लुम्बिनी प्रदेश : संघीयता विकृति अध्ययन केन्द्र

 २०७७ साल असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशको नाम (लुम्बिनी) र राजधानी (दाङको देउखुरी) बारे प्रस्ताव पारित गर्यो । सोही दिन दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्तापनि गर्यो । प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ कांग्रेसले कोकोहोलो मच्यायो । प्रदेशसभादेखि सडकसम्म । टायर बाल्नेदेखि प्रदेशसभाका कुर्सी र माईक तोडफोडसम्मका घटना भए । सरकारी सवारी साधनमा आगजनी पनि गरियो । कांग्रेस हदैसम्म अभद्र निस्कियो । प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्नै नसुहाउने हर्कतमा उत्रियो ।

 २०७८ साल बैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो पल्ला भारी बनाउनुभो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको २ घण्टामै अविश्वास गरिएको सरकारमा मन्त्री ! सुन्दै अपत्यारिलो । लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तोपनि सम्भव भयो ।

 अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र मन्त्रीमा नियुक्तिसंगै जसपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रदेश सांसदलाई कारबाही गरिएको र नगरिएको पत्र पुग्न शुरु भयो । उपेन्द्र यादव पक्षले मन्त्री बनेका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न प्रदेश सभालाई सिफारिश गर्यो । प्रदेश सभाले उनीहरु पदमुक्त भएको चिठी तुरुन्तै टाँस्यो । महन्थ ठाकुर पक्षले कारबाही नगरिएको र त्यहाँको संसदीय दल आफ्नो निर्णय लिन स्वायत्त रहेको चिठी प्रदेश सभामुखलाई पठायो । प्रदेशसभाले ठाकुरको पत्र पाईएन भन्यो ।

 अविश्वासको प्रस्ताव उपर बैशाख १९ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभामा छलफल हुनेवाला थियो । एमालेभित्र बढ्दो झगडासंगै माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्लान् भन्ने डरले अविश्वसाको प्रस्तावको सामना नै नगरी मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा अप्रत्याशित भएपनि राम्रो नियतले आएको होइन भन्ने आम आशंका थियो । भयो पनि त्यस्तै । राजीनामा दिनासाथ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्नुभयो । सिफारिश तात्तातै कार्यान्वयन भयो । त्यस लगत्तै पोखरेलले एमालेको एकल नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवकहाँ चिठी बुझाउनुभयो । प्रदेश प्रमुखकहाँ दावी पुग्नु अगावै एमालेका एकजना सांसदले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभो । एक सांसदले माओवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभयो । २ जना एमाले सांसदले पोखरेललाई भोट नदिने घोषणा गर्नुभयो । ४२ जना अर्थात बहुमत सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर पोखरेल विरुद्ध निवेदन दिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना नै दिए । तर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको वास्ता गर्नुभएन । हस्ताक्षर जाँच्ने, कानून हेर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउनेजस्ता विकल्पलाई पन्छाउनुभयो । बहुमतको धर्ना छल्नलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर सपथको होम डेलिभरी गर्नुभयो । सपथको होम डेलिभरी ! संघीय नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विकृत काम प्रदेश प्रमुख यादवले गर्नुभयो । जबरजस्ती अल्पमतको सरकार बनाएर हदैसम्मको अशोभनीय काम मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले गर्नुभयो ।

 मुख्यमन्त्री बन्नका लागि शंकर पोखरेलले पार्टीको लेटरप्याडमा निवेदन लेखेर लैजानु भएको थियो । प्रदेश प्रमुखले पार्टीको लेटरप्याडमै मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति दिनुभो । कति धेरै हतार रहेछ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो लेटरप्याड खोज्ने झन्झटसमेत बेसाउनुभएन । त्यसमै २—४ हरफ कोरेर मुख्यमन्त्री बनाईदिनुभो । सो लेटरप्याडको फोटो विभिन्न डिजिटल पत्रिकाहरुले छापे ।

 अल्पमतको सरकारले ४ दिनमा ४ पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार ग¥यो । बैशाख २२ गते चौथोपटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिएको थियो । नेपालगन्ज कोरोनाको हटस्पट बनिरहँदा र नागरिकले अकल्पनीय कष्ट झेलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलचाहि संघीयता विकृतिको हटस्पट बनिरहेको थियो । कोरोना कहरमा प्रदेश सरकारबाट चासो र चिन्ता नपाएपनि स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रीचाहि निरन्तर फेरिएका फेरियै थिए ।

 २०७८ साल बैशाख २६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले पुनः अविश्वास प्रस्ताव तयार गरि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरे तर सो माग प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भयो । छलफल गर्ने, कानून बुझ्ने, सर्बदलीय बैठक बोलाउनेजस्ता काम उहाँले गर्नुभएन ।

 २०७८ साल जेठ १४ गते नेपालगन्जस्थित भेरी प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथी एमालेका नेता÷कार्यकर्ताले आक्रमण गरे । स्वास्थ्यकर्मीको घाँटी समेत थिचे । आतंकित स्वास्थ्यकर्मीले एक तला माथीबाट हाम्फालेर ज्यान बचाए । यो घटनाको देशब्यापी रुपमा विरोध भयो । यो घटनाबारे बेखबरजस्तै बनेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८.५० बजे ट्वीट गर्नुभो— ‘खाट्टी एमाले देउवाको पक्षमा भनेको सुन्दा आफैंलाई लज्जाबोध हुने ।’ उहाँको ध्यान शुरुदेखि नै प्रदेशतिर होइन, केन्द्र सरकारतिर थियो, छ । कतिपय अवस्थामा त प्रदेशको मुख्यमन्त्री होइन, केन्द्र सरकारको प्रबक्ताजस्तो पनि देखिनुहुन्छ । आफ्नै प्रदेशको त्यत्रो ठूलो घटना थाहै नपाएझैं असम्बन्धित ट्वीट गरेपछि उहाँमाथी आलोचना बर्षिन शुरु भयो । त्यसपछि बल्ल उक्त घटनाबारे बोल्न उहाँ बाध्य हुनुभो ।

 शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुराना प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएसंगै नयाँ प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचन २०७८ साल साउन १५ गते पदभार सम्हाल्न बुटवल पुग्नुभयो । उहाँको पदभार ग्रहण समारोहलाई प्रदेश सरकारले बहिष्कार गरेर हदैसम्मको असहिष्णु ब्यवहार देखायो । प्रदेश सरकारले ब्यस्त भएको बहाना गरेर प्रदेश प्रमुखको अपमान ग¥यो । सपथको होम डेलिभरी नहुने बुझेरै प्रदेश सरकार अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ ।

 नयाँ प्रदेश प्रमुखले पदबहाली गर्नासाथ बिपक्षीहरु फेरि जुर्मुराए । पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रयास गरे।

 अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चर्चा चल्नासाथ प्रदेश सांसद विमला वलीको नाम सबैतिर आउन थाल्छ । उहाँ अपहरणमा परेको, बन्धक बनाईएको, नक्कली विज्ञप्ति निकालिएको जस्ता अनेक रहस्यमयी समाचार आउन थाल्छ । एमालेबाट निर्वाचित वलीले बैशाखमा माओवादी केन्द्र आफूखुशीले रोजें भन्नुभो । केही दिनअघि उहाँ फेरि एमालेमै फर्कनु भएको विज्ञप्ति आयो । साउन २० गते उहाँ फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्कनुभएको र बन्धक बनाएर एमालेमै रहेको नक्कली विज्ञप्ति निकालिएको खबर आयो ।

माथिका ११ बुँदा २०७७ साल असोजदेखि २०७८ साल साउन २० गतेसम्म आफ्नै डायरी सरर पल्टाउँदा भेटिएका हुन् । माथीका ११ बुँदाले लुम्बिनी प्रदेशमा चलिरहेको संघीयताको कुरुपतालाई सम्झाउँछ । नेकपा फुटेसंगै सातै प्रदेशका सरकार धर्मराएका छन् । गण्डकीमा त सरकार नै फेरियो तर लुम्बिनीमा जस्तो लाजमर्दो घटना अन्यत्र भएको छैन । लुम्बिनीमा त अब हुनै केही बाकी छैनजस्तो भएको छ । छोटो समयमै चरम विकृति र अराजकता देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै दलले अराजकताको हद नाघेका छन् । विकृतिको पराकाष्टा पेश गरेका छन् । संघीयताप्रति घृणा फैलाउन उनीहरुले सहयोग गरेका छन् । ‘संघीयता भनेको यस्तो विकृत ब्यवस्था हो है’ भन्ने प्रमाणित गर्न सिंगो लुम्बिनी एकढिक्का भएको महसुस हुन्छ । आफू बदनाम भएरै भएपनि संघीयतालाई विकृत बनाउन र सो विकृतिको प्रचारप्रसार गर्न कम्मर कसेको महसुस हुन्छ ।

संघीयताको हदैसम्मको विकृत रुप देखेपछि अब लुम्बिनी प्रदेशसंग आश गर्न सकिने एउटैमात्र काम छ । संघीयता सम्बन्धी विकृति— विसंगति अध्ययन/अवलोकन/अनुसन्धान/अनुभव केन्द्र खोल्ने । अहिलेसम्मका भएभरका सबै बिकृतिको राम्रो डकुमेन्टेशन गर्ने । संघीयताको विकृत स्वरुप यस्तो हुन्छ भनेर संसारलाई पाठ पढाउने । विकृतिका विभिन्न कथाहरु छाप्ने । भिडियो डकुमेन्टहरु पनि बनाउने । सबै पत्रपत्रिका र अनलाइनका समाचार जम्मा पार्ने । सपथ र कुपथका सबै कहानीहरु राम्ररी जोगाउने । विकृतिका नयाँ नयाँ खुराकहरु पनि यसरी नै निरन्तर उत्पादन गरिरहने ।

संघीयताको विकृत स्वरुपबारे पढ्दा, लेखदा बुझ्दा आत्तिएका पर्यटकलाई लुम्बिनी परिसर घुमाउने । कपिलबस्तुमा उहिल्यैदेखि संघीयता अभ्यासमा थियो अहिलेभन्दा धेरै राम्रो थियो पनि भन्न नछोड्ने । अहिलेको विकृति र पहिलेको राम्रो थीति सम्झेर तिीलमलाएका पर्यटकलाई ध्यान गराएर उनीहरुको तनाव शान्त पार्ने । उपाय गजब छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै दल मिलेर निकै ठूलो धनराशी खर्च गरेर संघीयता विकृती अध्ययन केन्द्र खोल्न पटक्कै ढिलो नगरुन् । संघीयताको विकृत स्वरुप नै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य विशेषता बन्न लागिसक्यो । यही मौकामा विकृती बेचेर खान किन पछि पर्ने ? आगे लुम्बिनी प्रदेश सरकार र त्यहाँ कृयाशील दलहरुको जो मर्जी ।

(२०७८ साल साउन २० गते बुधबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

Published by milanbagale

मेरो ब्लगमा तपाईंहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: