गण्डकीको असमावेशी अनुहार र मकैंको ढोडजस्तो प्रदेश सरकार

पोखरेल । खड्का । बराल । आचार्य । अधिकारी । शर्मा । थापा क्षेत्री । घर्ती मगर । बुढा मगर । गुरुङ । श्रेष्ठ । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो सरकारले २०७८ साल साउन ९ शुक्रबार गते ‘पूर्णता’ पायो । प्रदेश सरकार कति ‘पूर्ण’ छ भन्ने कुराचाहि मन्त्रीमण्डलमा अटाएका गण्डकी सेरोफेरोका थर पढेरै बुझिन्छ । कस्ता ब्यक्ति आए, कस्तो काम गर्लान्, बहसको त्यो पाटो बाकी नै छ । तर मन्त्रीपरिषदमा समावेशी नेपालको चित्र र चरित्र झल्कियो कि झल्किएन, थर पढेरै मेसो पाउनुभयो होला । मन्त्रीमण्डलमा एकजना मात्र महिला । ‘दलित’ प्रतिनिधित्व शुन्य । मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा बाहुन—क्षेत्री (खस आर्य) को उपस्थिति करिब २ तिहाई । सप्पै मैलाई भनेजस्तो । माओवादीले महिला र जनजातीलाई मन्त्रीमण्डलमा सम्मानजनक ठाउँ दियो । कांग्रेसले भाग दिएर पनि खोस्यो । जातीय सन्तुलन र क्षेत्रीय सन्तुलन दुबै मिलाईएन । कुनै जिल्लालाई मन्त्री नै मन्त्री । कतै रित्तै । बेढंगको मन्त्रीमण्डल ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले अरु पार्टीलाई पनि ‘समावेशी नेपालको चित्र झल्किने गरि सन्तुलित पारेर नाम दिनुस्, सबै मिलेर संगै छलफल गरेर समावेशी चरित्रको मन्त्रीमण्डल बनाऔं, समावेशी बनाउँदा पनि आफ्नो दलभित्रका सक्षम, योग्य र निर्विवाद ब्यक्ति छानौं’ त भन्न सक्नुभएन नै, ‘दौरासुरुवाल सिलाएर मन्त्री पदको सपथका लागि आउनुस्’ भनेर डोबाटे बिकलाई रित्तो हात पठाउनुभो । मुख्यमन्त्रीले ‘खै के भो के भो म बाध्य भएँ, विवश भएँ’ भन्न मिल्ला र ? त्यस्तो कमजोर, दुखी, विवश, निरिह र लाचार पद हो प्रदेशको मुख्यमन्त्री ? संघीय नेपालको प्रदेश संरचना यति कमजोर छ ? साँँच्चै कमजोर छ भने प्रदेश संरचनाले नागरिकको माया पाउला ?

तस्वीर— मिलन

समावेशी लोकतन्त्रको ब्याख्या गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यो टिठलाग्दो ‘डिजाइन’ले उनीहरुको असमावेशी चरित्र थप प्रष्ट पारेको छ । दमौलीन्यूज डटकमले जनाए अनुसार मन्त्री पदमा नियुक्त गरिने भन्दै प्रदेश सांसद डोबाटे बिकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरिएको रहेछ । फोन आएपछि दमौलीमा रहेका बिक दौरा सुरुवालको जोहो गरेर पोखराका लागि हतारहतार हिड्नुभो । पोखरा पुग्दा नपुग्दै मन्त्री पद अपहरणमा प¥यो । असाध्यै अपमानसाथ उहाँलाई पाखा लगाएर अरु नै कोही ब्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले सपथग्रहण गराउनुभयो । यो घटनाबारे प्रदेश सांसद डोबाटे बिकले भन्नुभएको छ—‘पार्टीमा एउटा अपराध भयो ।’

यस्तो गलत कामको हिस्सा बन्ने आँट मुख्यमन्त्री पोखरेलले कसरी गर्नुभयो खै ? आफ्नै मनज्ञानले यसो गर्नुभयो ? कोसंग डराउनुभो ? मन्त्री बनाउन किन बोलाउनुभो ? आफ्नै मनज्ञानले बोलाउनुभो कि कसैको आदेशले बोलाउनुभो ? आदेश दिनेको पनि आदेश काट्नसक्ने ब्यक्तिको फोन आएपछि नाम काट्नुभो ? कि आफैंले स्वाट्ट काट्नुभो ? यसरी नाम काट्दा प्रदेश सरकारको ईज्जतपनि संगसंगै काटिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुभएन ? कुरो प्रष्टै छ । उहाँ पार्टी हेर्डक्वार्टरसंग डराउनुभो । एउटाको आदेशले नाम अट्यो । अर्काको आदेशले नाम हट्यो । पार्टीको हेडक्वार्टर सैन्य संरचनाजस्तो होइन । यस्ता अविकेकी आदेश नटेर्दैमा मुख्यमन्त्री पद जाने होइन । झिनामसिना आदेशलाई बेवास्ता गर्दा पदै जाने रहेछ भनेपनि ईज्जत जानुभन्दा त पद गएकै राम्रो । यस्तो असमावेशी मन्त्रीमण्डलको मुख्यमन्त्री बन्दा के रमाईलो खै ?

गण्डकीको प्रदेश सरकारलाई ‘दलित’ समुदायले हाम्रो पनि सरकार हो भन्ने महसुस गराउन किन जरुरी ठानिएन ? महिलाको उपस्थिति नाममात्रको किन बनाईयो ? ‘हाम्रो असली चरित्र यस्तै हो हजुर’ भन्न खोजेको हो कि ?

प्रदेश संरचनालाई धेरै नागरिकले नरुचाएको महसुस सामाजिक सञ्जालबाटै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार मन पर्छ भन्ने मान्छे भेट्टाउनै गाह्रो छ । एअरलाईन्स कम्पनी, घरजग्गा कारोबारी, होटेल ब्यवसाय चलाउनेहरुको मात्र प्रिय बनेको छ प्रदेश सरकार । धेरैले यसलाई विचौलिया संरचना पनि भन्छन् । आफूभन्दा तल्लो सरकारलाई तर्साउन खोज्ने, माथिल्लो सरकारको दलाली र चाकरी गर्ने संरचना । पाएको अधिकारपनि प्रयोग गर्ने आँट गर्न नसकेकोले नै प्रदेश संरचनाले आम नागरिकबाट नराम्ररी गाली खाईरहेको छ ।

कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकार रातोदिन जनताको सेवामा जुटिरहँदा प्रदेश सरकारहरु निष्क्रियजस्तै देखिए । सक्रिय भएकाहरु पनि सत्ता परिवर्तनमै सक्रिय देखिए । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दलकै कार्यक्र्ताले कुटपिट गरिरहँदा कुटपिटकर्मीको ढाकछोप र केन्द्रको राजनीतिको रौनकमै प्रदेश सरकार रमाएको पनि देखियो । लुम्बिनी सरकार त महामारीको बेलामा मन्त्री फेरेको फे¥यै गर्न ब्यस्त थियो ।

नेपालगन्जमा कोरोना कहरले जनजीवन चरम आतंकित भैरहँदा बुटबलको लुम्बिनी प्रदेश सरकार केही थाहा नपाएझैं सञ्चो मानेर बसिरहेको थियो । सपथको होम डेलिभरीमा रमाईरहेको थियो । यति कमजोर, निकम्मा र अल्छीलाग्दो उपस्थितिको कल्पना गरेर नेपालमा प्रदेश सरकार बनाईएको हो र ? स्थानीय सरकार जति बलियो छ, प्रदेश सरकार उति नै निम्छरो छ । यसमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी सोचमात्र होइन, मुख्यमन्त्री समग्र प्रदेश संरचनाको ‘जे परेपनि केन्द्रको मुख हेर्ने’ कमजोर सोचपनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । प्रदेशलाई आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास छैन । राजनीति गर्नेहरुको ‘ट्रान्जिट’ मात्र होइन प्रदेश संरचना । लाचारीको हैन, अधिकारको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त अनुरुप प्रदेश संरचना बनाईएको हो । आफैंले आफैंलाई नगन्नु, नचिन्नु र ठग्नु प्रदेशको कमजोरी हो ।

केन्द्रको जीहजुरी गर्ने संरचना होइन प्रदेश,आम नागरिकको घरछेउको बलियो सरकार हो । यस्तो महसुस प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीको सरकारले धेरथोर गराएको पाईन्छ । उनीहरु अधिकार प्राप्तीमा केन्द्रसंग भिडिरहेका देखिन्छन् । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले त बेलाबेलामा न्यायको ढोकापनि ढक्ढकाएको छ । त्यहाँ बाहेक अन्यत्रका प्रदेश सरकार मकैंको ढोडजस्तै बनेका छन् । सानोतिनो केही निर्णय वा नियुक्ति गर्नुपयो कि कुदेर काठमाडौं आईहाल्ने । न केन्द्र सरकारको दबाव झेल्न सक्छन् न त पार्टीको हेडक्वार्टरको दबावको सामना गर्न सक्छन् । पार्टीको दबाव त कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ को सरकारले पनि झेल्न सक्दैनन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयरभन्दा प्रदेशका मन्त्रीहरु धेरै कमजोर र निरिह देखिन्छन् ।

पुग्दो अधिकार पाईएन भन्दै प्रदेश सधैं गनगन गरिरहन्छ तर पाएको अधिकार प्रयोग गर्नपनि आँट गर्दैन । प्रदेशलाई काठमाडौं दौडिरहने रोग लागेको छ । प्रदेश नम्बर १ ले त असाध्यै ठूलो रकम खर्चेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राखेको छ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयको भाडा बार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैंया छ । प्रदेशलाई संस्थागत गर्न, प्रदेशको ईज्जतका लागि काठमाडौंमा अफिस चाहिएको र भाडा ‘अलिकति’ महंगो भएको त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको तर्क छ । प्रदेश संसदमा कुरा उठेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कति सजिलै ‘अलिकति महंगो’ भनिदिनुभो । अलिकति । कति सजिलो । कति भएचाहि अलि बढी नै महंगो हुने रहेछ ? सम्पर्क कार्यालयमा एकजना कर्मचारी राखिएको र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा विरलै त्यहाँ पुग्ने गर्नुभएको अनलाइनखबर डटकमले छापेको समाचारमा उल्लेख थियो ।

गण्डकीको जस्तै असमावेशी अनुहार प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रीपरिषदमा पनि देखिन्छ । २०७८ साल जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवलाई स्मरण पत्र पठाउँदै प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेशी लगायतलाई समानुपातिक समावेशी आधारमा मन्त्रीपरिषदमा समेट्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एकजना राज्यमन्त्री बाहेक महिलालाई नसमेटिएको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । आफ्नो स्वविवेकले गर्न मिल्ने यस्ता काममा पनि केन्द्रतिर औंला तेर्साएर आफू ज्ञानी बन्ने प्रयास गर्नु ब्यर्थ छ ।

केन्द्रले ‘दलित’, महिला, अल्पसंख्यकको भाग खोस्नु भन्दै टेलिफोन हान्छ भने त्यस्तो टेलिफोन काटेर जे गर्दा न्याय हुन्छ, त्यही गर्ने आँट मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । आफैंले आफ्नो पदलाई होच्याउनु हुँदैन । मुख्यमन्त्री केन्द्रको कारिन्दा होइन । प्रदेश संरचना केन्द्र मातहतको प्रशासनिक एकाई होइन । मुख्यमन्त्रीको पद अञ्चलाधीश या क्षेत्रीय प्रशासकजस्तो कमजोर होइन । केन्द्रसंग थुरथुर भएर पनि प्रदेश चल्छ ? आफ्नो प्रदेशमा कस्तो मन्त्रीमण्डल बनाउने, राम्ररी काम कसरी गर्ने, त्यो प्रदेशसभाको अधिकार हो । दबाव थेगेर अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्न भने पदमा किन बस्नु ? राजनीति इमानजमानको जगमा अडिएको हुन्छ भन्ने कुरा दीर्घ राजनीति गरेका पाका नेताहरुलाई कसैले सुनाईरहनु पर्ला र ? बीपीका किताब घोकेको घोक्यै गरिरहने कांग्रेसका नेताहरुले यति सानो सिद्धान्त नजानेका होलान् र ? संसारभरका शोषित पीडितको साझा गीत गाउँछौं भन्ने कम्युनिष्टहरुले यति कुरा नबुझेका होलान् र ?

केन्द्रले ‘दलित’, महिला, अल्पसंख्यकको भाग खोस्नु भन्दै टेलिफोन हान्छ भने त्यस्तो टेलिफोन काटेर जे गर्दा न्याय हुन्छ, त्यही गर्ने आँट मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ । आफैंले आफ्नो पदलाई होच्याउनु हुँदैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको असमावेशी अनुहार र प्रदेश सांसद डोबाटे विकमाथी गरिएको लज्जास्पद ब्यवहारले नेपालको प्रदेश संरचना कति असहिष्णु, अनुदार, कमजोर, लाचार, विवश र डरपोक छ भन्ने प्रष्ट झल्काउँछ ।

केन्द्रको अरनखटनको पछि कुद्न छोडेर समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन रहर गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरुको यस्तै ताल हो भने हेर्दाहेर्दै प्रदेश सरकार हराएर जान्छ । औचित्यहीन र दिशाहीन बनिरहने हो भने त्यस्तो संरचना पाल्न नागरिकलाई केको बाध्यता ? प्रदेशले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

केन्द्रले बलियो बनाईदेला र बलियो बनम्ला भन्ठान्नु प्रदेश सरकारको दिवास्वप्न हो । संघीय संरचना कमजोर बनाउन नै बडेबडे नेताजीहरु प्रदेश ओर्लनुभएको होइन भने पाएको अधिकार प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीपरिषद डराउनुहुन्न । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुखजस्तो गरिमामय पदपनि असाध्यै सस्तो बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ईच्छा अनुसार दलको कार्यकर्तालाई टिका लगाउने, टिप्ने र फाल्ने पद होइन यो । यो बारेमा पनि प्रदेश सरकारले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार मकैंको ढोड बन्ने होडमा उत्रिएको छ । त्यो होड असाध्यै हानिकारक छ । हरेक निर्णय गर्न फुत्तफुत्त केन्द्रतिर दौडिने, तर्सिदै फोन उठाउने, जसोजसो पार्टी केन्द्र उसैउसै स्वाहा… भन्ने भयबाट प्रदेश मुक्त रहोस् । आफ्नो जिम्माको काम गर्न छोडेर केन्द्रकै गतिविधितिर तरंगित भैरहने र आफूलाई ख्यालख्यालको सरकार सम्झने रोगबाट पनि प्रदेश सरकार मुक्त रहोस् । त्यसो गरे प्रदेश सरकारको जय होस् ।

(२०७८ साल साउन १० गते आइतबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

Published by milanbagale

मेरो ब्लगमा तपाईंहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: