रासनमा सीडीओे शासन

हिजोआज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाईट यसो हेर्नुभएको छ ? हेर्नुभो भने देश नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले चलाएजस्तो महसुस हुन्छ । एकमाथी अर्को आदेश, जानकारी, ध्यानाकर्षण र सूचनाले होमपेज भरिएको देखिन्छ । यसो गरे कारबाही, उसो गरे कारबाही, यता फर्किए कारबाही, उता फर्किए कारबाही, मर्निङ वाक र इभिनिङ वाक गरेपनि कारवाही । कारवाही नै कारवाही । लाग्छ, उसलाई ‘जिल्ला कारबाही कार्यालय’ बन्ने भूत जागेको छ । त्यहाँ राखिएका आदेश पत्रको भाषापनि सैनिक शासनको झल्को दिलाउने जस्तो छ । निकै ठाडो र नागरिकलाई आतंकित पार्ने खालको । संघीय ब्यवस्था शुरु भएर स्थानीय सरकार गठन भएसंगै तिल्मिलिएको सीडीओे शासन कोरोनाको आवरणमा फेरि डरलाग्दोसंग बौरिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको तेजोबध गर्न जानाजान जिल्लाजिल्लामा सीडीओे सरकार ब्यूत्याउने काम संघीय सरकारले गरिरहेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना

२०७८ साल जेठ ११ गते काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना प्रकाशित गरि जेठ १४ गतेबाट चोकचोकका रासन पसलसमेत बन्द गर्ने उर्दी जारी गरेका छन् । उर्दीमा लेखिएको छ— २०७८ साल जेठ १४ गते बिहान १ बजेबाट २०७८ साल जेठ २० गते राती १ बजेसम्मका लागि रासन पसल बन्द गर्ने । संकट ब्यवस्थापन अध्यादेश (२०७८) र पञ्चायतकालीन ‘स्थानीय प्रशासन ऐन’ (२०२८) को आडमा ‘जिल्लाको राजा मै हुँ’ भन्ने दम्भ सहितको तीनपाने आदेशपत्रको अन्तिम पानामा लेखिएको छ— ‘तरकारी, फलफूल, दूध डेरी, मासु, खानेपानी र ग्याँस पसलहरु बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुला गर्ने । खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका अन्य पसलहरु बन्द गर्ने । तरकारी तथा फलफूलको थोक बजारमा फुटकर बिक्री वितरण नगर्ने । स्थानीय ढुवानीको हकमा बिहान ९ बजेसम्म मात्र गर्ने । तोकिएको तरकारी बजारमा बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थल/बाटोमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने । फुटपाथ तथा खुला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साईकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न ब्यापार ब्यवसाय सञ्चालन एवं कवाडी संकलन गर्न रोक लगाउने ।’ तीनपाने आदेशपत्रभरि नागरिक तर्साउने अनेक कुराहरु छन् । यस किसिमका आदेशहरु यो डेढ बर्षमा अनेकपटक आएका छन् । संघीयताको मर्म विपरित आम सर्वसाधारण र स्थानीय सरकारलाई हायलकायल पारेर सीडीओे सरकार चलाउने यो शैली अत्यन्त आपत्तीजनक छ ।

दुइ दिनभित्र सात दिनका लागि रासन जोहो गर्नु भन्ने सीडीओे सरकारको आदेश आएसंगै आत्तिएका नागरिक बजारमा ओइरिएका छन् । हिजो र आज किराना पसलको बाहिर र डिपार्टमेन्टल स्टोरको भित्र लामो लाइन र भीडभाड देखियो । १० बजेपछि पसल बन्द गर्नुपर्ने पुरानो आदेशका कारण घुचुरो नगरी सरसामान किन्नबाट पनि नागरिक बञ्चित भए । भीडभाड बढ्यो भने कोरोना सर्छ । यो कुरा त सरकारले बुझेकै होला । भीडभाड बढ्यो भनेर किराना पसल बन्द गर्न ‘रहर’ गरेको सरकारले हिजो र आज बेकारमा बजारमा भीड बढायो । पसलको त्यो भीडभाड र धक्कामुक्काले कोरोना नियन्त्रण ग¥यो ? कि कोरोनाको प्रचारप्रसारमा मद्दत पुग्यो ? भीडभाडबाट कोरोना बोकेर घर फर्किएका नागरिकले अब घरघरमा कोरोना फैलाए भने किराना पसल थुन्नुको के अर्थ रह्यो ? हरेक दिन पसल खुल्दा पसलमा भीडभाड देखिएको थिएन । दुइ दिनको किनमेल म्याद दिएर सात दिन थुनिदिँदा बढेको भीडले फैलाउने कोरोनाको जिम्मा कसले लिने ? आतंक सृजना गर्नु नै राज्यको मूल धर्म हो भन्ने मानसकिताबाहेक एक थोपो ब्यवहारिता भेटिंदैन यो निर्णयमा । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खानेले हप्ताभरिलाई पुग्ने अन्न कसरी जोहो गर्छन् ? त्यतातिर पनि एकथोपो सोचिएको छैन । एक साता किराना पसल बन्द गर्ने सीडीओे सरकारको आदेशले न कोरोना नियन्त्रण गर्छ न त आम नागरिकलाई सजिलो बनाउँछ । घरघरमा थुनिएका नागरिक र चोकचोकमा ताला ठोकिएका सटर हेर्दै सञ्चो मान्ने रहरका लागि यत्रो तमासाको रचना गरिएको छ ।

जेठ १४ गतेबाट किराना पसल बन्द गर्न भनिएपनि तरकारी पसल, फलफूल, डेरी र माछामासु पसल बिहान ९ बजेसम्म खुल्ने भनिएको छ । अधिकांश डिपार्टमेन्टल स्टोरमा तरकारी, फलफूल बेच्न राखिएको हुन्छ । अब सीडीओेको आदेश मानेर ९ बजेसम्म पसल खोल्दा तरकारी र फलफूलबाहेक अरु सामानलाई सेतो तन्नाले छोपेर राख्ने ? धेरै किराना पसलहरुमा दूध दही, तरकारी र फलफूलपनि बेच्न राखिएको हुन्छ । पानीको जार र बोतलपनि राखिएको हुन्छ । ती पसलहरु अब के गर्ने ? तरकारी पसल मानेर खोल्न दिने ? डेरी पसल सम्झेर खोल्न दिने ? कि किराना सम्झेर बन्द गर्ने ? कि तरकारी, पानी र दूधबाहेक अर्थोलाई सेतो कपडाले छोप्ने ? अर्थोक बेचे जरिवाना गर्ने ? अर्थोक किने जफत गरेर राज्यकोषमा जम्मा गर्ने ? के गर्ने ? तरकारी पसलहरुमा पनि पानी, दूध, पाउरोटी, बिस्कुटहरु किन्न पाईन्छ । तरकारी र फलफूलबाहेक अर्थोक नबेच्ने ? उपभोक्ताले नकिन्ने ? किनवेच गरे क्यार्ने ? खोस्ने ? राज्यकोषमा थुपारेर राख्ने ?

सीडीओे सरकारको आदेशलाई एकपटक फेरि केलाऔं । तरकारी किन्न घरबाहिर निस्कन पाईने । तरकारी, फलफूल, दूधदही, पानी र माछामासु किन्दा कोरोना नसर्ने । दालचामल र नुन—तेलचाहि किन्न नपाईने । त्यसो गर्दा कोरोना सर्ने । किनबेच गरे कारबाही हुने । के नियत र ज्ञानले यस्तो आदेश थोपरिएको ? कुन विज्ञान पढेर यस्तो आदेश सुनाईएको ? १ हप्तालाई रासन किन्न पैसा नहुनेले के खाने ? खाद्य ब्यवस्था कम्पनी र सरकारले तोकेका २—४ वटा कम्पनीका ८—१० वटा भ्यान दौडाएर समस्या समाधान हुन्छ ? यसरी दौडिएका भ्यानले १ किलो दाल, १ किलो आलु, १ पोका नून ल्याइदिन्छन् ? शहरको कुनाकाप्चासम्म पुग्छन् ? सबै नागरिकले अनलाइनबाट अर्डर गर्न सक्छन् ? महामारीको लपेटेको यो समयमा घरघरमा अनेकखाले आपत लाईलाग्छ । हर घर आइसोलेशन र क्वारेन्टिन बनेका छन् । घरघरमा विरामी छन् । बालबालिका र जेष्ठ नागरिक छन् । हिसाबकिताब गरेर अड्कलेर ल्याइएको सामानले मात्र गृहस्थी चल्दैन । आपत परेको बेलामा अनेक सामान चाहिन सक्छ । चोकचोकका रासन पसलमा ताला लगाउन लगाउने, आपत परेको बेलामा नागरिकले कसरी किन्ने ? कसरी खाने ? आपत सीडीओे थोपर्ने अनि हारगुहार गर्न वडा कार्यालय वा गाउँपालिका/नगरपालिका जाने ? के गर्ने ?

आपतविपद्मा जारी गरिएका सरकारी आदेशपत्रहरु यस्तै उदेकलाग्दा र उरेन्ठ्उला छन् । न विज्ञानचेत, न मानवता न ब्यवहारिकता । मुख्र्याइको नयाँ—नयाँ भेरियन्टजस्ता लाग्ने यी आदेश— निर्देशको खेती गर्न संघीय सरकारले छोड्नुपर्छ । स्थानीय शासन चलाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहको हो । उनीहरुले आफ्नो ठाउँ अनुरुप स्थानीयवासीले जसरी सहज हुन्छ, त्यसरी जनमैत्री शासन चलाउछन् । संघले सके सहजीकरण गर्ने ,नसके डिस्टर्ब नगर्ने पो हो । नागकिलाई हायलकायल पार्ने मनसायले अनेकअनेक आदेश बनाएर टाँसिदियो , जनजीवन आतंकित बनायो, आनन्दले बस्यो । यो हर्कत कहिलेसम्म ?

चोकचोकका रासन पसलमा समेत शासन गर्ने सीडीओे शैली आपत्तीजनक छ । नागरिक शासनलाई लत्याएर सीडीओेलाई राजा बनाएर जनजीवन अस्तब्यस्त पार्ने शैलीका विरुद्धमा स्थानीय तह र प्रदेशले बलियोसंग आवाज उठाउन सकेको देखिएको छैन । आपतविपतको यो समयमा प्रदेशहरुले संघीयताको मर्मको खिल्ली उडाएका छन् । मन्त्री उत्पादन, मन्त्रालय फोडफाड र जोडाजाड उनीहरुको फूलटाईम डिउटी बनेको छ । कोरोना कहरको अनेक लहरको मारमा परेका नागरिक अक्सिजन, अस्पताल र बेड खोजिरहेछन् तर प्रदेश सरकार चरम अनुत्तरदायी बनेर दिन कटाईरहेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि कोरोना कहर झेलिरहेका नागरिकको सुखदुखको साथी बनिरहँदा प्रदेश सरकार सत्ता राजनीतिमा रमाइरहनु र त्यसका लागि असाध्यै अशोभनीय हर्कत गरिरहनु निन्दनीय छ । त्यही मेसोमा नागरिकलाई थप दुख दिन सीडीओे सरकार थपिएको छ । विपद् ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसंग हातेमालो गर्नुसट्टा अब्यवहारिक आर्देशनिर्देशको भरमा नागरिकलाई भोकभोकै घरमा थुन्ने दुस्साहसका विरुद्धमा स्थानीय सरकार एकढिक्का हुनु जरुरी छ ।


(२०७८ साल जेठ १३ गते नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

Published by milanbagale

मेरो ब्लगमा तपाईंहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: