सर्प पाल्ने कि चुल्हो बाल्ने ?

कोरोना कहरका कारण लामो समयदेखि लागु भएको निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो भएपनि जीविकोपार्जनका बाटाहरु राम्ररी खुलेका छैन्न । कामको दायरा खुम्चिएकोले दैनिक रुपमा ज्याला—मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने नागरिकहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । निषेधाज्ञामा ठेलामा तरकारी—फलफूल बेच्ने काममा समेत रोक लगाईएको थियो । अहिले व्यापार गर्न दिइएपनि मझौला ब्यवसायीले ठेलाको व्यापारमा रोक लगाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सो कुरालाई महानगरपालिकाले पनि साथ दिएको छ तर उनीहरुको चुल्हो कसरी बल्छ भनेर सोचविचार गरिएको छैन । ठेला व्यवसायीलाई निश्चित ठाउँ तोकेर ब्यापार गर्न सहज बनाउने, उनीहरुको रेकर्ड राख्ने, स्थानीय स्तरमा संक्रमण देखिएमा सहजताका लागी सम्पर्क नम्बर राख्ने, स्वास्थ्य परिक्षण गराउने योजना छैन । महानगरसंग राहत दिने योजना छैन । मास्क, स्यानिटाइजर, अनुहार छोप्ने सामाग्री दिएर सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय गर्न सघाउने योजना छैन । सचेतना बाड्ने योजना छैन । गरिखाने बर्गलाई रोक्ने योजनामात्र छ ।

अप्ठेरोमा परेका नागरिकको जीवन कसरी सहज बनाउने भन्ने ठोस योजना संघीय सरकारसंग पनि छैन । सिडियोमार्फत कहिले कडा कहिले खुकुलो निषेधाज्ञाको आदेश सुनाएर ढुक्कले बसिरहेछ । बन्दाबन्दीको प्रारम्भिक कालमा अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई राहत बाडिएपनि आजकाल सरकारी निकायबाट राहत बाड्ने काम लगभग ठप्पजस्तै छ । राहत बाड्ने शैलीपनि चित्तबुझ्दो छैन । राहत पाउने नागरिकलाई अपमानित शैलीमा दुईचार छाकपनि नचल्ने गरी खाद्यान्न बाड्ने गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा राहत सामाग्री गोदाममै सडेको समाचारपनि आएको छ ।

अलपत्र परेका नागरिकलाई मनकारी दाताले चन्दा उठाएर दैनिक रुपमा खाना खुवाईरहेका छन् । सडकछेउ लस्करै बसेर दाताको सहयोगमा खाना खाईरहेका आम सर्वसाधारणको तस्वीरले सरकार झस्किएको छैन । बरु ठाउँठाउँमा नागरिक स्तरमा ‘हुनेले दिएर जाऔं, नहुनेले लिएर जाऔं’ भन्ने भावनाले खोलिएका खाद्यान्न बैंकमा हस्तक्षेप गरी प्रशासनले दुख दिएको छ । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा खोलिएको एक खाद्यान्न बैंक स्थानीय प्रशासनले बन्द गरिदिएको छ ।

आम नागरिक दाताको भरमा सडकमा बाच्न विवश भैरहँदा सरकार करोडौं खर्चेर सर्प पाल्ने तरखरमा छ । नेकपाकै नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान’ले सर्लाहीको लालबन्दीमा सर्प पाल्नका लागी तीनै तहका सरकारको स्वीकृतिसंगै पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्षले नै एपीवान टेलिभिजनसंगको अन्तरवार्तामा लालबन्दी नगरपालिकाले बार्षिक १ करोड र बाकी रकम केन्द्र र प्रदेशले दिने बहुबर्षीय योजना स्वीकृति भई पहिलो किस्ताको रकम पाएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिष्ठानले सर्पको विष उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने परियोजनाका लागी ७२ करोडको योजना स्वीकृत भएको खबर छ । भन्नलाई नेपालमा सधैं हाहाकार हुने एन्टि स्नेक भेनम नेपालमै उत्पादन गर्नका लागी ८ बिघा जग्गामा विषालु सर्प पाल्न लागिएको र पछि नेपालमै ल्याब बनाएर भेनम बनाउने भनिएको छ । तर, तीन तहकै सरकारबाट यो परियोजना स्वीकृत हुनु र ठूलो रकम हात पर्नुको एकमात्र कारण ठूला नेताको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठान भएकोले नै हो । अरुले यस्तो प्रस्ताव लगेको भए सबै तहका सरकारले लत्याउने थिए ।

एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने संघीय वा प्रदेश सरकारको योजना हो भने त ईच्छुक संस्थाहरुलाई आव्हान गरी खुल्ला प्रतिस्प्रर्धा पो गराउनु पर्दथ्यो । राज्यको ढुकटीलाई निजी ढुकुटीसरह सोचेर सर्प पालन परियोजना बनाईएको छ । काम खोसिएर अलपत्र नागरिकको चुल्हो बाल्न उदासिन सरकार नेताका प्रतिष्ठानलाई सर्प पाल्ने बजेट छुट्याइरहेछ । लोकतन्त्रको योभन्दा बिद्रुप नमुना अन्त कतै भेटिएला ?

स्केच साभार — हिमालखबर डटकम

आपतविपदमा परेका नागरिकलाई सघाउन अनेक नामका राहत कोष खडा गरिएका छन् । संघीय सरकारले २०७६ साल चैत ९ मै ५० करोड रुपैंया राखेर ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ बनाएको छ । त्यस लगत्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि राहत कोष स्थापना गरे । यो कोषबाहेक उहिल्यैदेखि अनेक नाममा सरकारी कोषहरु सञ्चालित छन् । धेरै ठूलो धनराशी ती कोषहरुमा थुप्रिएको छ । प्रधानमन्त्री दैबी उद्दार कोष, केन्द्रिय विपद् ब्यवस्थापन कोषदेखि पदयात्रा मजदुर कल्याणकारी कोष (पर्यटन मजदुरका लागी), दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषसम्म सञ्चालित छन् । अरुपनि धेरै कोषहरु सञ्चालित छन् ।

राहत कोषमा धेरै ठूलो धनराशी जम्मा भएको खबर बारम्बार सुनिन्छ तर मुठी फुकाएर नागरिकलाई सहयोग गरेको खबर सुन्न पाईदैन । स्थानीय स्तरमा त बन्दाबन्दीको शुरुवाती चरणमा वडा कार्यालयले नै एकडाडु तेल, एककिलो दाल राहत बाडेकोपनि देख्नुप¥यो । यो नागरिकमाथीको अपमान हो । अन्याय हो । २—३ हप्ता लामो बन्दाबन्दी घोषणा गर्ने, तरकारी बेचेर खानपनि नदिने अनि २—४ छाकपनि नचल्ने गरी ‘राहत’ बाड्ने ?

काम खोसिएर आहत भएका नागरिकमाथी राहतको राजनीति गर्नु हुँदैन । अप्ठेरोमा परेका नागरिकको ब्यवस्थित तथ्यांक संकलन गरी सरकारले पुग्दो मात्रामा खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोषमा पैसा थुपारीराख्ने काम गर्नु हुँदैन । कोषलाई पोखरी बनाउनु हुँदैन । नदीजस्तै बनाउनुपर्छ । पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्दै जाने र थप्दै पनि जाने गर्नुपर्छ । राहत कोषको पैसा निख्रिए जनतालाई सहयोगका लागी आव्हान गर्न सकिन्छ । आफूले दिएको पैसा अप्ठेरोमा परेका नागरिकको भलाईका लागी खर्च हुन्छ भन्ने महसुस सरकारले गराउन सक्यो र बेलाबेलामा हिसाब देखाउन सक्यो भने नागरिकले यस्तरी दुख पाउनै पर्दैन । सरकारले कोषको रकम खर्च गर्ने नियमकानून सहज बनाउनु पर्दछ । थैली भरेर राख्ने, खोल्नै नमिल्ने बनाउनु हुँदैन । आपत परेको बेलामा यस्ता थैली सहजै खुल्नु पर्दछ । हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी भएन भने नागरिकले सहयोग गर्दैनन् ।

अप्ठेरोमा परेको बेलामा सरकारबाट राहत पाउनु नागरिकको अधिकार हो । राहत कोष तथा अन्य सरकारी ढुकुटी नेता र कर्मचारीको पेवा होइन । त्यो त सबै नागरिक मिलेर भरेको ठूलो कन्तुर हो । अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई भरपर्दो सुविधा र सहयोग दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो । दाताले खुवाएका छन्, दिएका छन् भनेर सञ्चो मानेर बस्न पाईदैन । पाउनुपर्नेहरु नछुटुन् र अरुले गलत तरिकाले यसको फाइदा लिन नसकून् भनेरपनि चनाखो हुनुपर्छ । कसैले गलत फाइला लेला भन्दै मुठी कसेर बस्न पाईदैन । २—४ किलो दालचामल बाडेर कर्तव्य पूरा भयो भन्ठान्नु हुँदैन । कमसेकम एकपटक राहत बाड्दा महिनाभरलाई पुग्ने चामल, दाल, नुन, तेल, खाजा र अत्यावश्यक औषधी किन्नु छ भने त्यसका लागी केही नगदपनि दिनुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई काम दिएर सोवापत नगद दिए । यो शैली उदाहरणीय छ । विकास निर्माणका काम अलपत्र भएका ठाउँमा यसलाई निरन्तरता पनि दिन सकिन्छ । सबैठाउँमा यसो सम्भव नहोला । जेजे सम्भव हुन्छ, सो उपाय अपनाएर काममा फर्कन नसकेको दिनसम्म चुल्हो बाल्न सघाउनुपर्छ । कोष पोसिएर बस्ने, नागरिक भोकै पर्ने र सडकमा दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको असफलता हो । सरकारको ध्यान नेताको नाममा सर्प पाल्न होइन, नागरिकको चुल्हो बाल्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सबै नागरिककोे चुल्होबाट धूँवा आएपछि मात्र खाना खाने दयालु राजा महिन्द्र मल्लको इतिहास देश चलाउनेहरुले पढेकै होलान् । गणतन्त्रमा राजाहरुबाट सिक्नु हुन्न भन्ने दम्भ होला । त्यस्तै दम्भले नै यो संकटमा करोडौं खर्चेर सर्प पाल्ने उपाय फुरेको होला । सर्प पाल्न छुट्याईएको बजेट राहत कोषमा फिर्ता ल्याउन सकियो भने धेरै नागरिकलाई केही हप्ता राहत दिन सकिन्छ । सरकारले नागरिकलाई थप आहत नबनाओस् । राहत अधिकार हो । राजनीतिक हतियार होइन । राज्यले अप्ठेरोमा परेका नागरिकका लागी भरपर्दो राहत प्याकेज दिन कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन, पाईंदैन ।

(२०७७ साल भदौ २३ गते हिमालखबर डटकममा छापिएको लेखलाई परिमार्जनसहित राखिएको)

Published by milanbagale

मेरो ब्लगमा तपाईंहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: