सजिलो छ । भव्य र जीवन्त संग्रहालय बनाउन । त्यसो गर्न देवकोटाको घर भत्काउनै पथ्र्यो ? कुनचाहि अध्ययनले भत्काउनुपर्ने कुरा बोल्यो ? बचाउन सकिने सबै उपाय सकिएर भत्काउन तम्सिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ? यो बारेमा खोजिपस्दा धेरै कुरा भेटिए । नयाँ संग्रहालय कस्तो बन्ने भन्ने वर्णन र मोहोडाको डिजाइनपनि डिजिटल पत्रिकामा भेटियो । विज्ञानसम्मत तरिकाले अध्ययन—अनुसन्धान गराएर सो प्रतिवेदनको आधारमा निवास भत्काईएको हो भन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानका जिम्मेवार अधिकारीहरुले सकेका छैनन् । लगेर देखाईएको अनि बचाउन नसकिने निचोडमा पुगेको मात्र भनिरहेछन् । कति गैरजिम्मेवार कुरा ।

नेपालखबर डटकमले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगतप्रसाद उपाध्यायका भनाई सापटी लिदै एक बर्षपछि पुरा हुने सपनाबारे लेख्यो—‘जब तपाईं मैतिदेवीस्थित देवकोटा मार्गको प्रवेशद्धारबाट भित्र छिर्नुहुन्छ, आँखामा हरियाली नाच्नेछन् । पानीका फोहोराले तपाईंलाई स्वागत गर्नेछन । उद्यानहरुमा देख्न पाउनुहुनेछ, उभिएर एकनासले सोचिरहेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । आँगनको त्यो रमाइलो दृश्यले तान्दै घरभित्र लैजानेछ । जब दैलोबाट तपाईंका पाइला भुइँतलामा सर्नेछने, लाग्नेछ— के देवकोटा अझै बाँचिरहेका छन् ? शब्दहरुमा बाँचिरहेका देवकोटालाई अजिवले महसुस गर्न पाउनुहुनेछ ।’ पुरानो भवनलाई बचाउने सम्भावनाबारे नेपालखबरको जिज्ञासामा सदस्यसचिव उपाध्यायले भन्नुभएको छ— ‘ हुन त घरलाई मर्मत गरेर संग्रहालय निर्माण गर्न पो सकिन्छ कि भनेर प्रतिष्ठानले विज्ञसंग सल्लाह पनि ग¥यो । तर सबै जीर्ण थिए । टेक्ने बित्तिकै गइहाल्ने पुराना काँचो ईंटा, भाचिनै लागेका काठ । सम्भव थिएन । त्यसैले प्रज्ञाले दुरुस्त पुरानै स्वरुपमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना बनायो । नयाँ भवनमा प्राचीनता झल्कने ईंटा, बुट्टेदार काठ रहनेछन् । ’ सदस्यसचिव उपाध्यायले भन्नुभएझैं नयाँ भवनमा बलिया ईंटा पनि हुने भए, काठमा बुट्टा पनि हुने भए । तर ईंटा र बुट्टाले मात्र एउटा जीवन्त सम्पदा तयार हुन्छ ? पुरानो संरचनासंग त्यसको केही साइनो हुँदैन ? भत्काउनै पर्दा पनि भग्न सम्पदा भत्काउने स्थापित मान्यता पालना गरिएको छ ? डिल्लिबजारको विनाशलीलाले त्यसो भन्दैन । डिल्लीबजारको विनाशलीलाले मूर्खताको कथामात्रै भन्छ । सम्पदाको मर्म नबुझ्नेहरुको हुल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छ भन्छ ।

सदस्यसचिव उपाध्यायका कुरा पढ्दा महाकवि देवकोटाको पुरानै घरलाई प्रबलीकरण गरेर बचाउन सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर औपचारिक अध्ययन गरिएको महसुस हुन्न । कोही विज्ञलाई लगेर देखाईयो होला । विज्ञ भित्र छिर्न डराउनुभो होला । डराएका विज्ञले ‘लौ लौ यो त भत्काएर उस्तै दुरुस्तै बनाउनु’ पनि भन्नुभो होला । यति भएपछि बैज्ञानिक अध्ययनको पाटो पुरा हुन्छ र ? पुरानो घरको नापजाँच त पक्कै गरियो होला । तस्वीरहरु पनि उतारियो होला । बचाउने सकिने— नसकिने कुराबारे विभिन्न विज्ञ सम्मिलित समिति बनाई प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर अझ धेरै विज्ञहरुसंग छलफल गर्नुपथ्र्यो ।

२०७२ सालको भूकम्पमा जीर्ण बनेको सिंहदरबारको पश्चिमी खण्डपनि शुरुमा भत्काउनै खोजिएको थियो् । परामर्शदाताद्धारा तयार पारिएको प्राविधिक प्रतिवेदनले भत्काउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो । सो प्रतिवेदनमा सम्पदाकर्मीहरु सहमत भएनन् । ब्यापक छलफल र अध्ययनपछि बचाउन सकिने निचोड निस्कियो । अन्ततः पुनर्निर्माण प्राधिकरण सो मोहोडा बचाउन सफल भयो । देवकोटा निवासको पनि त्यस्तै अध्ययन हुनुपथ्र्यो । बचाउनै नसकिने निष्कर्ष निस्किए जतनसाथ कसरी भत्काउने, बचेका काठ, ईंटा र हरेक निर्माण सामाग्रीको राम्ररी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्कन्थ्यो । भत्काउने कामको शैली हेर्दा कसैलाई ठेक्का दिएर एक थान पुरानो घर भत्काएजस्तो महसुस हुन्छ । काँचा ईंटा… पुराना काठ… भन्दै नाक खुम्च्याएझै सबैथोक धूलोपिठो पारेर भत्काईएको महसुस हुन्छ । लामालामा घोचाले घोचेर गारो भत्काईएको र काठको थुप्रो लगाईएको देखेर आँखा बिझाए ।

देवकोटा निवास एकथान कच्ची घर होइन । हेर्दा सामान्य, कमजोर र कच्ची छ भन्दैमा घोचाले घोचेर अन्धाधुन्ध भत्काउन मिल्ने घर होइन हो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा निवास अर्थात कविकुञ्जलाई संग्रहालय बनाउने सरकारी प्रयास स्तुत्य छ । २०७६ सालमा तत्कालिन प्रम केपी शर्मा ओलीको पहलमा २ करोड ५० लाख रुपैंया परिवारलाई तिरेर १२ आना १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा सहितको घरलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको हो । तर संग्रहालय बनाउने शैलीमा गम्भीरता नदेखिएको महसुस हुन्छ । प्रर्याप्त अध्ययन र छलफलविनै घर भत्काइहाल्ने र नयाँ घरको जग हालिहाल्ने हतारो देखिएको छ ।

२०७६ साल पुसमा गंगाप्रसाद उप्रेतीले रासससंग भन्नुभएको थियो— ‘देवकोटा संग्रहालय चार तलाको हुनेछ । जीर्ण रहेको उक्त घरलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसार पुरानै ढाँचामा सबलीकरण गरी निर्माण गर्न सर्वप्रथम विज्ञहरुसंग परामर्श गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । भवनमा देवकोटाको समग्र इतिहास झल्काउने प्रयास गरिनेछ ।’ उप्रेतीले २०७६ साल पुसमा यसो भन्नुभएपनि सदस्य सचिव जगत प्रसाद उपाध्यायको हालसालै सार्वजनिक धारणामा विज्ञसंग सोधिएको र प्रबलीकरण सम्भव नभएको उल्लेख छ । यदि जीर्ण संरचनाको अध्ययन गरि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाईएको थियो भनेपनि त्यसलाई छलफल ल्याउनु पथ्र्यो । २०७७ साल साउन १ गते गोरखापत्रले छापेको समाचार अनुसार २ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ । त्यसमा नयाँ भवनको डिजाइमात्र समेटियो वा भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालियो, उल्लेख गरिएको छैन । प्रज्ञाका जिम्मेवार अधिकारीको भनाई र विज्ञप्ति पढ्दा मनगढन्ते तर्कवितर्कका आधारमा सिधै देवकोटा निवास भत्काउने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाईएको महसुस हुन्छ ।

देवकोटा निवासजस्तो राष्ट्रिय महत्वको संरचनासंग सम्बन्धित काम गर्ने योजना बनाउँदा छलफलको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने थियो । यस्तो काम सानो टिम बसेर स्वाट्सुट्ट सिध्याउने रहर गर्नु उचित होइन । अध्ययन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरि आफ्ना धारणा दिने मौका विषयगत विज्ञलाई मात्र होइन, आम सर्वसाधारणलाई पनि दिनुपर्छ । उपलब्ध स्रोत, साधन र प्रविधिको प्रयोग गरि भवनलाई बलियोसंग बचाउन सकिन्छ भने त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको पाईएन । ऐतिहासिक महत्वको उक्त भवनलाई सकेको छिटो हटाएर घडेरी सफा गर्नतिर लाग्नु उचित होइन ।

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर नेपाली साहित्यको तीर्थस्थल हो । सम्मानपूर्वक संरक्षण गरिनुपर्ने स्मारक हो । देवकोटाले यो घर १९९० सालमा किन्नुभएको ‘बताईएको’ खबर इकान्तिपुर डटकमले २०७८ साल साउन २१ ग्ते छापेको छ । घर कहिले बनेको हो, त्यो बारेमा थप अध्ययन जरुरी छ । प्राचिन स्मारकबारे प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन—२०१३ यसो भन्छ— इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एकसय बर्ष नाघेको मन्दिर स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदि सम्झनु पर्छ । सोही ऐनको दफा १६—क मा ‘यो ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकसय बर्ष ननाघेका अद्धितिय किसिमका कलाकृति तथा कुनै समयको महत्व दर्शाउने स्मारकहरु पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्न गराउन सक्नेछ’ लेखिएको छ । यही ऐनको दफा १६ ले पनि देवकोटा निवास जोगाउन पुरात्व विभाग आफैंपनि अघि सर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ ।

सामान्य ईंटा र सामान्य बुट्टाले बनेको भएपनि र सय बर्ष पुरानो संरचना होइन भनेपनि समयको महत्व दर्शाउने महत्वपूर्ण स्मारक हो देवकोटा निवास । बचाउन सकिने सम्भावनाबारे गहन अध्ययन नै नगरी पुरानो संरचना अन्धाधुन्ध भत्काएर नयाँ सामाग्रीले उस्तै संरचना बनाउँदा केपी ओलीले प्रचलनमा ल्याउनुभएको सम्पदा संरक्षणको ‘सिद्धान्त’— ‘इतिहास झल्किन्छ आधुनिकता टल्किन्छ’ लाई मलजल पुग्ने बाहेक केही ऐतिहासिक उपलब्धी मिल्दैन । यसरी त सम्पदा संरक्षणको गलत भाष्य तयार हुन्छ । संरक्षण कार्य नराम्ररी बहकिन्छ ।

पुरानो संरचनाको मर्मत, जीर्णोद्धार वा प्रबलीकरण गरि संरक्षण गर्न सकिने अनेकन सम्भावनाबारे गहन अध्ययन, बृहत छलफल तथा विश्लेषण नै नगरी पुराना संरचना र पुराना सम्झना सर्लक्कै मेटेपछि कविकुञ्जजस्तै देखिने नयाँ घर कवि कुन्ज हुन्छ कि निर्माण सामाग्रीको निकुन्जमात्र हुन्छ ?

औपचारिक अध्ययन, अनुसन्धान र गहन छलफलविनै कसैलाई सोधेको भरमा देवकोटा निवास भत्काएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका जिम्मेवार पदाधीकारीहरुले अक्षम्य काम गरेका छन् । गहकिलो इतिहास नामेट पारेका छन् । उनीहरुलाई यथोचित कारबाही गरियोस् । यति कामका लागि सम्पदाप्रेमीले अदालत गुहार्नु नपरोस् ।


(२०७८ साल साउन २२ गते शुक्रबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित लेखलाई परिमार्जन गरिएको)


लुम्बिनी प्रदेश : संघीयता विकृति अध्ययन केन्द्र

 २०७७ साल असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशको नाम (लुम्बिनी) र राजधानी (दाङको देउखुरी) बारे प्रस्ताव पारित गर्यो । सोही दिन दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्तापनि गर्यो । प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ कांग्रेसले कोकोहोलो मच्यायो । प्रदेशसभादेखि सडकसम्म । टायर बाल्नेदेखि प्रदेशसभाका कुर्सी र माईक तोडफोडसम्मका घटना भए । सरकारी सवारी साधनमा आगजनी पनि गरियो । कांग्रेस हदैसम्म अभद्र निस्कियो । प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्नै नसुहाउने हर्कतमा उत्रियो ।

 २०७८ साल बैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो पल्ला भारी बनाउनुभो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको २ घण्टामै अविश्वास गरिएको सरकारमा मन्त्री ! सुन्दै अपत्यारिलो । लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तोपनि सम्भव भयो ।

 अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र मन्त्रीमा नियुक्तिसंगै जसपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रदेश सांसदलाई कारबाही गरिएको र नगरिएको पत्र पुग्न शुरु भयो । उपेन्द्र यादव पक्षले मन्त्री बनेका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न प्रदेश सभालाई सिफारिश गर्यो । प्रदेश सभाले उनीहरु पदमुक्त भएको चिठी तुरुन्तै टाँस्यो । महन्थ ठाकुर पक्षले कारबाही नगरिएको र त्यहाँको संसदीय दल आफ्नो निर्णय लिन स्वायत्त रहेको चिठी प्रदेश सभामुखलाई पठायो । प्रदेशसभाले ठाकुरको पत्र पाईएन भन्यो ।

 अविश्वासको प्रस्ताव उपर बैशाख १९ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभामा छलफल हुनेवाला थियो । एमालेभित्र बढ्दो झगडासंगै माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्लान् भन्ने डरले अविश्वसाको प्रस्तावको सामना नै नगरी मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा अप्रत्याशित भएपनि राम्रो नियतले आएको होइन भन्ने आम आशंका थियो । भयो पनि त्यस्तै । राजीनामा दिनासाथ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्नुभयो । सिफारिश तात्तातै कार्यान्वयन भयो । त्यस लगत्तै पोखरेलले एमालेको एकल नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवकहाँ चिठी बुझाउनुभयो । प्रदेश प्रमुखकहाँ दावी पुग्नु अगावै एमालेका एकजना सांसदले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभो । एक सांसदले माओवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभयो । २ जना एमाले सांसदले पोखरेललाई भोट नदिने घोषणा गर्नुभयो । ४२ जना अर्थात बहुमत सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर पोखरेल विरुद्ध निवेदन दिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना नै दिए । तर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको वास्ता गर्नुभएन । हस्ताक्षर जाँच्ने, कानून हेर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउनेजस्ता विकल्पलाई पन्छाउनुभयो । बहुमतको धर्ना छल्नलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर सपथको होम डेलिभरी गर्नुभयो । सपथको होम डेलिभरी ! संघीय नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विकृत काम प्रदेश प्रमुख यादवले गर्नुभयो । जबरजस्ती अल्पमतको सरकार बनाएर हदैसम्मको अशोभनीय काम मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले गर्नुभयो ।

 मुख्यमन्त्री बन्नका लागि शंकर पोखरेलले पार्टीको लेटरप्याडमा निवेदन लेखेर लैजानु भएको थियो । प्रदेश प्रमुखले पार्टीको लेटरप्याडमै मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति दिनुभो । कति धेरै हतार रहेछ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो लेटरप्याड खोज्ने झन्झटसमेत बेसाउनुभएन । त्यसमै २—४ हरफ कोरेर मुख्यमन्त्री बनाईदिनुभो । सो लेटरप्याडको फोटो विभिन्न डिजिटल पत्रिकाहरुले छापे ।

 अल्पमतको सरकारले ४ दिनमा ४ पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार ग¥यो । बैशाख २२ गते चौथोपटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिएको थियो । नेपालगन्ज कोरोनाको हटस्पट बनिरहँदा र नागरिकले अकल्पनीय कष्ट झेलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलचाहि संघीयता विकृतिको हटस्पट बनिरहेको थियो । कोरोना कहरमा प्रदेश सरकारबाट चासो र चिन्ता नपाएपनि स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रीचाहि निरन्तर फेरिएका फेरियै थिए ।

 २०७८ साल बैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले पुनः अविश्वास प्रस्ताव तयार गरि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरे तर सो माग प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भयो । छलफल गर्ने, कानून बुझ्ने, सर्बदलीय बैठक बोलाउनेजस्ता काम उहाँले गर्नुभएन ।

 २०७८ साल जेठ १४ गते नेपालगन्जस्थित भेरी प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथी एमालेका नेता÷कार्यकर्ताले आक्रमण गरे । स्वास्थ्यकर्मीको घाँटी समेत थिचे । आतंकित स्वास्थ्यकर्मीले एक तला माथीबाट हाम्फालेर ज्यान बचाए । यो घटनाको देशब्यापी रुपमा विरोध भयो । यो घटनाबारे बेखबरजस्तै बनेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८.५० बजे ट्वीट गर्नुभो— ‘खाट्टी एमाले देउवाको पक्षमा भनेको सुन्दा आफैंलाई लज्जाबोध हुने ।’ उहाँको ध्यान शुरुदेखि नै प्रदेशतिर होइन, केन्द्र सरकारतिर थियो, छ । कतिपय अवस्थामा त प्रदेशको मुख्यमन्त्री होइन, केन्द्र सरकारको प्रबक्ताजस्तो पनि देखिनुहुन्छ । आफ्नै प्रदेशको त्यत्रो ठूलो घटना थाहै नपाएझैं असम्बन्धित ट्वीट गरेपछि उहाँमाथी आलोचना बर्षिन शुरु भयो । त्यसपछि बल्ल उक्त घटनाबारे बोल्न उहाँ बाध्य हुनुभो ।

 शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुराना प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएसंगै नयाँ प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचन २०७८ साल साउन १५ गते पदभार सम्हाल्न बुटवल पुग्नुभयो । उहाँको पदभार ग्रहण समारोहलाई प्रदेश सरकारले बहिष्कार गरेर हदैसम्मको असहिष्णु ब्यवहार देखायो । प्रदेश सरकारले ब्यस्त भएको बहाना गरेर प्रदेश प्रमुखको अपमान ग¥यो । सपथको होम डेलिभरी नहुने बुझेरै प्रदेश सरकार अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ ।

 नयाँ प्रदेश प्रमुखले पदबहाली गर्नासाथ बिपक्षीहरु फेरि जुर्मुराए । पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रयास गरे।

 अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चर्चा चल्नासाथ प्रदेश सांसद विमला वलीको नाम सबैतिर आउन थाल्छ । उहाँ अपहरणमा परेको, बन्धक बनाईएको, नक्कली विज्ञप्ति निकालिएको जस्ता अनेक रहस्यमयी समाचार आउन थाल्छ । एमालेबाट निर्वाचित वलीले बैशाखमा माओवादी केन्द्र आफूखुशीले रोजें भन्नुभो । केही दिनअघि उहाँ फेरि एमालेमै फर्कनु भएको विज्ञप्ति आयो । साउन २० गते उहाँ फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्कनुभएको र बन्धक बनाएर एमालेमै रहेको नक्कली विज्ञप्ति निकालिएको खबर आयो ।

माथिका ११ बुँदा २०७७ साल असोजदेखि २०७८ साल साउन २० गतेसम्म आफ्नै डायरी सरर पल्टाउँदा भेटिएका हुन् । माथीका ११ बुँदाले लुम्बिनी प्रदेशमा चलिरहेको संघीयताको कुरुपतालाई सम्झाउँछ । नेकपा फुटेसंगै सातै प्रदेशका सरकार धर्मराएका छन् । गण्डकीमा त सरकार नै फेरियो तर लुम्बिनीमा जस्तो लाजमर्दो घटना अन्यत्र भएको छैन । लुम्बिनीमा त अब हुनै केही बाकी छैनजस्तो भएको छ । छोटो समयमै चरम विकृति र अराजकता देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै दलले अराजकताको हद नाघेका छन् । विकृतिको पराकाष्टा पेश गरेका छन् । संघीयताप्रति घृणा फैलाउन उनीहरुले सहयोग गरेका छन् । ‘संघीयता भनेको यस्तो विकृत ब्यवस्था हो है’ भन्ने प्रमाणित गर्न सिंगो लुम्बिनी एकढिक्का भएको महसुस हुन्छ । आफू बदनाम भएरै भएपनि संघीयतालाई विकृत बनाउन र सो विकृतिको प्रचारप्रसार गर्न कम्मर कसेको महसुस हुन्छ ।

संघीयताको हदैसम्मको विकृत रुप देखेपछि अब लुम्बिनी प्रदेशसंग आश गर्न सकिने एउटैमात्र काम छ । संघीयता सम्बन्धी विकृति— विसंगति अध्ययन/अवलोकन/अनुसन्धान/अनुभव केन्द्र खोल्ने । अहिलेसम्मका भएभरका सबै बिकृतिको राम्रो डकुमेन्टेशन गर्ने । संघीयताको विकृत स्वरुप यस्तो हुन्छ भनेर संसारलाई पाठ पढाउने । विकृतिका विभिन्न कथाहरु छाप्ने । भिडियो डकुमेन्टहरु पनि बनाउने । सबै पत्रपत्रिका र अनलाइनका समाचार जम्मा पार्ने । सपथ र कुपथका सबै कहानीहरु राम्ररी जोगाउने । विकृतिका नयाँ नयाँ खुराकहरु पनि यसरी नै निरन्तर उत्पादन गरिरहने ।

संघीयताको विकृत स्वरुपबारे पढ्दा, लेखदा बुझ्दा आत्तिएका पर्यटकलाई लुम्बिनी परिसर घुमाउने । कपिलबस्तुमा उहिल्यैदेखि संघीयता अभ्यासमा थियो अहिलेभन्दा धेरै राम्रो थियो पनि भन्न नछोड्ने । अहिलेको विकृति र पहिलेको राम्रो थीति सम्झेर तिीलमलाएका पर्यटकलाई ध्यान गराएर उनीहरुको तनाव शान्त पार्ने । उपाय गजब छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै दल मिलेर निकै ठूलो धनराशी खर्च गरेर संघीयता विकृती अध्ययन केन्द्र खोल्न पटक्कै ढिलो नगरुन् । संघीयताको विकृत स्वरुप नै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य विशेषता बन्न लागिसक्यो । यही मौकामा विकृती बेचेर खान किन पछि पर्ने ? आगे लुम्बिनी प्रदेश सरकार र त्यहाँ कृयाशील दलहरुको जो मर्जी ।

(२०७८ साल साउन २० गते बुधबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

सरकारको महाजनमोह र तलबभत्ताको ‘स्टन्ट’

‘म तलब खान्न । म भत्ता खान्न । म यो खान्न । म उ खान्न । म केही खान्न । खाँदै खान्न । ’

नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेपिच्छे कोही न कोही मन्त्रीले यस्तो स्टन्ट गर्ने चलन छ । कोही तलब नखाने । कोही नेपालमै बनेको गाडी चढ्ने । कोही निजी मोटरसाईकलमा झण्डा हालेर चढ्ने । कोही साईकल चढ्ने । कोही के गर्ने, कोही के गर्ने । यस्ता स्टन्टले आम सर्वसाधारणको ध्यान तान्ने नै भयो । एकदुई दिन अखबार र अनलाइनमा यी स्टन्टबारे समाचार छापिन्छन् । कार्टुन बन्छन् । लेख र पाठकपत्र छापिन्छन् । सफा मनले यस्तो गर्नेहरु विरलै भेटिने भएकोले यी कामलाई स्टन्ट भन्नुपर्ने बाध्यता छ । केही दिनपछि मन्त्रीजीहरु आफ्नो स्टन्ट सर्लक्कै भुल्नुहुन्छ । चलनचल्तीकै शैलीमा मिलाएर खानुहुन्छ । साईकल चढ्ने मन्त्रीको हेलिकोप्टरको बिल सबैभन्दा लामो हुनसक्छ । नेपाली मोटर चढ्ने मन्त्रीका सचिवालयका सदस्यले नै फेरिफेरि महंगा मोटर चढिरहेका हुनसक्छन् । तलब नखाने मन्त्री कमिसनको पहाडभित्र पुरिएको भेटिनुहुन्छ । मोटरसाईकल चढ्ने मन्त्रीको सवारी मन्त्रालयतिर नभएर अन्यत्र हुनसक्छ, पटाक्षप लाजमर्दो भैदिन्छ । पानीका फोकासरी स्टन्ट विलाउछन् । नयाँ मन्त्रीमण्डल आउँछ । नयाँ स्टन्ट लिएर कोही न कोही रंगमञ्चमा हाजिर हुन्छ । फेरि समाचार, कार्टुन, पाठकपत्र लेखिन्छन् । सयौं ट्वीट लेखिन्छन् । जात्रा चलिरहन्छ ।

स्टन्टको यो दुनियामा नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठपनि थपिनुभएको छ । उहाँले तलबभत्ता मात्र होइन, सरकारी सवारी साधन समेत नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । अब निजी सवारी साधनमा झण्डा हल्लाउँदै हिड्नुहुन्छ कि झण्डामोह पनि छोड्नुहुन्छ, समयले नै बताउला । उहाँको नियुक्ति अप्रत्याशित थियो, पार्टीमा मात्र हैन सत्ता गठबन्धनभित्रै प्रधानमन्त्रीको यो कदमको आलोचना भयो । उहाँको नियुक्ति समयको माग हो कि होइन भन्ने बारेमा सामाजिक सञ्जालमा बहस नै भयो ।

स्वास्थ्य ब्यवसायी स्वास्थ्यमन्त्री । निर्माण ब्यवसायी निर्माण मन्त्री । शिक्षा ब्यवसायी शिक्षा मन्त्री । उद्योगपति उद्योग मन्त्री । समयको माग यही हो ? लोकतन्त्रको मन्त्रीमण्डलको मोडल यही हो ? कसैको ब्यापार ब्यवसाय फस्टाउन सजिलो होस्, आफ्नो ब्यवसाय अनुकूल नियम कानून बनाउन सकून भनेर मन्त्री पद सुम्पिनु भन्छ लोकतन्त्रले ? लोकलाज हुन्न लोकतन्त्रलाई ? दिनेले, खानेले दुनियासंग डराउनु पर्दैन ?

हरेक प्रधानमन्त्रीको महाजन छनौटको यो छनौटले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश सम्झायो । ‘दुनियाँ जसदेषी राजि रहन्छन् उसैलाई कजाई दिनु भन्ने सास्त्रमा पनि कहेको छ.दुनियाँमा बुझिहेरु भनि बुझि हेर्दा दुनियाँबाट पनि कालु पांडेको चाहा रहेछ र कालु पांडेलाई कजायि भया घाहा घराइस् बलियो राषन्यैछ भन्ने सल्लाह दिया.मेरा मनमा ता विराज बषेतिलाई कजाई दिन आटेको थियो.ज्यादा बुद्धी कालु पांडेकै ठह¥यो र कालु पांडेलाई कजायी भयाको हो ।’ नागरिकको आवाज र समयको माग कताकता, प्रधानमन्त्रीको ध्यान कताकता । गुटको घेरो र थैलीको सेरोफेरोभन्दा माथी कहिले उठ्ने ?

लोकतन्त्रको मन्त्रीमण्डल साहुँ महाजन पोस्ने ‘थैलीमण्डल’ जस्तो भएको छ । मोतीराम भट्टको शैली सापटी लिंदा थैलीमण्डलको महिमा यस्तो सुनिन्छ ।
यता हेर्यो यतै मेरा नजर्मा साहुँ प्यारा छन् ।
उता हेर्यो उतै मेरा नजर्मा साहुँ प्यारा छन् ।
यसो भन्छौ त प्रदेशमा उसो भन्छौं त केन्द्रमा
जता हेर्यो उतै मेरा नजर्मा साहुँ प्यारा छन् ।
मुलुकका सबै स्थानीय तहमाहाँ साहुँ ब्यापक जहाँ तहाँ
कहाँ सम्मन भनूँ याहाँ सबैमा साहुँ प्यारा छन् ।
रसिला हसिला साहुँ तिनको नाउ सधैं गाउ
साथ हरबखत पाउ थैली खोल्ने उदार साहुँ प्यारा छन् ।
साथ कहिल्यै नछोड्नु साहुँ गर्नु मनमा डेरा
सबै संसारले भन्छन् र साहुँका मालिक प्यारा छन् ।

तीव्र विरोध भएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै अप्रतक्ष्य रुपले गलत भन्न बाध्य हुनुभएको छ । अब यस्तो हुँदैन पनि भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो नियुक्तिलाई गलत भनिदिएपछि उहाँले ‘म गलत होइन’ भन्दै राजीनामा दिनु उचित हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर उहाँले अविश्वासको भूमरीलाई चिर्ने रहर गर्नुभएको छ । त्यसको शुरुवात तलब, भत्ता र यातायात सुविधा नलिने घोषणाबाट गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ— ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले आफ्नो सम्पूर्ण ब्यवसायिक संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु । पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाझिने कुनैपनि प्रकारको ब्यापार—ब्यवसायमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छु । सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मी बाहेक सवारी साधन, आवास र तलबभत्ता लगायत कुनैपनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा नलिने घोषणा गर्दछु ।’

आम नागरिकको ईच्छा, अपेक्षा र अनुमान विपरित स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नाम आएपछि नागरिकले गच्छे अनुसारको विरोध गरे । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना मत राखे । अखबारहरुमा अविश्वास पोखियो । प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै नसुध्रिने छाँटकाँटका रुपमा लिईयो । नियुक्तिको विरुद्धमा नागरिक सडकमा समेत ओर्लिएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले ‘म राम्रै काम गरेर देखाउछु अलिदिन धैर्य गर्नुहोस्’ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । सम्हालिएर अघि बढ्न खोज्नुभएकोजस्तो देखिएको छ । अड्कलेर बोल्नुभएको छ । भद्र संयमित र शिष्ट त उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ, आम नागरिकलाई सुविधाभोगी नबने खबर दिएर सान्त्वना पुरस्कार दिन खोज्नुभएको छ । उहाँले दिनुभएको सान्त्वना पुरस्कार स्वीकार्य छ तर विगतमा यस्ता सान्त्वना पुरस्कारले नराम्ररी विश्वास गुमाएका छन् । ठूलो भाग छोप्ने अस्त्रको रुपमा यस्ता सान्त्वना पुरस्कारहरुको दुरुप्रयोग भएको छ । त्यो भ्रमलाई यसपाली उहाँले चिर्नु जरुरी छ ।

असल राजनीतिमा समर्पित कोही सम्पन्न मन्त्रीले असल मनासयले तलब खान्न भन्नु नराम्रो होइन तर आफ्नो कामको पारिश्रमिक नलिदैमा सबैथोक पुगिहाल्यो भन्ने पनि होइन । आवश्यकताभन्दा ठूलो भाग नखाने र आफ्नो जिम्माको काम एकचित्तले गर्ने मन्त्री समयको माग हो । नागरिकको सुखदुखको साथी समयको माग हो । स्वार्थ नबाझिने ब्यक्ति समयको माग हो । मन्त्री पदलाई पैसा छाप्ने मेशिनको रुपमा नबुझ्ने ब्यक्ति समयको माग हो । आफैं अस्पतालपनि चलाउने, आफै स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने, यो समयको माग होइन । निर्माण ब्यवसायी नै निर्माण मन्त्री समयको माग होइन । शिक्षा ब्यवसायी नै शिक्षामन्त्री, समयको माग होइन । मन्त्रीपरिषदलाई ‘साहुँ महाजन परिषद’ बनाएर पार्टी धनी बनाउनु सत्ताधारी पार्टीको माग हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीको माग हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याविनेटका मान्छेहरुको माग हुनसक्छ । देशको माग यस्तो होइन । सवाल धनी वा गरिब मन्त्रीको होइन । असल र ईमान्दार मन्त्रीको हो ।

धन र राजकीय पदबारे थप चर्चा गरौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कस्तो ब्यक्तिलाई बनाउने ? धनलाई योग्यता ठान्ने ? तलब भत्ता केही खान्न भन्ने ब्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बने देशलाई सस्तो पर्छ ? देश गरिब भएको गरिबगुरुवाहरु सत्तामा पुगेर हो ? राजाहरु जन्मजात धनी हुन्थे । उनीहरुले ‘मलाई थप धन चाहिएन’ भनेको कहिल्यै सुनिएन । धनीहरुले देश चलाउँदा देश धनी हुने भए त देशमा धनीहरुको सूची बनाएर सबैभन्दा धनी ब्यक्ति राष्ट्रपति, दोस्रो धनी उपराष्ट्रपति, तेस्रो धनी प्रधानमन्त्री, चौथो धनी प्रधानन्यायधीश, पाँचौ धनी सभामुख, छैठौं धनी अर्थमन्त्री, सातौं धनी गृहमन्त्री, आठौं धनी उद्योगमन्त्री बनाए भैगो । कर्मचारी नियुक्ति गर्दापनि त्यसै गरे भैगो । सेनापति पनि त्यसरी नै छाने भैगो । धनीले चलाए सस्तो पर्ने, गरिबले चलाए महंगो पर्ने एकथरी सोच सामाजिक सञ्जाल र अखबारतिर पनि सुनिन्छ । राजनीति गर्नेहरु गरिब भएकाले भ्रष्टाचार बढेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । उद्योगपतिलाई मन्त्रालय सुम्पिदा भ्रष्टाचार गर्दैनन् ? गरेका छैनन् ? भ्रष्टाचार गरिब नेताले गर्ने, धनीले नगर्ने भन्ने होइन । गरिब नेताको भ्रष्टाचार तात्तातै देखिन्छ । धनी नेताको भ्रष्टाचार लुकेको हुन्छ । गहिरो हुन्छ । नदेखिने पनि हुनसक्छ । गरिब नेतालाई घर बनाउने, गाडी जोड्ने हतारो होला । धनी नेतालाई आफ्नो ब्यापारको जालो फिजाउने रहर होला । सिधै बार्गेनिङ गरेर दुईपैसा खानु, गाडी किनिहाल्नु र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो ब्यापार ब्यवसायको मलजल गर्नुमा ठूलो अन्तर हुन्छ । धनीको भ्रष्टाचारले देश दीर्घकालसम्म लुटिने डर हुन्छ ।

राजनीति गर्ने ब्यक्ति धनी या गरिब जेपनि हुनसक्छ । आदर्श राजनीति गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो गरिबी उन्मुलन गर्ने होइन, देशकै गरिबी उन्मुलन गरेर सबैसंग मिलेर सुख काट्ने सपना देख्छ । राजनीतिलाई अवसरमात्र ठान्नेले आफ्नोमात्र गरिबी उन्मूलन गर्छ । आफ्नो धन राजनीतिमा खर्च गरेर देशमा प्रजातन्त्रको जग हाल्ने सुवर्ण र महावीर शमशेरहरुलाई हामीले भुलेका छैनौं । उनीहरुले राजनीतिलाई धन कमाउने साधन बनाएनन् । आफ्नै धन खन्याएर प्रजातन्त्रको जग बसाए । कोही मन्त्रीले आफूले पाउने तलबभत्ता खाएर देशलाई मर्का पर्दैन । नखाएर समाजले उत्पात सुख पाउने पनि होइन । आफ्नो पदीय दायित्व ईमान्दारितापूर्वक बहन गरे तलब खान्न, सुविधा लिन्न भन्नै पर्दैन । पूर्वप्रम कृष्णप्रसाद भट्टरार्इंलाई कांग्रेसको सरकारले बाँडेगाउँमा आश्रम बनाईदिंदा, कम्युनिष्टको सरकारले जन्मदिनमा गाडी उपहार दिंदा कसैले विरोध गरेनन् । किशुनजीलाई सबैले माया गरेको देखेर नागरिक खुशी भए । पूर्वप्रम झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिंदा खनालको परिवारबाहेक कोही खुशी भए होलान् ? धनी र गरिबको राजनीति बुझ्न यी दुईवटा उदाहरण प्रर्याप्त छन् ।

विरोधै विरोधको विचमा बसेर पद सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले सरकारी सुविधा नलिने र स्वार्थ बाझिने काम नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । यो प्रतिबद्धताको आम नागरिकबाट सार्वजनिक समाचार माध्यम मार्फत परिक्षण हुने नै छ । भोलीबाट रातो नम्बर प्लेटको निजी मोटर हुइँकिन्छ कि झण्डावाला रातो— निलो प्लेटवाला मोटर नै हुईकिन्छ ? निजी गाडीमा झण्डा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्यमन्त्रीज्यूका ब्यवसायिक साझेदारहरुको नाम सरकारी नियुक्ति र खरिदमा जोडिन्छ कि जोडिन्न ? तलबभत्ता नखादैमा र मोटर नचढ्दैमा मात्र राम्रो मन्त्री बनिने होइन । राम्रो काम गरेर राम्रो मन्त्री बनिने हो । नराम्रो काम केहीपनि नगरेर आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धताको रक्षा गर्न सक्नुभयो भने पनि उहाँले स्याबासीको सान्त्वना पुरस्कारचाहि अवश्य पाउनु हुनेछ । सार्वजनिक प्रतिबद्धता मिठा भ्रममात्र नबनून । नियुक्तिको विरोध छोप्ने अस्त्र नबनोस् । प्रधानमन्त्रीले नै गल्तीबोध गर्नु नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका लागि ठूलो च्यालेन्ज हो । तलबभत्ता र सुविधा नलिने घोषणा स्टन्टमात्र नबनोस् । आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिन सके स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यूको जय होस् । साहुँ महाजनको मन्त्रीमण्डल बनाउने रहरबाट प्रधानमन्त्रीहरु मुक्त हुन सकून । धनको होइन, आम नागरिकको आवाज/समयको आवाज सुन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको के अर्थ ?

(२०७८ साल साउन १९ गते मंगलबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

गण्डकीको असमावेशी अनुहार र मकैंको ढोडजस्तो प्रदेश सरकार

पोखरेल । खड्का । बराल । आचार्य । अधिकारी । शर्मा । थापा क्षेत्री । घर्ती मगर । बुढा मगर । गुरुङ । श्रेष्ठ । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो सरकारले २०७८ साल साउन ९ शुक्रबार गते ‘पूर्णता’ पायो । प्रदेश सरकार कति ‘पूर्ण’ छ भन्ने कुराचाहि मन्त्रीमण्डलमा अटाएका गण्डकी सेरोफेरोका थर पढेरै बुझिन्छ । कस्ता ब्यक्ति आए, कस्तो काम गर्लान्, बहसको त्यो पाटो बाकी नै छ । तर मन्त्रीपरिषदमा समावेशी नेपालको चित्र र चरित्र झल्कियो कि झल्किएन, थर पढेरै मेसो पाउनुभयो होला । मन्त्रीमण्डलमा एकजना मात्र महिला । ‘दलित’ प्रतिनिधित्व शुन्य । मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा बाहुन—क्षेत्री (खस आर्य) को उपस्थिति करिब २ तिहाई । सप्पै मैलाई भनेजस्तो । माओवादीले महिला र जनजातीलाई मन्त्रीमण्डलमा सम्मानजनक ठाउँ दियो । कांग्रेसले भाग दिएर पनि खोस्यो । जातीय सन्तुलन र क्षेत्रीय सन्तुलन दुबै मिलाईएन । कुनै जिल्लालाई मन्त्री नै मन्त्री । कतै रित्तै । बेढंगको मन्त्रीमण्डल ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले अरु पार्टीलाई पनि ‘समावेशी नेपालको चित्र झल्किने गरि सन्तुलित पारेर नाम दिनुस्, सबै मिलेर संगै छलफल गरेर समावेशी चरित्रको मन्त्रीमण्डल बनाऔं, समावेशी बनाउँदा पनि आफ्नो दलभित्रका सक्षम, योग्य र निर्विवाद ब्यक्ति छानौं’ त भन्न सक्नुभएन नै, ‘दौरासुरुवाल सिलाएर मन्त्री पदको सपथका लागि आउनुस्’ भनेर डोबाटे बिकलाई रित्तो हात पठाउनुभो । मुख्यमन्त्रीले ‘खै के भो के भो म बाध्य भएँ, विवश भएँ’ भन्न मिल्ला र ? त्यस्तो कमजोर, दुखी, विवश, निरिह र लाचार पद हो प्रदेशको मुख्यमन्त्री ? संघीय नेपालको प्रदेश संरचना यति कमजोर छ ? साँँच्चै कमजोर छ भने प्रदेश संरचनाले नागरिकको माया पाउला ?

तस्वीर— मिलन

समावेशी लोकतन्त्रको ब्याख्या गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो टिठलाग्दो ‘डिजाइन’ले उनीहरुको असमावेशी चरित्र थप प्रष्ट पारेको छ । दमौलीन्यूज डटकमले जनाए अनुसार मन्त्री पदमा नियुक्त गरिने भन्दै प्रदेश सांसद डोबाटे बिकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरिएको रहेछ । फोन आएपछि दमौलीमा रहेका बिक दौरा सुरुवालको जोहो गरेर पोखराका लागि हतारहतार हिड्नुभो । पोखरा पुग्दा नपुग्दै मन्त्री पद अपहरणमा प¥यो । असाध्यै अपमानसाथ उहाँलाई पाखा लगाएर अरु नै कोही ब्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले सपथग्रहण गराउनुभयो । यो घटनाबारे प्रदेश सांसद डोबाटे बिकले भन्नुभएको छ—‘पार्टीमा एउटा अपराध भयो ।’

यस्तो गलत कामको हिस्सा बन्ने आँट मुख्यमन्त्री पोखरेलले कसरी गर्नुभयो खै ? आफ्नै मनज्ञानले यसो गर्नुभयो ? कोसंग डराउनुभो ? मन्त्री बनाउन किन बोलाउनुभो ? आफ्नै मनज्ञानले बोलाउनुभो कि कसैको आदेशले बोलाउनुभो ? आदेश दिनेको पनि आदेश काट्नसक्ने ब्यक्तिको फोन आएपछि नाम काट्नुभो ? कि आफैंले स्वाट्ट काट्नुभो ? यसरी नाम काट्दा प्रदेश सरकारको ईज्जतपनि संगसंगै काटिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुभएन ? कुरो प्रष्टै छ । उहाँ पार्टी हेर्डक्वार्टरसंग डराउनुभो । एउटाको आदेशले नाम अट्यो । अर्काको आदेशले नाम हट्यो । पार्टीको हेडक्वार्टर सैन्य संरचनाजस्तो होइन । यस्ता अविकेकी आदेश नटेर्दैमा मुख्यमन्त्री पद जाने होइन । झिनामसिना आदेशलाई बेवास्ता गर्दा पदै जाने रहेछ भनेपनि ईज्जत जानुभन्दा त पद गएकै राम्रो । यस्तो असमावेशी मन्त्रीमण्डलको मुख्यमन्त्री बन्दा के रमाईलो खै ?

गण्डकीको प्रदेश सरकारलाई ‘दलित’ समुदायले हाम्रो पनि सरकार हो भन्ने महसुस गराउन किन जरुरी ठानिएन ? महिलाको उपस्थिति नाममात्रको किन बनाईयो ? ‘हाम्रो असली चरित्र यस्तै हो हजुर’ भन्न खोजेको हो कि ?

प्रदेश संरचनालाई धेरै नागरिकले नरुचाएको महसुस सामाजिक सञ्जालबाटै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार मन पर्छ भन्ने मान्छे भेट्टाउनै गाह्रो छ । एअरलाईन्स कम्पनी, घरजग्गा कारोबारी, होटेल ब्यवसाय चलाउनेहरुको मात्र प्रिय बनेको छ प्रदेश सरकार । धेरैले यसलाई विचौलिया संरचना पनि भन्छन् । आफूभन्दा तल्लो सरकारलाई तर्साउन खोज्ने, माथिल्लो सरकारको दलाली र चाकरी गर्ने संरचना । पाएको अधिकारपनि प्रयोग गर्ने आँट गर्न नसकेकोले नै प्रदेश संरचनाले आम नागरिकबाट नराम्ररी गाली खाईरहेको छ ।

कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार रातोदिन जनताको सेवामा जुटिरहँदा प्रदेश सरकारहरु निष्क्रियजस्तै देखिए । सक्रिय भएकाहरु पनि सत्ता परिवर्तनमै सक्रिय देखिए । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दलकै कार्यक्र्ताले कुटपिट गरिरहँदा कुटपिटकर्मीको ढाकछोप र केन्द्रको राजनीतिको रौनकमै प्रदेश सरकार रमाएको पनि देखियो । लुम्बिनी सरकार त महामारीको बेलामा मन्त्री फेरेको फे¥यै गर्न ब्यस्त थियो ।

नेपालगन्जमा कोरोना कहरले जनजीवन चरम आतंकित भैरहँदा बुटबलको लुम्बिनी प्रदेश सरकार केही थाहा नपाएझैं सञ्चो मानेर बसिरहेको थियो । सपथको होम डेलिभरीमा रमाईरहेको थियो । यति कमजोर, निकम्मा र अल्छीलाग्दो उपस्थितिको कल्पना गरेर नेपालमा प्रदेश सरकार बनाईएको हो र ? स्थानीय सरकार जति बलियो छ, प्रदेश सरकार उति नै निम्छरो छ । यसमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी सोचमात्र होइन, मुख्यमन्त्री समग्र प्रदेश संरचनाको ‘जे परेपनि केन्द्रको मुख हेर्ने’ कमजोर सोचपनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । प्रदेशलाई आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास छैन । राजनीति गर्नेहरुको ‘ट्रान्जिट’ मात्र होइन प्रदेश संरचना । लाचारीको हैन, अधिकारको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त अनुरुप प्रदेश संरचना बनाईएको हो । आफैंले आफैंलाई नगन्नु, नचिन्नु र ठग्नु प्रदेशको कमजोरी हो ।

केन्द्रको जीहजुरी गर्ने संरचना होइन प्रदेश,आम नागरिकको घरछेउको बलियो सरकार हो । यस्तो महसुस प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीको सरकारले धेरथोर गराएको पाईन्छ । उनीहरु अधिकार प्राप्तीमा केन्द्रसंग भिडिरहेका देखिन्छन् । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले त बेलाबेलामा न्यायको ढोकापनि ढक्ढकाएको छ । त्यहाँ बाहेक अन्यत्रका प्रदेश सरकार मकैंको ढोडजस्तै बनेका छन् । सानोतिनो केही निर्णय वा नियुक्ति गर्नुपयो कि कुदेर काठमाडौं आईहाल्ने । न केन्द्र सरकारको दबाव झेल्न सक्छन् न त पार्टीको हेडक्वार्टरको दबावको सामना गर्न सक्छन् । पार्टीको दबाव त कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ को सरकारले पनि झेल्न सक्दैनन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयरभन्दा प्रदेशका मन्त्रीहरु धेरै कमजोर र निरिह देखिन्छन् ।

पुग्दो अधिकार पाईएन भन्दै प्रदेश सधैं गनगन गरिरहन्छ तर पाएको अधिकार प्रयोग गर्नपनि आँट गर्दैन । प्रदेशलाई काठमाडौं दौडिरहने रोग लागेको छ । प्रदेश नम्बर १ ले त असाध्यै ठूलो रकम खर्चेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राखेको छ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयको भाडा बार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैंया छ । प्रदेशलाई संस्थागत गर्न, प्रदेशको ईज्जतका लागि काठमाडौंमा अफिस चाहिएको र भाडा ‘अलिकति’ महंगो भएको त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको तर्क छ । प्रदेश संसदमा कुरा उठेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कति सजिलै ‘अलिकति महंगो’ भनिदिनुभो । अलिकति । कति सजिलो । कति भएचाहि अलि बढी नै महंगो हुने रहेछ ? सम्पर्क कार्यालयमा एकजना कर्मचारी राखिएको र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा विरलै त्यहाँ पुग्ने गर्नुभएको अनलाइनखबर डटकमले छापेको समाचारमा उल्लेख थियो ।

गण्डकीको जस्तै असमावेशी अनुहार प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रीपरिषदमा पनि देखिन्छ । २०७८ साल जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवलाई स्मरण पत्र पठाउँदै प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेशी लगायतलाई समानुपातिक समावेशी आधारमा मन्त्रीपरिषदमा समेट्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एकजना राज्यमन्त्री बाहेक महिलालाई नसमेटिएको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । आफ्नो स्वविवेकले गर्न मिल्ने यस्ता काममा पनि केन्द्रतिर औंला तेर्साएर आफू ज्ञानी बन्ने प्रयास गर्नु ब्यर्थ छ ।

केन्द्रले ‘दलित’, महिला, अल्पसंख्यकको भाग खोस्नु भन्दै टेलिफोन हान्छ भने त्यस्तो टेलिफोन काटेर जे गर्दा न्याय हुन्छ, त्यही गर्ने आँट मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । आफैंले आफ्नो पदलाई होच्याउनु हुँदैन । मुख्यमन्त्री केन्द्रको कारिन्दा होइन । प्रदेश संरचना केन्द्र मातहतको प्रशासनिक एकाई होइन । मुख्यमन्त्रीको पद अञ्चलाधीश या क्षेत्रीय प्रशासकजस्तो कमजोर होइन । केन्द्रसंग थुरथुर भएर पनि प्रदेश चल्छ ? आफ्नो प्रदेशमा कस्तो मन्त्रीमण्डल बनाउने, राम्ररी काम कसरी गर्ने, त्यो प्रदेशसभाको अधिकार हो । दबाव थेगेर अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्न भने पदमा किन बस्नु ? राजनीति इमानजमानको जगमा अडिएको हुन्छ भन्ने कुरा दीर्घ राजनीति गरेका पाका नेताहरुलाई कसैले सुनाईरहनु पर्ला र ? बीपीका किताब घोकेको घोक्यै गरिरहने कांग्रेसका नेताहरुले यति सानो सिद्धान्त नजानेका होलान् र ? संसारभरका शोषित पीडितको साझा गीत गाउँछौं भन्ने कम्युनिष्टहरुले यति कुरा नबुझेका होलान् र ?

केन्द्रले ‘दलित’, महिला, अल्पसंख्यकको भाग खोस्नु भन्दै टेलिफोन हान्छ भने त्यस्तो टेलिफोन काटेर जे गर्दा न्याय हुन्छ, त्यही गर्ने आँट मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । आफैंले आफ्नो पदलाई होच्याउनु हुँदैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको असमावेशी अनुहार र प्रदेश सांसद डोबाटे विकमाथी गरिएको लज्जास्पद ब्यवहारले नेपालको प्रदेश संरचना कति असहिष्णु, अनुदार, कमजोर, लाचार, विवश र डरपोक छ भन्ने प्रष्ट झल्काउँछ ।

केन्द्रको अरनखटनको पछि कुद्न छोडेर समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन रहर गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरुको यस्तै ताल हो भने हेर्दाहेर्दै प्रदेश सरकार हराएर जान्छ । औचित्यहीन र दिशाहीन बनिरहने हो भने त्यस्तो संरचना पाल्न नागरिकलाई केको बाध्यता ? प्रदेशले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

केन्द्रले बलियो बनाईदेला र बलियो बनम्ला भन्ठान्नु प्रदेश सरकारको दिवास्वप्न हो । संघीय संरचना कमजोर बनाउन नै बडेबडे नेताजीहरु प्रदेश ओर्लनुभएको होइन भने पाएको अधिकार प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीपरिषद डराउनुहुन्न । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुखजस्तो गरिमामय पदपनि असाध्यै सस्तो बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ईच्छा अनुसार दलको कार्यकर्तालाई टिका लगाउने, टिप्ने र फाल्ने पद होइन यो । यो बारेमा पनि प्रदेश सरकारले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार मकैंको ढोड बन्ने होडमा उत्रिएको छ । त्यो होड असाध्यै हानिकारक छ । हरेक निर्णय गर्न फुत्तफुत्त केन्द्रतिर दौडिने, तर्सिदै फोन उठाउने, जसोजसो पार्टी केन्द्र उसैउसै स्वाहा… भन्ने भयबाट प्रदेश मुक्त रहोस् । आफ्नो जिम्माको काम गर्न छोडेर केन्द्रकै गतिविधितिर तरंगित भैरहने र आफूलाई ख्यालख्यालको सरकार सम्झने रोगबाट पनि प्रदेश सरकार मुक्त रहोस् । त्यसो गरे प्रदेश सरकारको जय होस् ।

(२०७८ साल साउन १० गते आइतबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

उपचार खर्च लिन्न भन्नुस् न झलनाथजी !

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल केही बर्ष यतादेखि विरामी हुनुहुन्छ । स्वदेश र विदेशका अस्पतालमा पटकपटक उपचार गराईरहनु भएको छ । हाल उपचारका क्रममा भारतमा हुनुहुन्छ । उपचार खर्च कहिले पार्टीले कहिले सरकारले बेहोरिदिने चर्चा चलिरहँदा विरामी नेता विवादको केन्द्रमा पर्नुभएको छ । सरकार फेरिएपनि निर्णय फेरिएको छैन । सबै सरकारबाट माया पाईरहनु भएकै छ ।

अघिल्लो सरकारको उहाँ विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । विरामी मान्छेलाई ओलीले कारबाही गरे भनेर चित्त दुखाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो । पछि ओलीजीले उपचार खर्च बेहोरिदिने निर्णय गर्नुभो । पार्टीले दिने भन्ने निर्णय सरकारतिर सारेर उहाँ विदा हुनुभो । नयाँ सरकारका डिजाइनरमध्ये एक झलनाथजी स्वयम् हुनुहुन्छ । आफ्नै डिजाइनको सरकारले आफूलाई माया नगर्ने कुरै आएन । माया गर्ने नाममा नियम मिलेको छ कि छैन, त्योचाहि माया गर्ने र माया पाउने दुबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो ।

उपचार खर्चकै कारण एक शालीन र शिष्ट राजनीतिज्ञको स्वास्थ्य अवस्था विवाद र मजाकको विषय बनेको छ । मानवीय संवेदनशीलता नै मरेजस्तो भएको छ । यो विवादलाई स्वयम् झलनाथजीले नै चिर्न जरुरी छ । उपचारका लागि पुग्दो पैसो मैसंग छ भनेर अथवा सहयोगका लागि पार्टी र आम सर्वसाधारणलाई आव्हान गरेर ।

झलनाथ खनाल विरामी भएर उपचारका लागि भारत जानुभएसंगै शुरुमा एमाले पार्टीले नै उपचार खर्च बेहोर्ने भन्यो । २०७८ साल असार १६ गते बालुवाटारमा बसेको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले सो निर्णय लियो । निर्णय लिएपनि एमालेले भित्रभित्रै चन्दा पनि उठाएन । बैंक खाता खोलेर सहयोगका लागि आव्हान गर्ने कामपनि गरेन । पार्टी कोषबाट पनि पैसा छुट्याएन । पार्टीले नै बेहोर्ने निर्णय लिएको केही दिनमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय लियो ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीद्धारा हस्ताक्षरित निर्णय यस्तो थियो— पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने । उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।’ उहाँको उपचार खर्चको जोहो गर्न नपाउँदै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नवनियुक्त प्रम देउवाले पनि उहाँप्रति सदासयता देखाउनुभयो । साउन ५ गते दहालको दैलोबाट टेलिफोन गर्दै ‘उपचार खर्चको टेन्सन नलिनुस्, छिटो सन्चो भएर आउनुस् ’ भन्नुभएको खबर आएको छ । यो खबरको विरोध भएको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि बरु चन्दा उठाऔं, सरकारी पैसा दिन मिल्ने नियम छैन भन्नुभएको छ ।

पूर्व प्रम ओली र वर्तमान प्रम देउवा दुबैलाई उपचार र सहायता सम्बन्धी नियमकानूनको केही मतलव भएजस्तो बुझिदैन । ‘प्रधानमन्त्री भएपछि नियम कानून के मतलब ? देशको ढुकुटी भनेको प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ती हो, जसलाई मनलाग्छ उसलाई म जतिपनि दिन सक्छु’ भन्ने भाव दुबैको कार्यशैलीमा झल्किएको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन—२०७५ को तेस्रो परिच्छेदको बुँदा नम्बर ३० भन्छ— ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै ब्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’ अब के आधारमा उहाँको खर्च सरकारले तिर्छ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? अघिल्लो सरकारले बलमिच्याई ग¥यो भन्दैमा त्यसैको निरन्तरता दिने ? प्रम देउवाले ‘खर्चपर्च केकसो छ झलनाथजी, अप्ठेरो परे धेरथोर सरसापट चलाउँला, अझ गाह्रै परे सबै पार्टीका साथी मिलेर चन्दै उठाउला’ भन्नु पो प¥यो । ऐनले अप्ठेरो पारे संशोधन गर्नु प¥यो । आफूलाई मन लाग्यो भन्दैमा जथाभावी बाधा अड्काउ फुकाउँदै हिड्न पाईएला र ? दिनै नमिल्ने पैसा सरकारले दिन्छु भन्छ भने पूर्वप्रम झलनाथ खनालले पनि ‘कसरी मिल्छ र दिनुहुन्छ खै ?’ भन्न सक्नुप¥यो नी । भूपू प्रम भूपू प्रमजस्तै देखिनुप¥यो नी । भ्रममा रमाउनु भएन ।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५

राजनीतिज्ञहरुलाई राज्यले सुविधै दिनुहुन्न भन्ने छैन । राजनीतिज्ञहरुले गतिलो काम नगर्ने, खाली कानून हातमा लिने काममात्र गर्दा उहाँहरुप्रतिको स्नेह र सम्मान कार्यकर्ता तहमा सीमित भएको छ । सम्मानपनि चाकरी गर्ने ढोका, गुट र पार्टीमा सर्दा पातलिंदो गएको छ । राणाकालमा कमाण्डिङ जर्नेलहरुको ढोकामा जम्मा भएर एउटाको चाकरी गर्ने अर्कोको, सत्तोसराप गर्ने चलनको पुनरोदय भएजस्तो देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरुको सम्मान खस्केर चाकडी र चाप्लुसीमा रुपान्तरित भएको उहाँहरुकै कर्मले हो ।

राज्यका उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु (वर्तमान/भूपू) को स्वास्थ्यप्रतिको आम चासो स्वभाविक छ । सरकारले चासो राख्नु पनि स्वभाविक छ तर उहाँहरुको आर्थिक अवस्था र देशको नियमकानूनको त ख्याल गर्नुप¥यो नी । विवेकशील साझाजस्तो सानो पार्टीका नेता उज्जवल थापा विरामी पर्नुहुँदा २४ घण्टामा करिब ५० लाख रुपैंया चन्दा उठ्यो । देशविदेशबाट ठूलो माया मिल्यो । नेकपा एमालेको त ठूलो सञ्जाल छ । उहाँलाई आर्थिक अभाव परेर सहायता जुटाउन पर्यो भने केही करोड रुपैंया एकैदिनमा जुट्छ । एमालेले मात्र होइन, अरु सबै पार्टीका ब्यक्ति र आम सर्वसाधारणले पनि अप्ठेरोमा मुठ्ठी फुकाउलान्, उज्जवल थापालाई जस्तै ।

झलनाथ खनालको आर्थिक अवस्था पक्कैपनि कमजोर छैन । झलनाथ खनाल भन्नासाथ निकै सुकिलोमुकिलो ब्यक्तित्वको छाप मनमा आउँछ । मन्त्री—प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र उहाँ सुकिलोमुकिलो हुनुभएको हैन । पहिल्यैदेखि सुकिलोमुकिलो हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा सुकिलोमुकिलो नेताको खडेरी लागेको बेलामा पनि उहाँ सुकिलोमुकिलै हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई उपचार खर्चको अभाव छ भनेर कसैले पत्याउदैन । उहाँको डल्लुस्थित घरको तस्वीरले पनि सम्पन्नता बोल्छ । पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि छोराको ठेक्कापट्टाको खबर कसैबाट छिपेको छैन । छोराको ठेक्कापट्टा मिलाउन चीन जाँदाको मौका छोपेर नेकपाले उहाँको बरियता घटाईदिएको थियो । आफ्नो पैसा खर्च गर्नै नहुने भन्नेपनि हुन्छ र ? परिवारले हामी आफैं समर्थ छौं, अप्ठेरो परे चन्दा माग्नेछौं भन्न किन नमिल्नु ?

प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा विवादमा नआउनुभएका खनाल विरामी पर्नुभएको वखत उपचार खर्चको तानातानले विवादमा पर्नुभएको छ । उहाँको रोग, सन्चो—विसन्चो अवस्थाभन्दा पनि पैसाकै कुरो बढी चर्चामा आएको छ । यसले उहाँलाई नै घाटा लागेको छ । २०७७ सालमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘सर्प पालन बहुबर्षीय परियोजना’ स्वीकृत भई ७० करोड रुपैंया पाउने निश्चित भएको थियो । केही रकम प्रतिष्ठानले पाईसकेको पनि खबरमा उल्लेख थियो । राजनीतिक रापतापकै कारण यसरी राज्यकोषसंग नजिक भईरहनु आफ्नै ब्यक्तित्वको क्षयीकरण हो । यो कुरा झलनाथ खनालले बुझ्नुभएकै होला ।

राजनीति पैसा र पावरले मात्र गरिंदैन । त्यसका लागि सामाजिक पूजीपनि चाहिन्छ । झलनाथ खनालले सरकारी पूजीसंग नजिक भैरहेकै कारण त्यो पूजी गुमाईरहनु भएको छ । आफ्नो उपचार खर्च धान्ने पारिवारिक हैसियत छ भने उहाँले सरकारलाई भन्नुप¥यो— उपचार महंगो भएपनि मेरो उपचार खर्च बेहोर्ने पारिवारिक हैसियत छ । खर्च बेहोर्छु भनेकोमा सरकारलाई धन्यवाद । सरकारले खर्च बेहोर्न नमिल्ने कुराप्रति म सचेत छु ।’ यदि गाह्रो छ भने आम सर्वसाधारण र कार्यकर्तालाई भन्नुप¥यो— ‘म पटकपटक बेस्सरी विरामी परें । लामो समय विदेशमा बस्दा निकै खर्च भयो । राजनीतितिर लागेर आर्थिक अवस्था उकास्न सकिन । घरखेत जाने अवस्था आयो । सबै मिलेर मलाई यो अप्ठेरो अवस्थामा सघाउनुहोस् न । नेपालमा उपचार गर्दा लागेको धेरथोर खर्चचाहि हेरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।’ यति बोल्न किन गाह्रो भएको झलनाथजी ।

एमाले पार्टी आफैंले खनालको उपचार खर्च बेहोर्छु भन्यो । नेपाल सरकार र एमाले एउटै संरचना होइन । एमालेले बेहोर्छु भन्नुको अर्थ नेपाल सरकारले बेहोर्नु होइन । सरकारी गठबन्धन र नेपाल सरकारपनि एउटै होइन । प्रम देउवाले दिन्छु भनेर दिईने होइन । गम्भीर विरामी परेको बेलामा पनि उपचार खर्च तानातान र फालाफालले विवादित भैरहनुभन्दा आफ्नो फेसबुकमा २—४ हरफ लेखिदिनुस् न— ‘मेरो उपचारमा चासो दिने सबैमा धन्यवाद । म स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु । उपचार खर्च धान्न समर्थ छु । नसकेको दिन भन्नेछु । त्यतिबेला मलाई सहयोग गर्नुहोला है ?’ यसो भन्न सके तपाईंको जय होस् । स्वास्थ्यलाभको कामना ।

(२०७८ साल साउन ७ गते नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

राजीनामा दिनुस् राष्ट्रपतिज्यू !

२०७२ साल कार्तिक ११ गते बुधबार । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त गरिमामय पदमा पहिलोपटक निर्वाचित हुनुभएको दिन । त्यो दिन म सोलुखुम्बु पुगेको थिएँ । सदरमुकाम सल्लेरीसम्म जहाजमा र त्यसपछि तीनदिने पैदलयात्रा गरेर गुदेल गाविस (हाल महाकुलुङ गाउँपालिका) पुग्नु थियो । पहिलो दिनको बास देउसा गाविसको झरेनीमा भयो । त्यो दिनको डायरीमा यसो लेखेको रहेछु ।

“देउसा गाविसको झरेनी बजारमा रहेको मेरा भ्यू लजमा ९.३० मा हामी बास बस्न पुग्यौं । होटलमा बसेको एकछिनपछि टेलिभिजन हे¥यौं । बिद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको समाचार आईरहेको रहेछ । हामीसंगै यात्रारत बृद्धा टासी लामा शेर्पाले टिभी हेर्दै भन्नुभो— ‘आईमाई पो फस (फस्र्ट) भयो ।’ उहाँको मनछुने कुरो सुनेर हामी खुशी मानेर हाँस्यौं । हो नी । नेपालमा महिला फटाफट फस्र्ट भए । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिसंगै उभिनुभएकी ओनसरी घर्ती (सभामुख) लाई देख्दा टासीको अनुहार खुशीले धपक्क बलेको थियो । आफूजस्तै लागेर हो कि ? हिमाली भेगमा यात्रा गरिरहेको भएर हो कि, मेरो मनले चाहि कताकता हिमालको पोल्टो रित्तै भएकोजस्तो महसुस ग¥यो । यतातिर शौचालयदेखि बिद्यालयसम्म सबै विदेशी सहयोगमा बनेका छन् । नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएजस्तो लाग्ने । टिभीमा पनि हिमाली अनुहारले कुनै पद जितेको पटक्कै देखिंदैन । टासीले चाहि ओनसरीलाई आफूजस्तै सम्झेर मायाले हेरिरहनुभो । नयाँ नेपालको समावेशी चित्रमा अझ केही रंगहरु थप्न त बाकी नै छ । थपिने नै छ । नेपालले राष्ट्रपति पदमा महिलालाई पायो । सभामुख ओनसरी घर्तीले उहाँको जीतको घोषणा गर्नुभो । कति खुशीको कुरा ।”

संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो— ‘मुलुकको हित नै मेरो सर्वोपरी हित हो । मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु ।’ जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध उहाँमा झल्केको थियो । त्यही भएर नै उहाँको पहिलो कार्यकाल विवादमुक्त रह्यो । सो कार्यकालमा राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमामाथी आँच आएको महसुस भएन । उहाँले पूर्वराजालाई समेत आफ्नी छोरीको बिहेमा शीतल निवास निम्त्याउनुभयो । पूर्वराजाले पनि यो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुभयो । यो कदमको प्रसंशा भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फरक विचारलाई खेद्ने ब्यवस्था होइन भन्ने सन्देश दिन उहाँ सफल हुनुभयो । पूर्वराजाले पनि फेरिएको ब्यवस्थालाई सहजै स्वीकार्नुभएको महसुस भयो । २ बर्षे कार्यकाल सकेर विदा हुनुभएको भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सार्वजनिक छवि असाध्यै सम्मानित हुने थियो । उहाँले दोहोरिने रहर नगर्नुभएको भए उहाँको इतिहास अर्कै लेखिने थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोरबलमा राष्ट्रपति पदमा दोहोरिनु भएपछि नजाँनिदो गरि गल्ती यात्रा शुरु भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर जनताको उत्साहसंगै पदीय मर्यादा र गरिमामाथी तातोपानी खन्याउँदै जाने काम शुरु भयो । दोस्रो कार्यकालमा सायद सल्लाहकारपनि गतिला परेनन् कि ? सल्लाहकार गतिला परे भने हरेक गलत कदमको विरोध गर्ने र सच्याउने आँट गर्छन् । शीतलनिवासमा त्यो माहोल नै बनेन जस्तो लाग्छ । जी हजुरीको बोलवाला भएपछि पदको गरिमा छिटै सकिन्छ ।

अलिअलि गर्दै धमिलिएको राष्ट्रपति पदको छवि विगत डेढ बर्षमा पूर्ण रुपमा धूलिसात भएको छ । विगत डेढ बर्षमा राष्ट्रपतिज्यूबाट पदीय मर्यादा र गरिमा विपरित केकस्ता कामहरु भए, त्यसको हिसाब इतिहासले राख्नेछ । एउटा—एउटा घटना सम्झँदै जाने हो भने उहाँ लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको राष्ट्रपति हो र जस्तो महसुस हुन्छ । राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको रक्षकको भूमिकामा उहाँ खरो उत्रनुपर्ने, एउटा पार्टीको एउटा गुटको एउटा ब्यक्तिको रक्षाकवचमात्र बन्दै पाईला—पाईलामा संविधान कुल्चिनुभो । उहाँलाई रोक्नसक्ने कोही भएन । न गतिलो सल्लाहकार न गतिलो प्रधानमन्त्री । बालुवाटारजस्तै शीतलनिवासपनि चाटुकारै चाटुकारले भरिएछ रहेछ भन्ने महसुस शीतलनिवासले प्रत्येक पाइलामा गरायो । अब त राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदको आयु लम्ब्याउने रहर गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

२ पटकसम्म गरिएको संसद विघटनलाई रकेटको गतिमा सदर, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरको अपमान, अध्यादेश सेकेन्ड—सेकेन्डमा पास, सत्तारुढ दलको किचलो मिलाउने थलो । यतिमात्र सम्झँदा पनि राष्ट्रपति पदको गरिमा सकिएको महसुस हुन्छ । जनताको मनमा नबसेको राष्ट्रपति रित्तो र खोक्रो हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति कुनै दलको कुनै गुटको मनमा मात्र बस्छ भने त्योभन्दा ठूलो बिडम्बना के हुन्छ ? बहुमत अस्वीकार गरी संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट शब्दमा भनिदिएको छ — ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेर बहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दावी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८÷२÷७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाईएन ।’ संविधानको रक्षकको निर्णय संविधान अनुकूल छैन । यही फैसलाले सबैले बुझ्ने गरि भनिदिएको छ— आफ्नो त्रुटि सच्याउनुस् र विदा हुनुस् ।

अदालतको फैसलताबाट राष्ट्रपति चिढिनुभएको देखियो । झर्को मानेझैं गरेर संविधानको धारा नै उल्लेख नगरिएको अस्वभाविक खालको नियुक्ति पत्र शेरबहादुर देउवालाई दिन खोजेर राष्ट्रपतिले सांकेतिक रुपमा सर्वोच्चको कदमको विरोध जनाउनुभयो । उहाँ फेरि चुक्नुभो । आफैंले विघटन गरेको संसद आफैंले पुर्नस्र्थापना गरेको घोषणा गरेको केही दिनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ खुवाउनुभएको थियो । आफू विरुद्ध त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्ने ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँमा ‘इरिटेशन’ देखिएको थिएन बरु फुकीढल प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दै ‘पीएम स्वास्थ्य कस्तो छ आफ्नो ख्याल राख्नुपर्यो’ भन्नुभएको थियो । समाचारमा सर्वत्र छाएको कुरा थियो यो । चरम निरंकुश, ब्यक्तिबादी, हठी र तानाशाही शैलीले शासन चलाएका ब्यक्तिले समेत यति शिष्टाचार देखाउनुभएको थियो । ठुस्स परेझैं सपथ खुवाउनु, नियुक्ति पत्रमा संविधानको धारालाई कुच्याउनु, सपथपछि बधाई दिने औपचारिकता समेत ननिभाउनुले पनि राष्ट्रपतिले अब पदमा बस्ने हैसियत गुमाईसकेको थप प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत डेढ बर्षमा माफी गर्न लायक काम पटक्कै गर्नुभएको छैन । सिंगो देशको साझा अभिभावक हुनुपर्ने ब्यक्ति एउटा पार्टीको एउटा गुटको मात्र प्रिय हुनु साह्रै ठूलो बिडम्बना हो । यही बिडम्बना सम्झेर राजीनामा दिनुस् राष्ट्रपतिज्यू । गणतन्त्र अस्ति भर्खर आएको हो । तपाईंलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने आम मत बलियो छ । आम मत बलियो भएपनि संसदभित्रको मत बलियो छैन तर त्यो बहुमतपनि नजुट्ला भन्न सकिंदैन । देशको दोस्रो राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु तपाईंका लागि मात्र होइन, गणतन्त्रकै लागि लागि पनि अप्रिय हुनेछ । त्यसकारण तपाईंको राजीनामा नै यो उल्झनको सबैभन्दा सुरक्षित अवतरण हो ।

संबैधानिक राष्ट्रपतिको पूजी आम जनताको माया, विश्वास र भरोसा हो । त्यो टुटिसकेपछि अब बाकी १९ महिना पदमा बस्नुको के औचित्य रहन्छ र ? यसपाली राष्ट्रपति कार्यालय नेकपाको हेडक्र्वाटरजस्तो भयो । पार्टीको विवाद मिलाउन भन्दै पुष्पकमल दहाल र केपी ओली शीतलनिवास दौडिएको दौडियै । राष्ट्रपति पदको मर्यादाको लिनुसम्म हुर्मत लिईयो । राष्ट्रपतिले उहाँहरुलाई पार्टीको झगडा बोकेर नआउनुस् भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो कहाँ हुनु ? आफ्नै हुर्मत लिने खेलमा उहाँ रमाउनुभयो । कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन चलिरहँदा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले महाधिवेशनलाई प्रभावमा पार्न शीतलनिवासमा दहीच्यूरा भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यो कदमपनि निन्दनीय थियो । संवैधानिक राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो भूतपूर्व दलप्रतिको अनुराग असाध्यै अशोभनीय हो ।

केही महिनाअघि एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीले राष्ट्रपतिलाई अशिष्ट र अशोभनीय शैलीमा गाली गर्नुभो । उहाँको त्यो वचन दण्डनीय र निन्दनीय थियो । महिलाप्रतिको हिंसा थियो । राष्ट्रपतिको गलत कदमको विरोध गर्नुको अर्थ अशिष्ट शैलीमा गाली गर्नु, हुर्मत लिनु, ब्यक्तिगत जिन्दगीमा हिलो छ्यापेर बदनाम गर्नु किमार्थ होइन । कसैलाई मनपरी गाली गर्नु र हिलो छ्याप्नु वाक स्वतन्त्रता होइन । जुझारु नेतृ झाक्री राजनीतिक विभिन्न खुड्किला उक्लँदै धेरै बर्षपछि राष्ट्रपछि बन्नुभयो भनेपनि त्यो गल्तीले उहाँलाई पछ्याईरहनेछ ।

पार्टीका सक्रिय राजनीति गरिरहेका ब्यक्तिलाई संबैधानिक राष्ट्रपति बनाउने रहर अब नगरेकै राम्रो । राष्ट्रपति पदभन्दा पनि अग्लो सार्वजनिक छवि भएका ब्यक्तिलाई यो पदको शोभा बढाइदिन अनुरोध गर्नुपर्ने पाठ नेपालले सिकेको छ । कुनै दलको अध्यक्ष, महामन्त्री, उपाधक्ष्य वा कुनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई होइन, केदारभक्त माथेमा, गोविन्द केसी, सुशीला कार्की, सन्दुक रुइतजस्ता सामाजिक पूजी भएका, राष्ट्रिय जीवनका सर्वस्वीकार्य ब्यक्तिलाई आगामी राष्ट्रपतिमा देख्न पाईयोस् । यस्ता ब्यक्ति अरु पनि हुन सक्छन् । केही नामहरु प्रसंगवश लिईएको हो । नाम लिईएका ब्यक्तिमध्ये केदारभक्त माथेमा उमेर र अनुभव दुबै कुराले सबैभन्दा परिपक्व हुनुहुन्छ । अरु ब्यक्तित्वहरु प्छि आउने कार्यकालहरुमा राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्नुहुन्छ।


महाअभियोग झेल्ने हठबाट माथी उठेर जनमन र अदालतको फैसलालाई पढ्दै विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरौं । राजीनामा गर्नुभयो भने राष्ट्रपति भएपछि गर्नुभएको सबैभन्दा राम्रो काम यही हुनेछ ।

(२०७८ साल साउन ५ गते नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: