‘राष्ट्रवाद’को खोक्रो खोल र गठबन्धनको अर्थहीन बहस

छिमेकी राष्ट्र भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि भारतीय संसद्‍मा बजेट पेस गरिरहँदा नेपालमा पनि त्यसको स्वाभाविक चासो थियो। ठूलो देश, ठूलै बजेट । ठूलै बजेटभित्र हाम्रो नामपनि आयो । नाममात्र किन, सस्यानो हिस्सा नै आयो । पोहोरभन्दा अलि कम । बजेटमै छिमेकीको लागि हिस्सा छुट्याइने गरेको विषयले पोहोरपरार त्यति चर्चा पाएको थिएन । यसपालि अचम्म भयो। नेपालले भारतबाट पाउने बजेटमा आम चासो निकै देखियो। भारतको बजेटमा नेपालबाहेक भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले आ-आफ्नो ‘हैसियत’ अनुसारको हिस्सा पाउने भएका छन्।

भारतको बजेट भाषणमा घोषणा भएअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट ७ अर्ब ५० करोड भारु (करिब १२ अर्ब नेरु) पाउनेछ। सबैभन्दा धेरैचाहिँ भुटानको भागमा परेको छ। उसले २२ अर्ब ६६ करोड भारु पाउने भएछ।

भारतले आफ्नो बजेटमै नेपालको लागि हिस्सा छुट्याइरहँदा नेपाल भने यतिबेला अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट पाउने ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लिन्न, खान्न, चाहिन्न भन्दै अमेरिकासामू ‘राष्ट्रवादी’ घुर्की लगाइरहेको छ। ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने एकापसको आरोप-प्रत्यारोपले सामाजिक सञ्जालमात्र होइन, टोलटोलका चिया पसलसमेत तातेका छन्। यो वर्षको जाडो यही बहसले लैजान्छ कि जस्तो देखिएको छ। विदेशी अनुदानको पैसो चाहिएन भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ घुर्की फस्टाएकाले नै होला, भारतको बजेटमा नेपालले आफ्नो हिस्सा पाएको खबर सबैतिर बाक्लोगरि छाएको छ। 

एमसीसी के हो? ‘राष्ट्रवादी’हरुले यसको जवाफ एक शब्दमै दिन्छन्। राष्ट्रघात! यो त पढ्नै नपर्ने, बुझ्नै नपर्ने, सुन्नै नपर्ने, जान्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने, आधिकारिक दस्तावेजमा लेखेको कुरो पत्याउनै नपर्ने अकाट्य सत्यजस्तो भएको छ। युट्युब र टेलिभिजन च्यानलमा छाएका एकाध उग्र अन्तर्वार्ताहरु एमसीसी विरोधीका लागि भिटामिनजस्तो भएका छन्। ‘एमसीसी आए अमेरिकी सेना, सैन्य जहाज र हेलिकप्टरमार्फत् फुत्तफुत्त झरिहाल्छ, नेपाललाई क्वाप्पै खाइहाल्छ’ भन्ने भूत ‘राष्ट्रवादी’हरुका मनमनमा सवार भएको छ। ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरुले पेलपाल पारेर एमसीसी धकेल्न सके भने त नेपाल बचिगो। देश रहे न बाटो बनाउने, बिजुलीको तार तान्ने। एमसीसी समर्थकहरु यतिबेला कम्मर कसेर देश बचाउन लागिपरेका छन्। उनीहरुसँग अनेक मिथ्यांक छ। त्यो मिथ्यांक सामाजिक सञ्जालभर छरपष्ट छ।

नेपालमा एमसीसीबारे तटस्थ धारणा राख्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ। ‘एमसीसीसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज पढेँ, वेबसाइटमा हेरेँ’ भन्ने व्यक्ति त विरलै भेटिन्छन्। पढ्न पो किन पर्‍यो र? दस्तावेजमा लेखे पनि, नलेखे पनि एमसीसी आएपछि अमेरिकाले नेपाल क्वाप्प खाइहाल्छ भन्ने भ्रम बाक्लोसँग फिजिएको छ। सिंगो देश एमसीसीको घोर विरोधी र मौन समर्थकमा विभक्त छ। एउटै घरभित्र कोही विरोधी छन् त कोही समर्थक। बाबु एमसीसीको विरोधमा चर्काचर्का नारा सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका भेटिन सक्छन्, तिनकै छोराछोरी समर्थक भेटिन सक्छन्। घोर विरोधीहरुको स्वर निकै चर्को छ, किनकि उनीहरु ‘राष्ट्रवादी’ कित्तामा उभिएका छन्। समर्थकहरुको आवाज मलिन छ, किनकि एमसीसीको समर्थन गर्नेहरुलाई ‘राष्ट्रवादी’हरुले ‘राष्ट्रघाती’को बिल्ला भिराइहाल्छन्। डलर खाएको, देश बेचेको, विदेशीको पैसामा विकेको, राष्ट्रघात गरेको आदि अनेक रेडिमेड आरोपको लामो सूची बोकेर उनीहरु बसेका छन्।

एमसीसी विरुद्धमा ‘राष्ट्रवाद’ जगाउने फिल्ड कमाण्डरहरु धेरै छन्। अलि प्रस्टसँग देखिने, सुनिने र पढिने पात्रचाहिँ भीम रावल भएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री तथा एमालेका सांसद भीम रावल। एमसीसीको विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका रावल आफ्नो छवि धमिलिन नदिन कम्मर कसेका छन्। टेलिभिजन अन्तरवार्ता, सामाजिक सञ्जालदेखि सांसदलाई चिठीसम्म। उनलाई भ्याइनभ्याइ छ।

सिंगो समाजमात्र किन, नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो स्वार्थअनुरुप एमसीसीबारे धारणा राख्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। पहिल्यैदेखि नै यसबारे बोली नफेर्ने नेतामा शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई पर्छन्। सत्तामा छँदा खरो समर्थक भए पनि अहिलेचाहिँ केपी ओली एमसीसीको ‘राजनीति’ गर्ने पक्षमा छन्। पास वा फेल केही नभन्ने। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई चुनावी मसला बनाउने। पुष्पकमल दहालको रणनीति पनि प्रस्टै छ। पास पनि हुन नदिने, फेल पनि हुन नदिने। यसो बिरामी परेको बेलामा वा घुम्न मन लागेको बेलामा अमेरिका जाने बाटो नथुन्ने। सभामुख लगाएर संसद्‍मा एमसीसी टेबल हुनै नदिने। त्यति भएपछि पास-फेलको झन्झटमा फस्नै परेन। तर, यो अवसर पनि अब नराम्ररी पातलिएको छ। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालद्धारा प्रेषित एमसीसी संसद्‍बाटै पास गर्ने लिखित प्रतिबद्धतापत्र डिजिटल पत्रिकाहरुमार्फत् सार्वजनिक भएको छ। बाहिरबाहिर पास गर्दिनँ भन्ने, भित्रभित्र गोप्य चिठी लेख्ने। अब कार्यकर्तालाई के जवाफ दिने? चिठी पठाएको छैन भन्ने? पत्र त झन् पठाएकै छैन भन्ने? यस्सो लेटरमात्रै लेखेको हो भन्ने? हस्ताक्षर नक्कली हो भन्ने? सही त गरेकै छैन भन्ने? यस्सो साइनसम्म त गरेको हुँ भन्ने?

माधव नेपालको रणनीति अझ रमाइलो छ। झलनाथ खनाललाई एमसीसीका कागज पढ्न लगाइरहने। खनालचाहिँ अध्ययन गर्दैछौं गर्दैछौं… हेर्दैछौं… कागज केलाउँदैछौं… भनिरहने। अर्थात् भीम रावल खरो ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई खरो ‘राष्ट्रघाती’ बन्ने, केपी ओली ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ दुवै नबन्ने। चुच्चे नक्सा बनाएको जिउँदोजाग्दो जश उनीसँग छँदै छ। यति भएपछि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको खेलमा किन फसिरहने? पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालचाहिँ कतै ‘रिस्क’ नलिने। एउटाले संसद्‍मा पेस गर्नै नदिने, अर्कोचाहिँ निरन्तर अध्ययन गरिरहने। एमसीसीका नाममा गजब रमिता चलिरहेछ। सायद अमेरिका आफैं छक्क परिरहेछ। दिन्न भनेर फनक्क फन्किएर हिँड्न पनि नमिल्ने। त्यति भए चीन खुसी होला भन्ने पीर छ। लाउ, खाउ, लिउ.. भन्दै सधैं पछिपछि हिँड्न पनि नमिल्ने।

एमसीसी फेल गरेर अमेरिकालाई देखाइदिनुपर्छ भन्ठान्ने ‘राष्ट्रवादी’लाई नेपालले पनि उत्तर कोरियालेझैं थरीथरी क्षेप्यास्त्र बनाएर डाँडाकाँडामा ड्याम कि ड्याम पड्काए हुन्थ्यो, अमेरिका र भारतलाई थररररर…. बनाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो। सिंगो देश भोकै राखेर एउटा मोटो मान्छेले निरन्तर बारुद ओकलिरहेको दृश्य नेपालीका लागि बडो गज्जब लागिरहेको छ। आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै कोही ‘राष्ट्रवादी’ नेता जन्मिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। राष्ट्रवादको त्यो कोरा सपनामा भीम रावलहरुले धेरथोर मलजल गरिरहेका छन्।

राष्ट्रवादको त्यही कोरा भावुकतामा डुबेर ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाएको पाखुरा सुर्कंदै नेपाल एमसीसी मुर्दावाद… मुर्दावाद… भनिरहेछ। एमसीसीको जरा नेपालीको मनमनमा ख्यालख्यालमै गडिसक्यो। रावल र दाहाललाई राष्ट्रवादको खोक्रो खोल चुनावमा खुबै काम लाग्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। रावल र दहाललाई सरकारी गाडी मन पर्ने, राजमार्गको स्तरोन्नतीचाहिँ किन मन नपर्ने रहेछ? उनीहरु चढ्ने गाडी धेरै महँगो र बलियो भएकाले बाटो राम्रो बनाउने परियोजना मन नपरेको हो कि? आफ्नो गाडी जस्तो बाटोमा पनि गुड्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास भएकाले हो कि? अनि बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बन्नु हुँदैन भन्ने उनीहरुलाई किन लाग्दो रहेछ? ट्रान्समिसन लाइन बनाएर अन्त बिजुली बेचे आफ्नो घरमा बत्ती जान्छ भन्ने डर भएकाले हो कि? कसैले त्यस्तो डर देखाइदिएको छ कि? उग्र राष्ट्रवादको खोक्रो खोललाई त भारतले छुट्याइदिएको १२ अर्ब नेरुले गिज्याइरहेको छैन र?

भारतले छुट्याइदिएको बजेटमात्र किन, नेपाललाई विदेशी पैसाले गिज्याउने अर्को पनि खबर एकै दिन खप्टिएको छ। २०७८ माघ १८ गतेकै खबरअनुसार नेपालले विश्व बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब ६९ करोड ऋण पाउने भएको छ। नेपालका सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहको शासकीय सुधार एवं पूर्वाधार विकास गर्न विश्व बैंकले उक्त ऋण दिने भएको हो। ऋणमाथि ऋण थपिरहने। छिमेकीले आफ्नो बजेट भाषणमै सहायता रकम घोषणा गरिदिँदा थपडी बजाउने अनि आफैंले आवेदन दिएर लामो प्रक्रिया पार गरेर हात पर्न लागेको पूर्वाधार विकासको पैसो धपाउन अनेक मनचिन्ते ‘राष्ट्रवादी’ नारा फुराउन नेपाली नेतालाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। अमेरिकालाई धपाउन सकेको बहादुरीको ‘जश’ लिने ‘राष्ट्रवादी’ सपना देशको हितको लागि घातक हुनसक्छ भनेर उनीहरुले सोचेका छैनन्।

अरुको सहयोग लिने होइन, दिने बन्न सकेको दिन कति रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव नेपालले पनि यदाकदा गर्न पाएको छ। २०७८ माघ २ गते नेपालले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायतास्वरुप १० टन सामान जहाज चढाएर पठायो। पैसा भएको भए अफगानिस्तानमा नेपालले विद्यालय भवनहरु बनाइदिन्थ्यो होला। भारतका दुर्गम ठाउँका लागि एम्बुलेन्स दिन्थ्यो होला। अन्त पनि अनेक सहयोग गर्थ्यो होला। यतिबेला नेपाल दिने होइन, लिने हैसियतमा छ। ऋणको भारीभन्दा पूर्वाधार विकासका लागि आउने अनुदान कम हानिकारक छ भन्ने कुरा ‘राष्ट्रवादी’ नेपाली नेताले बुझेका छैनन् र? उनीहरुले एमसीसीको कागजपत्र पढेका छैनन् र? राष्ट्रवादी बन्ने नाममा उनीहरु उग्र बनिरहेका छन्। समाजलाई भड्काइरहेका छन्। उग्र राष्ट्रवादको खोक्रो खोल देखेर देश भ्रमित भइरहेको छ र त निरन्तर बाटोघाटो मुर्दावाद… बिजुलीको तार मुर्दावाद… को नारा घन्किरहेको छ।

एमसीसीसँग हाम्रो भू-राजनीतिक सन्तुलनको संवेदनशीलता पनि जोडिएको छ। योबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका थोरै मतमध्ये पत्रकार कनकमणि दीक्षितको मत सापटी लिन्छु- ‘नेपाललाई बीआरआई पनि चाहिन सक्छ एमसीसी पनि, आफ्ना अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न। न अमेरिकाले बीआरआई नलेऊ भनेर दबाब दिन मिल्छ, न चीनले एमसीसीविरुद्द प्रोपगाण्डा छेड्न। ग्रहण गरौं, अस्वीकार गरौं, नेपालको निर्णय आफ्नो सार्वभौम संसद्‍बाट, ‘गठबन्धन’को गुम्सिएको कोठाबाट होइन।’ 

हो, गठबन्धन गुम्सिएको कोठाबाट निस्कन जरुरी छ। सभामुखले आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा भुलेर टेबल गर्नै नदिने नियत राख्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। संसदभित्र हुने छलफलको बाटो बन्द गर्न कहाँ पाइन्छ? ठीक, बेठीक के छ, संसद्‍ले भनोस्। पास या फेल के गर्ने, संसद्‍ले गरोस्। आफ्नो विवेकसँगै संसद्‍लाई पनि बन्धक बनाएर ‘राजनीति’ गर्नु उचित होइन।

एमसीसी ठीक हो कि गलत? आफ्नै विवेकले जाँचौं। आफैं आधिकारिक कागज पढौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौं। फेसबुकको लहरो समातेर आएका नक्कली ‘खबर’को पछि नलागौं। अनि बल्ल जिन्दावाद… मुर्दावाद… या अरु के-के वाद हो त्यही वाद भनौं। एमसीसीको नाममा ५० करोड डलरको पोको च्यापेर अमेरिकी सेना लडाकु जहाजबाट फुत्त ओर्लिंदा हुत्त मिसाइलले हानेर धपाउने ‘राष्ट्रवादी’ दिवास्वप्नबाट मुक्त होऔं। एमसीसीको छलफल संसद्‍मै होस्। जनप्रतिनिधिले विवेकपूर्ण र सन्तुलित निर्णय गर्न सकून्। नेपाललाई फाइदा नहुने कुरा कागजमा छन् भने अमेरिकालाई निर्धक्क सुनाउन सकून्। बाहिरबाहिर हल्ला गरेर बस्ने होइन, संसद्‍मा सल्लाह गरेर जे गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, जनप्रतिनिधिले त्यही गरुन्। त्यसो गरे उनीहरुको जय होस्।

(२०७८ साल माघ २३ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशित लेखलाई सामान्य परिमार्जन गरिएको)

वैचारिक विचलनको ‘साझा रहर’

साझा पार्टीका अध्यक्ष श्री रविन्द्र मिश्रजी,
नमस्कार। 

म तपाईंलाई साझा पार्टीको अध्यक्ष मात्र भन्छु। तपाईंको पार्टीको आधिकारिक नाम ‘विवेकशील साझा पार्टी’ हो भन्ने मलाई थाहा छ। तर, त्यसो भन्दा तपाईंलाई गिज्याएजस्तो हुन्छ। तपाईंको पार्टीको नाममा विवेकशील जोडिनु तपाईंप्रतिको असाध्यै ठूलो व्यंग्य हो। पार्टीमा बारम्बार टुटफुट आएपछि विवेकशील नाम खुर्केर फाल्नुहोला भन्ने लागेको थियो। किन हो कुन्नि, नाम फाल्ने रहर गर्नुभएन। साँच्चै, आफूलाई ‘विवेकशील साझा पार्टी’ को अध्यक्ष भन्दा मनमा चस्स हुन्न?

‘भ्रष्टचारीलाई किरा परोस्’ भन्दै प्रशासक र नेता गिज्याउने अभियानबाट शुरु भएको तपाईंको ‘राजनीति’ले अहिले तपाईंलाई नै गिज्याइरहेछ। टुट, फुट, गुट र वैचारिक प्रदूषणमा कति छिटो कुदेको साझा पार्टी? किन यस्तो फिलिलिलि? कसका कारणले, किन र कति धेरै पहिरो गएको साझा पार्टीमा? तपाईं र तपाईंका फ्यानबाहेक अरु कोही नभएको कस्तो खाले क्लब बनेको? महाधिवेशन कहिल्यै नचाहिने। फरक मत सुन्नै नसक्ने। अध्यक्षका हरेक लेख र कविता पार्टीको दस्तावेज हुनुपर्ने? कसलाई आदर्श मानेपछि यस्तो खालको नेता भइन्छ रविन्द्र सर? केपी ओली, प्रचण्ड, देउवा या अरु कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नेता? मलाई जान्न मन लागेको छ।

साझा पार्टी केही सुन्दर नारासहित हातमा तराजु बोकेर राजनीतिको मैदानमा छिरेको थियो। यसको सुरुवाती अनुहार मिश्रित थियो, चकित र थकित दुवै खाले। कसोकसो रिटायर्ड क्लबजस्तो पनि। केही जोश, केही अनुभव, केही आशा, केही अहंकार र केही घमण्डको साझा सम्मिश्रणजस्तो। साझा पार्टीले राजनीतिको खुला मैदानमा तरंग दिन शुरुमै सफल थियो। मिडिया कभरेजको दुःख भएन। बोल्ने ठाउँको दुःख भएन। चासो लिनेको र कुरो सुनिदिनेको पनि अभाव भएन।

सत्ता राजनीतिमा डुबेर जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्नेहरूलाई प्रश्न गर्दागर्दै जन्मिएको पार्टीलाई अब नागरिकले प्रश्नसमेत गर्न छोडिसके। के मात्र प्रश्न गर्नु– वैचारिक विचलनबारे? बारम्बारको टुटफुटबारे? महाधिवेशनबारे? फरक विचार राख्नेलाई किन कारबाही गरेको भनेर? विचारभन्दा माथि देश भन्दै पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त किन पोलेर खाएको भनेर? कि फाँसीको पक्षमा किन उभिएको भनेर? शहरी युवालाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने पार्टी किन बनेको भनेर चाहिँ अलि कस्सिएरै प्रश्न गर्नुपर्ने छ। 

साझा पार्टी आम नागरिकको नजरमा परेको त स्थानीय तहको चुनावबाटै हो। मौका पाए स्थानीय तह राम्ररी हाँक्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने केही व्यक्ति साझाले अघि सार्‍यो। उनीहरुले चलनचल्तीका दलहरूलाई टक्कर पनि दिए। त्यो चुनावले कताकता साझा र विवेकशीललाई मिल्ने ‘म्यान्डेट’ दिएजस्तो देखियो। युवा जोश र पाको अनुभवको मिश्रण खोज्नेहरूले तेल र पानी घोल्ने प्रयास गरेका थिए। भयो पनि त्यस्तै। टाढाबाट हेर्दा घुलेजस्तो देखियो। लौ घुल्यो भनेर शुभचिन्तक मख्ख परे। तर, कहाँ घुलेको थियो र? त्यो त मिठो भ्रम मात्र थियो  ।

साझासँग मिल्नुअघि विवेकशील अभियान असाध्यै लोभलाग्दो थियो। ढुंगा हानेर, टायर बालेर, नेपाल बन्द गरेर, क्याम्पसमा तोडफोड गरेर, खुकुरी हानाहान गरेर ‘राजनीति गर्‍यौं’ भन्नेहरुलाई लाजै लाग्ने गरी यसले अनेक रचनात्मक काम गर्थ्यो। नेपाल बन्दविरुद्ध अभियान नै छेड्थ्यो, ‘नेपाल खुल्लै छ’ भन्थ्यो। बन्दले पार्ने मारको अनेक हिसाबकिताब देखाउँथ्यो। ‘नेपाल घर हो, डेरा होइन’ भन्थ्यो। विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार रक्षाका बारेमा बोल्थ्यो। मेडिकल माफियाविरुद्ध, अख्तियार प्रमुख नै मुछिने अनेक अनिमितताका विरुद्ध, ज्याला पूरै लिएर संविधान नदिनेहरुका विरुद्ध रचनात्मक तरिकाले सडकमा उत्रिन्थ्यो। नबोलेरै पनि आन्दोलन गर्थ्यो। जस्तो कि, मुखमा पट्टी बाँधेर, अनेक चित्र र कविताका माध्यमबाट। भूकम्पले देशका ३१ जिल्लामा ठूलो क्षति भएको बेलामा राहत, उद्दार र उपचारमा यो पार्टी अग्रमोर्चामा खटिएको थियो। कति लोभलाग्दो खटाइ थियो। 

यो अभियानले युवाहरूलाई राजनीति काम लाग्ने कुरो हो भनेर चिनाइरहेको थियो। ‘राजनीति सुधार्न नेताहरुलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन, भोट हाल्न जानुपर्छ है’ भन्थ्यो। राजनीतिको फोहोर सफा गर्न आफैं अघि सर्ने सन्देश दिन्थ्यो। समावेशिता र गणतन्त्रको वकालत गर्थ्यो। हँसिलो अनुहार झल्किने स्टिकर बाँड्दै र टाँस्दै हिँड्थ्यो। सामाजिक सन्जाललाई असाध्यै धेरै उपयोग गरेको थियो। सूचनाको हक प्रयोग गरेरै पनि नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सूचना खोजेर ल्याउँथ्यो। उज्जवल थापा, गोविन्द नारायण, पुकार बम, मिलन पाण्डे, रन्जु दर्शना आदि अनेक युवा यसका अभियन्ता थिए। 

आम नागरिकको माया पाउँदापाउँदै पनि विवेकशील अभियानले किन हो कुन्नि, आफूलाई असाध्यै कमजोर सम्झियो। भोट थोरै र माया धेरै पाएर जिन्दगी चल्दैन भनेजस्तो गर्‍यो। अलि ठूलो बन्ने रहरमा साझाको ‘सेलेब्रिटी’ छाता ओढ्ने रहर गर्‍यो। साझाको सेलेब्रिटी छाता ओढ्नु के थियो, ‘राजनीति भनेको केटाकेटीको खेल हो?’ भन्दै हियाउने अभियान शुरु भयो। त्यसपछि विवेकशीलको रचनात्मक शक्ति त्यसै भुत्ते भयो। इमेल र फेसबुकमा आफ्नै पार्टीका नेतासँग झुत्ति खेलेर बस्नु परेपछि कसरी भुत्ते नहोस्? फेसबुकबाट जोडिएको पार्टी जूमबाट टुक्रियो। 

साझासँग जोडिने र टुक्रिने अनि बारम्बार बिटुलिने क्रमले अहिले विश्राम पाएको छ। कारबाही भोगेर साझाबाट मुक्ति पाएसँगै विवेकशील अभियान अनेक चिरामा विभक्त भएको छ। रविन्द्र मिश्रको नामको पछाडी उहाँलाई गिज्याउनकै लागि भए पनि विवेकशील जोडिएकै छ। उहाँद्धारा निष्काशित मिलन पाण्डे समूह विवेकशील अभियान पुनर्गठन भन्दै सामाजिक सन्जालतिर क्रियाशील छन्। कर्मा तामाङ नेतृत्वको नेपाल विवेकशील पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भैसकेको छ। 

विवेकशीललाई विभक्त पारेसँगै मख्ख परेको साझा पार्टी ‘विचारभन्दा माथि देश’ को भेष धारण गरेर चुनाव जित्न हिँडेको छ। उसलाई गणतन्त्र र संघीयता मन परेको छैन। मर्मअनुसार काम गर्न नसकको मौका छोपेर संघीयतालाई हिलो छ्याप्दै भोट बटुल्न तम्सिएको छ। गणतन्त्र विरोधी अनेक पार्टी र व्यक्तिलाई जोडजाड पारेको छ। 

राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्न राप्रपा इमान्दार र प्रष्ट छ। संघीयताको विरुद्धमा बोल्न जनमोर्चा इमान्दार छ। साझा पार्टी त विरोधमा पनि इमान्दार छैन। एकबारको जुनीमा जसरी पनि माननीय भैछाड्ने मिश्रजीको महत्वाकांक्षाले नेपालको राजनीतिमा अनेक वैचारिक फोहोर उत्पादन गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय साझा पार्टी फाँसीको पक्षमा उभिएको छ। उसलाई अब संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गरेर मात्र पुगेन, फाँसी पनि चाहियो। ऊ ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै सडकमा उत्रिन्छ। हरेक विषयमा भड्काउ नारा चाहिएको छ। फाँसीको माग गरेर नारा लगाउनेहरु नै विदेशमा नेपालीले जघन्य अपराध गरेर फाँसीको सजाय पाएपछि ‘ब्लड मनी’ जुटाउन एकढिक्का हुन्छौं। नेपालीको यति विरोधाभाषपूर्ण भावुकता देख्दादेख्दै मिश्रजीको पार्टी फाँसीको नारा बिकिहाल्छ कि भनेर प्लेकार्ड बोकेर चोकचोकमा उभिरहेछ। (सामाजिक सन्जालमा थेगिनसक्नु विरोध भएपछि उहाँले फाँसी मागिएको ट्विट चाहिँ हटाउनु भएको छ।) 

पहिलेदेखिकै मेरो मत फेरि पनि दोहोर्‍याउछु— अराजकता र अपराध रोक्ने औषधि मृत्युदण्ड हुँदै होइन। मृत्यु अपराधीका लागी दण्ड होइन, उन्मुक्ति हो। अपराधीलाई मारिदिने हो भने उसले अपराध बोध गर्ने, पछुताउने र अरुलाई अपराध नगर्न अर्ति दिने मौका पाउँदैन। उसले अपराध गरेवापतको सजाय भोग्नै पाउँदैन। भोग्ने उसका परिवार र बालबच्चा हुन्छन् र पीडाबोधले हिंसाको पुस्तौनी विकास हुन्छ। ‘मृत्युदण्ड’ मानव सभ्यताको कलंक हो, बलात्कार जस्तै। विधिको शासन, चेतना र शिक्षाको विकास, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारको रक्षाजस्ता असल उपाय छोडेर विषवृक्षमार्फत उपचार खोज्नु पटक्कै राम्रो होइन।

अपराधीलाई न्यायिक कठघरामा नउभ्याइएको आक्रोशमा मात्रै ‘मृत्युदण्ड’को बार्गेनिङ गरिएको हो या समाजलाई भड्काउन र क्षणिक जोशलाई भोटमा बदल्न खोजिएको हो? अन्यायको हिसाबकिताब खोजौं। तर, न्याय खोज्ने नाममा महाअन्याय र महाकलंक बोक्ने रहर नगरौं। साझा पार्टीले यस्ता कुरा नबुझेको हो र? ऊ अनेकखाल भडकाउ नाराको जोडजाड गरिरहेछ। 

पार्टी खोलिसकेपछि चुनाव जित्ने रहर गर्नु गलत होइन। तर, चुनाव जित्ने नाममा जस्तोसुकै नारा बोकेर हिँड्न मिश्रजीलाई सुहाएको हो? वैचारिक फोहोर उत्पादन नै साझा पार्टीको एक मात्र अभिष्ठजस्तो बनेको छ। यस्तो रहर किन? सांसद बनेर देखाइदिन?

सांसद बनिएला। उस्तै परे मन्त्री पनि बनिएला। राजनीतिको अन्तिम सत्य त्यही हो? वैचारिक फोहोर उत्पादनको अत्यासलाग्दो श्रृङ्खला कहिलेसम्म जारी राख्ने? गणतन्त्रलाई हिलो छ्याप्दाछ्याप्दै साझा पार्टी मृत्युदण्ड माग्ने पार्टी किन बनेको?

(२०७८ साल माघ १७ गते सोमबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

अखबारको खबर

पढ्ने फुर्सद सकिएर
मान्छे मोवाइलतिर झुत्ति खेलेपनि
शहरमा अखबार छापिन छोडेको छैन ।
कागज र मसीले मात्र
कहाँ अखबार बन्छ ?
अखबारको रखबारी गर्न
अलिकति समाचार र विचार चाहिन्छ ।
त्यसलाई पस्किने विवेक चाहिन्छ ।


समाचार र विचार दुब्लाएर
आफैं बेखबर हुन लागेको अखबारमा
समाचार उस्तै रहेछन् ।
गज्याङगुजुङ राजनीतिको झुसिलो स्वाद
सिडिओको जोरविजोर आदेशले
भीडमा च्यापिएको कोरोना
बारीबाट बजारमा पुग्न नसकेका तरकारीको रास
आकासिँदो सुनको भाउ
र ओरालो झरिरहेको शेयर बजार ।
दुब्लाएको अखबारमा
कोरोना र शेयरबजारबाहेक
सबैथोक उस्तै रहेछन् ।
खेलकुद
कला
राशीफल
विचार
राजनीति ।

शहरमा अखबार चाहिनु
बजार बजारमा अखबार पाइनु
अखबार पढ्ने मान्छे पाइनु
आफैंमा ठूलो खबर हो ।
पुस्तक पसलअघि उभिएर
मैले अखबार पढिरहेको खबर
कुनै अखबारमा आउला ?
(२०७८ साल माघ १४ गते शुक्रबार)

सत्ता गठबन्धनको ‘भगौडा’ रहर 

‘निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन अक्षम प्रधानमन्त्री शेरबाहदुर देउवालाई आजकै मितिदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं।’ 

माथिको प्रसंग २०५९ असोज १८ गतेको हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्दाको शाही सम्बोधनको ब्यहोरा यस्तै थियो। २०५९ कार्तिकमा संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने थियो। हिंसाको राजनीति गरिरहेको माओवादीका कारण चुनाव गर्न नसकिने ६ राजनीतिक दलको निष्कर्ष बोकेर देउवा दरबार पुगे।

चुनाव नगर्ने तर सत्तामा बसिरहन रहर गर्ने प्रधानमन्त्रीको नियति कस्तो हुनु? महत्वाकांक्षी राजाले मध्यमार्गी बाटो रोजेनन्। ‘चुनाव गराऊ,’ भनेनन्। ६ राजनीतिक दलले दिएको बाटो पनि हिँडेनन्। देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई ‘अक्षम’ घोषणा गरिदिए। चुनाव पनि स्थगित गरिदिए।

स्वच्छ छविको सरकार बनाउँछु भनेर सुरु भएको ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक यात्रा असाध्यै महत्वाकांक्षी थियो। उनी प्रजातन्त्र मास्ने छिद्र खोजिरहेका थिए। देउवाले प्रजातन्त्रको प्राणपखेरु नै सुम्पिदिने रहर गरे। ज्ञानेन्द्रले बडो स्वाद, रवाफ र दम्भका साथ प्रजातन्त्र मासेको घोषणा गरे। उनले मासेर प्रजातन्त्र के मासिन्थ्यो? प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको सिँढी चढेर गणतन्त्रसम्म पुग्यो। 

देउवालाई अक्षम बनाउने राजाको शासन उहिल्यै सकियो। तर, राजाले अक्षम ठहर गरेका देउवाको शासन सकिएको छैन। देउवा एक थोपो सच्चिएका छैनन्। उनलाई सच्चिन परेको पनि छैन। किनभने, उनका मतदाता पनि सच्चिएका छैनन् । यसैले त देउवा बारम्बर प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बनिरहेछन्। उनको कमजोरीलाई कांग्रेसीहरु बहादुरी सम्झिरहेछन् र बारम्बार पार्टीको सत्तासमेत सुम्पिरहेछन्।

स्थानीय सरकार रित्तो बनाएर सर्वदलीय भागबण्डा प्रणालीको जग हाल्ने कुरामा देउवा अनुभवी छन्। उनको त्यही अनुभवलाई सत्ता गठबन्धनले प्रयोग गर्न खोज्दैछ। 

स्थानीय तहको चुनावबाट परपर भाग्ने कुराको सबैभन्दा बलियो वकालत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरिरहेछन्। उनीहरु स्थानीय तहको अघिल्लो चुनाव वैशाखमा सुरु भएर असोजमा सकिएकाले असोजलाई अन्तिम मिति मानेर २०७९ फागुनमा संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तहको पनि चुनाव गर्नुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन्। त्यसो गरे देशको पैसो बच्छ भनेर आफ्नो कुतर्कलाई ढाकछोप गरिरहेछन्। पुष्पकमल दाहालले त आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको हैन, संसदीय चुनाव गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा अचम्मको तरंग पैदा गरिदिए। 

संसद विघटन नगरी वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन। अदालतमा लामो समय मुद्दा लडेर जोगिएको संसद भंग गर्नुपर्ने, स्थानीय तह रित्तो राख्नुपर्ने ‘छापामार अभिव्यक्ति’भित्र लुकेको उनको कुटिल चाल के थियो मेसो नपाइए पनि त्यो प्रसंग दोहोर्‍याउन लाज मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। उनको सो अभिव्यक्तिको ठूलो विरोध भयो। त्यसपछि दाहाल र नेपालको साझा आवाज निस्केको छ- फागुनमा सबै चुनाव एकैचोटी गर्ने, पैसा बचाउने। 

कस्तो आनन्द! चुनावै नगरे त पैसा कति बच्छ कति। संविधान, कानुनले के भन्छ वास्ता नगर्ने। निर्वाचन आयोगले के भन्छ वास्ता नगर्ने। आफूलाई जे सजिलो हुन्छ, जे रमाइलो लाग्छ त्यही गर्ने। 

सत्ता गठबन्धन यति बेला ‘भगौडा’को हैसियतमा सरकारमा बसेको छ। चुनाव सम्झँदै थर्कमान गठबन्धन मैदानबाट मनमनै भागिसकेको छ। वैशाखको चुनाव सम्झेर माघमै असिनपसिन भएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भए नराम्ररी हारिने भय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई छ। स्थानीय तहको चुनावमा नराम्रोसँग हारियो भने भएको सत्ता गठबन्धन त खल्बलिन्छ नै, मतदाताको मनस्थिति पनि खल्बलिन्छ। स्थानीय तहमा केही मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष जितिएन भने कसरी मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनेर बसिरहनु? स्थानीय चुनावमा हारैहार पहिरिएको पार्टीलाई प्रदेश र संघमा कसले भोट हालोस्? 

कसको हैसियत कति छ, वैशाखमै प्रष्ट भएपछि चुनावी गठबन्धनले पनि पक्कै नयाँ स्वरुप लिन्छ। त्यसकारण उनीहरू चुनावबाट भाग्ने मनस्थितिमा छन्। फागुनसम्म सत्ता गठबन्धन टिकाउने र सबै चुनाव एकैचोटी गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिपछिको नियत प्रष्ट छ। उनीहरूलाई न लोकतन्त्र जोगाउनु छ, न त अहिले भनेजस्तो देशको पैसा नै। 

चुनाव सार्ने भन्नासाथ शेरबहादुर देउवा त्यसैत्यसै फुरफुर हुन्छन्। पार्टीभित्रै पनि उनको नियत त्यस्तै छ। निर्वाचन आयोगले दलै खारेज गरिदिने अवस्था आएपछि बाध्यताले मात्र महाधिवेशन गराएका हुन्। नत्र त पार्टीभित्रको चुनाव पनि उनले अनन्तकालसम्म टारिरहेकै हुन्थे। २०७९ फागुनसम्म आनन्दले चल्ने सत्ताको जग हल्लाउन मन छैन। त्योभन्दा त ‘भगौडा गठबन्धन’को नेतृत्व गर्न धेरै सजिलो। 

स्थानीय तह खाली गराउने सत्ता गठबन्धनको दिवास्वप्नमा केही ‘छिद्रविद्’हरूले साथ दिइरहेका छन्। जब सत्तालाई संकट पर्छ, बालुवाटारले कानुनी छिद्र खोज्न सिपालु मान्छेहरुको भेला गर्छ। उनीहरु कुतर्क गर्न सजिलो मान्छन्। सत्तालाई सजिलो बनाउन जस्तो पनि तर्क दिन राजी हुन्छन्। उनीहरु लाजसरमभन्दा माथि छन्।

अहिले त्यस्तै भैरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले छिद्रविद्हरुलाई कानुनी छिद्र खोज्ने ‘होमवर्क’ दिएको छ। उनीहरु बडो मिहिनेतसाथ छिद्र खोजिरहेछन्। छिद्रको ‘मार्केटिङ’ गर्ने प्रयास गरिरहेछन्। 

स्थानीय तहलाई करिब १० महिना रित्तो बनाएर गठबन्धन जोगाउने रहर पालेको सत्ता गठबन्धन आम नागरिकको नजरमा ‘भगौडाहरूको गठबन्धन’ बनिसकेको छ। विभिन्न कमीकमजोरी, सीमित स्रोतसाधन र अनेक उल्झनका बाबजूद स्थानीय सरकार आम नागरिकको दैनिक सरोकारको सरकार हो। घरछेउको सरकार हो। सुख–दुःखको साथी हो। 

पहिलो कार्यकाल कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, मोटर व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन, नीतिनियम व्यवस्थापन, भोजभतेर व्यवसथपन आदिमा अल्झिए पनि स्थानीय तह नागरिकको नजरमा असफल भने भएको छैन। यो सरकार खाली राख्नु हुन्न। प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य नै पुष्ट गर्न नसकी पाँच वर्ष गुजार्ने तरखर गरिरहँदा कैयन स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण होस् या कोभिड कहर, स्थानीय सरकारले आम नागरिकलाई भर दिएका छन्। 

तर, गठबन्धनको दाउ अर्कै छ। वैशाखको चुनाव फागुनमा सार्दा अदालतमा मुद्दा पर्ने भयले गठबन्धन छिद्रविद्को शरणमा छ। छिद्रविद्हरु अध्यादेशको शरण लिएर ऐननियम उल्टाउने सल्लाह दिइरहेछन्। एमाले संसद थुनेर आनन्दले बसेको छ। सत्ता गठबन्धन चुनावको भगौडा योद्धा बनेरै सत्तामा बसेको छ। ऊ अध्यादेशको अगुल्टोले हानेर स्थानीय तह ध्वस्त पार्न खोज्दैछ। 

देश शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूको पेवा होइन। उनीहरुको हिसाबकिताब मिलेन भन्दैमा देश बन्धक बन्न सक्दैन, हुँदैन। चुनावबाट भाग्नु र बारम्बर अक्षम बन्ने रहर गर्नु शेरबहादुर देउवाको ‘नियमित आकस्मिकता’ नै हो। देउवाको यो स्वेच्छाचारितालाई नेपाली कांग्रेसले लगाम लगाउनै पर्छ। 

वैशाखमा चुनाव भए हारिन्छ भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको हो भने देशभरका स्थानीय सरकार रित्तो बनाएर सर्वदलीय लुटतन्त्रको जग हालेको दोषबाट उनीहरू उम्कन सक्ने छैनन्। सर्वदलीय लुटतन्त्रको सूत्रपातले उनीहरुको भोट पनि थपिने छैन। 

नागरिकसँग डराएर, लजाएर काम छैन। चुनाव हारिएला। चुनाव जितिएला। फेरि हारिएला। यो चक्रको मिठासबाट भाग्नेले किन राजनीति गर्नु? छलछाम गरेर खानु र देशलाई बन्धकमा पार्नु नै जीवनको एक मात्र लक्ष्य हो भने फरक कुरा, नत्र आफ्नो हिसाबकिताब हेरेर देशलाई बन्धक बनाउने रहर गर्नु आपत्तिजनक छ।

(२०७८ साल माघ १२ गते बुधबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित )

जोरविजोर सरकार (कथा)

‘देशमा राजनीतिक समस्या असाध्यै चर्कियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बोलचालै हरायो । संसद् ठप्पको ठप्प भएपछि देश कसरी चल्छ ? अदालतको हालत उस्तै । प्रधानन्यायाधीश टसको मस भएनन् । कसैले कसैको अस्तित्व नै स्वीकार्ने भएनन् । यसरी कसरी देश चल्ला ?’ चलनचल्तीका मानवअधिकारवादीले खुइय गरे ।

यसरी खुइय गरेर पनि हुन्छ ? अर्का मानवअधिकारवादीले सुस्तरी सम्झाए । 

के गर्ने त अब ? 
‘वार्ता गराउने । मध्यस्तता गराउने । कुरो मिलाउने । देश चलाउने’  वयोबृद्ध नागरिक अगुवा जोशिए । कसरी वार्ता गराउने ? कसरी कुरो मिलाउने ? एकैचोटि दुइटा प्रधानमन्त्री बनाउने ? कवि अगुवाले सोधे । ‘परिआए बनाउने ।’ चलनचल्तीका अधिकारवादीले ठुस्स परेझैं जवाफ दिए । 

……

अधिकारकर्मीहरु घनघोर छलफलमा लागे । नेताहरुलाई भेटाउने । सम्झाउने । चरण चरणमा वार्ता गराउने । देशलाई निकास दिने । 
जेनेभा, दिल्ली, हापुरे, सिक्लेस, गोदाबरी रिसोर्ट, बर्दिया…. अनेक विकल्पमा छलफल भए । 
– जेनेभा र दिल्ली लान सकिँदैन । हापुरे र सिक्लेस जान ओली मान्दैनन् । प्रचण्डसँग वार्तै गर्दिनँ भन्लान् भन्‍ने डर छ, त्यसमाथि सिक्लेसको नाममात्र लियो भने पनि बिच्केलान् भन्‍ने डर । 
– यसो गरौं न त । यसपालि जनकपुर लैजाऔं । जनकपुरको धर्मशालामा लगेर मिथिला भोजन खुवाउँदै वार्ता गराऔं । 
– यो चिसोमा जनकपुर झर्न मान्लान् र ? कसैले प्रश्न गर्‍यो । 
‘पक्कै मान्लान् । चिसो हुने गरिब गुरुवालाई हो । नेतालाई केको चिसो ? कताबाट पस्छ चिसो ? आगो, हिटर, एसी, थर्मस, तातोपानी सबैथोक भएपछि चिसोलाई च्यालेन्ज गरिहाल्छन् नि ।’ कसैले जवाफ दियो । 

……

मध्यस्थकर्ताहरुले सुरुमा मझौला नेताहरुसँग वार्ता गरे । उही पुराना वार्ताकार महरा, ज्ञवाली, सिटौलाहरु काम लागे । यसपालि शेखर र वामदेवहरु काम लागेनन् । मझौलाबाट सकारात्मक संकेत पाएपछि अधिकारकर्मीहरु बालुवाटार, बालकोट, कोटेश्वर र खुमलटारतिर दौडिए । सुरुमा केपी ओलीले वार्ता गर्ने प्रस्ताव मान्दै मानेनन् । मझौला नेताले मनाएपछि वार्ता गर्न तयार भए । जनकपुर जाने कुरामा त सबै सहमत भए । कसैले नाइँनास्ती गरेनन् । 
के चढेर जाने ? विवाद भयो । 
प्रम देउवाले भने- सेनाको हेलिकोप्टरमा डबल इन्जिन हुन्छ । त्यही मात्र चढ्न मिल्छ । 
ओलीले भने- म त क्याप्टेन थापासँग जाने हो । 
प्रचण्डले भने- म त देउवाजीसँगै जाने हो । ओलीसँग जान्‍नँ । 
माधवले भने- म पनि ओलीसँग जान्‍नँ । थापाको घरमा मलाई वार्तामा बोलाएर धोका दिएको बिर्सेको छैन । 
जनकपुरमा वार्ता गर्ने भनेपछि उपेन्द्र यादवले पनि भाउ पाए । बादल र बाबुरामलाई चाहिँ कसैले वास्तै गरेन । बाबुरामले अन्टसन्ट ट्वीट गरिरहे । 
थरीथरी हेलिकोप्टर चढेर जाँदा सकारात्मक सन्देश जाने भएन । सबैले अडान नछोडे पनि मानव अधिकारकर्मीले उपाय निकाले- ‘नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमा जाने ।’
हिमालयमा मिल्दैन ? ओलीले फ्याट्ट सोधे। 
जनकपुरमा बोइङ बस्न नसक्ने जानकारी पाएपछि ओली नेपाल एअरलाइन्समा जान तयार भए ।  तर उनले सर्त राखे- प्रधानमन्त्री पछाडिको सिटमा बस्छु । आडमा माधव र प्रचण्डलाई राख्न पाइन्‍न । 
प्रचण्ड ठुस्स पर्दै तेस्रो लहरमा बसे । पहिलो लहरमा देउवा, दोस्रो लहरमा ओली । माधव केही नबोली चौथो लहरमा बसे । सबै नेतासँग एक-एकजना मानव अधिकारकर्मी बसेका थिए । 

……

नेताहरु जनकपुर विमानस्थलमा ओर्लिए । कोरोनाका कारण फूलमालाको व्यवस्था गरिएन । अलिअलि पत्रकार आए । फोटो खिचे । फर्किए । खासै उत्साह देखाएनन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चाहिँ हँसिलो अनुहारसहित उपस्थित भए । सकेको खातिरदारी गरे । उनले सबैलाई जानकी मन्दिर नजिकको धर्मशालामा लगे । 
लगातार ५ दिन बैठक बस्यो । पत्रकारहरु बाहिर निर्णय पर्खिरहे । 
बाहिर सूचना चुहिने क्रम जारी थियो । भित्र निकै चर्काचर्की, घोचपेच, भनाभन र बाझाबाझ चलिरहेको थियो । देउवा मौन थिए । ओली र प्रचण्ड सुरुमा अलिअलि बाझे अनि सामसुम भए । माधव नेपाल र ओलीका बीचमा चाहिँ निकै छेडछाड चल्यो । ५ दिनसम्म बाझेपछि अन्तिम दिन मानवअधिकारवादीहरु उनीहरुको हात मिलाउनसम्म सफल भए तर अनुहार ठुस्सको ठुस्स नै रह्यो । 
दलहरुलाई मिलाउन मानव अधिकारबादीहरुले प्रस्ताव राखे- जोरविजोर सरकार चलाउने ।

ओलीले भने- हुन्‍न । चुनावपछि बहुमत ल्याइहाल्छु । अहिलेलाई केही चाहिएन । 
देउवाले भने- त्यसो भए संसद् र अदालत खोल्नुस् न त । एमसीसी खोल्नुस् न त । 
ओलीले भने- त्यो पनि हुन्‍न । 
त्यसो भए के हुन्छ त ए बाबा ? देउवा जंगिए । 
केही पनि हुन्‍न । ओली पनि जंगिए । 
वार्ता धन्‍नै भाँडियो । 
मानवअधिकारवादी कस्सिए । थामथुम थामथुम पारे । 
अन्तमा निकास निस्कियो- जोरविजोर सरकार चलाउने । जोर गते ओलीको सरकार । विजोर गते देउवा-प्रचण्ड-माधव गठबन्धनको सरकार । 
संसद्को बैठक बसेर संविधान फेरियो । आगामी चुनावसम्म देशमा जोरविजोर सरकार चल्ने भो । 

…..

जोर प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले र विजोर प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले पुनः शपथ लिए । मन्त्रिमण्डल पनि जोरविजोर भए । गाडी पनि जोरविजोर व्यवस्थाअनुसार नै मिलाइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासका कोठाहरुमा नम्बर लगाइयो । जोर कोठाहरु जोर मन्त्रिमण्डललाई र विजोर कोठाहरु बिजोर मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई दिइयो । गार्ड, सहयोगी, कर्मचारी सबैलाई जोरविजोर झल्काउने पोसाक दिइयो । संसद्मा कुर्सी व्यवस्थापन पनि उस्तै भद्रगोल भयो । आज सत्तापक्ष । भोलि प्रतिपक्ष । सबै थोकमा सबैजना झुक्किन थाले ।

जोरविजोर सरकारले नेता व्यवस्थापन त गर्‍यो तर बाँकी चीज भद्रगोल भए । 
– कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भयो । एउटालाई मन पर्ने फर्निचर एउटालाई मन नपर्ने भयो । मन्त्रीको कार्यालय नै पार्टेसन गरेर अलग अलग कार्यकक्ष बनाइयो । कर्मचारी पनि जोर-विजोर सरकार अनुरुप व्यवस्थापन गरियो । 
– जोर मन्त्रिमण्डलको निर्णय विजोर मन्त्रिमण्डलले र विजोर मन्त्रिमण्डलको निर्णय जोर सरकारले उल्टाउन थाल्यो । हरेक दिन यो तमासा चल्यो । नागरिक रनभुल्लमा परे । देश कसरी चलिरहेको हो, बुझिनसक्नु अवस्था आयो । 
– जनतासामु को बढी लोकप्रिय हुने भन्‍ने होडबाजी चल्यो । दुबै सरकारले असम्भव-असम्भव घोषणा गरिदिन थाले । पैसा ह्वारह्वारर्ती बाँड्ने घोषणा भए । एक महिनामै देशको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो । अलि दिन त नागरिक मख्ख परे । त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । खर्च अभावमा सरकारी अस्पताल, क्याम्पस, कार्यालय सबै बन्द हुने अवस्था आयो । 
– अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री, भोलिपल्ट आन्दोलनकारी । अघिल्लो दिन आन्दोलनकारी, भोलिपल्ट मन्त्री । पर्सिपल्ट फेरि आन्दोलनकारी । यो लुकामारीले सुरक्षाकर्मी पनि आजित भए । आज भाँटा हान्यो, भोलि सलाम हान्यो । उनीहरु पनि लज्जित भए । 

जोरविजोर सरकारको चरम तमासा देखेपछि आम नागरिक मात्र होइन, पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि आजित भए । राजनीतिक दलका आन्दोलन, सभा र विभिन्‍न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्र देखिन थाले । चिया पसलमा, सामाजिक सञ्जालमा, पत्रपत्रिका, टिभी र रेडियोमा राजनीतिका समाचार आउनै छोडे ।

नेताका फोटा देख्नु दुर्लभजस्तै हुन थाल्यो । पत्रकारहरु हत्तु भएर राजनीतिक समाचार कभर गर्नै छोडिदिए । नागरिकले चासो दिनै छोडेपछि त्यस्ता समाचारको पछि लागेर के हुनु ?  देशमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री छ भन्‍ने थाहै हुन छोड्यो । कोरोना, खेलकुद, कृषि, घुमघाम, स्वास्थ्य, खानपिन, सिनेमा, संगीत, साहित्य, नाटकमा नागरिकको चासो बढ्यो ।

सबैले वास्ता गर्न छोडेपछि नेताहरु बल्ल गले । जोरविजोर दुवै  सरकार विघटन भए । जोरविजोर सरकार विघटन भएको खबर कुनै छापाले छापेनन् । कुनै टिभीमा पनि समाचार देखिएन । कुनै एफएममा पनि बजेन । नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा सो खबर राख्दा कसैले पनि लाइक गरेन । सत्ताको होडबाजीबाट नेताहरु थाकेजस्तो छ । अब चाहिँ नेपाल बन्ला कि ? नेताको बेवारिसे स्टाटसमुनि एक हप्तापछि कसैले कमेन्ट गरेको देखियो । 

(२०७८ साल माघ ८ गते इकागज डटकममा प्रकाशित)

‘ह्वाङ्ग मुख’ अभियन्ताहरूका नाममा….

हिजोआज राजनीतिक रूपमा शान्त देश कोरोना संक्रमणका कारण अशान्त छ। कुनै जमानामा कोरोनाका कारण मुलुक जतिसुकै आक्रान्त भएपनि बालुवाटार बेखबरजस्तो देखिन्थ्यो। आमनागरिक बालबालिका बोकेर असाध्यै कष्टसाथ १५०—२०० किलोमिटर लामो पैदलयात्रा गरिरहँदा बालुवाटारमा कुर्सी राख्ने शैली र त्यसको बनावट, टेबुलपोस र नम्बर लगाइएका पानीका बोतलका नाममा प्रतिस्प्रर्धा चलिरहेको हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि पर जुत्ता छोप्ने जालीजाली परेको निलो कभरले सबैको ध्यान तान्थ्यो।

जुत्तामा कभर लगाएर, मुख खुल्लै राख्दै पार्टीका मिटिङ, भेला निकै बाक्लो गरी हुन्थे। नेताहरू कोठाकोठामा मुख फुलाएर बसेका हुन्थे। एउटा कोठाले अर्को कोठालाई कारबाही गर्छु, पार्टीबाटै निकाल्छु, स्पष्टीकरण लिन्छु भनिरहन्थ्यो। आमनागरिक रित्तो अक्सिजन सिलिन्डर र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको रित्तो सिलिन्डर बोकेर यता र उता भौतारिइरहेका हुन्थे। देशमा कोरोनाभन्दा ठूलो समस्या तत्कालीन नेकपाको विवादजस्तो थियो। 

विवाद खेलेपछि बचेको समयमा प्रधानमन्त्री बेसारपानी र अदुवापानीको भाषण छाँट्थे। हिमाली हावापानी र हाम्रो ‘इम्युनिटी’को बखान संसदमै गर्थे। ‘विज्ञानले किन भनिरहनु पर्‍यो, मैले भनेको मैले’ भन्दै सगर्व घोषणा गर्थे।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँजस्तो देखिन्थ्यो। कतै चीर निन्द्रामा सुतेजस्तो लाग्थ्यो। उल्टै बालुवाटारतिर पसेर भागबण्डाको बार्गेनिङ गरिरहेको भनेरपनि खबर आउथ्यो ।अराजकताले हद नाघेको त्यो समयमा नेताहरुलाई कोरोना नलागेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो। मास्क नलगाए पनि, भीडभाड गरेर हिँडे पनि आन्दोलनमै उत्रिए पनि कसरी जोगिएका छन् हँ? कोरोना प्रुफ भएकोले जोगिएका हुन् कि?  बेसारपानी खाएरै जोगिएका हुन् कि? कोरोनासँगै हिसाबकिताब मिलाएर जोगिएका हुन् कि? स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भागै खोसेर खोप लगाएकाले जोगिएका हुन् कि? उनीहरु जोगिनु आफैमा एउटा आश्चर्यजस्तो थियो। सुतेको प्रतिपक्ष होस् या सडकमै जागेको सत्तापक्ष, सबैतिर एकछत्र सञ्चो थियो। घोर अचम्म थियो। 

यसपालि हावापानी वा बेसारपानी के–कसो नमिलेर हो, एकपछि अर्को गर्दै ठूल्ठूला नेताहरु कोरोना संक्रमित भए। भनिरहनु परेन, त्यो सबै एकपछि अर्को गर्दै ओइरिएको महाधिवेशनको कमाल हो। मास्क लगाए इज्जत जान्छझैं मुख खुल्लै राखेर भेला र मेलामा रमाएका धेरै नेता यतिबेला कुना पसेका छन्।

उनीहरु कुना पसेसँगै कोरोनाले आहत मुलुकलाई मलम लगाएजस्तो पो भएको छ। चाहिँदो नचाहिँदो राजनीतिक घोचपेच, सस्ता भाषण, बेअर्थको दौडधूप, गुटका भेला र सत्ता तानातानका खेल पढ्न, सुन्न परेको छैन। नेता बिरामी पर्दा जनताले सञ्चो मान्नु पटक्कै राम्रो हैन। कोही बिरामी पर्दा कसैले सञ्चो मान्नु नराम्रो कुरा हो। झन् देशका अगुवा बिरामी पर्दा त आपतकालमा धेरै अप्ठेरो पर्नुपर्ने हो। ‘नेता बिरामी परे, अब हामीलाई कसले हेर्छ?’ भन्ने दिन आए पो! त्यस्तो दिन उनीहरु आफैँले ल्याएनन्। बिरामी परेका नेताहरु सबैलाई स्वास्थ्यलाभको एकमुष्ट कामना। 

यति बेला एमाले सत्ताबाट हुत्तिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ। तर, सचिव योगेश भट्टराईले मुख खुला र जुत्तामा कभर राखेर उही पुरानो एमालेको झल्को दिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई कोरोना नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन केही दिनअघि पूर्वसभामुख तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगै भट्टराई बालुवाटार पसेका थिए। त्यति बेला देउवाले मास्क लगाएका थिए। नेम्वाङले मुखमा मास्कबाहेक हातमा सेता पञ्जा पनि लगाएका थिए। योगेश भट्टराईको मुख खुल्लै थियो।

यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएपछि आम आक्रोशको तारो बने भट्टराई। ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनले त ‘मुखमा हैन खुट्टामा मास्क लगाएको’ भन्दै लाजमर्दो ट्वीट गर्‍यो। त्यो ट्वीट एउटा समाचार माध्यमलाई पटक्कै सुहाउने खालको थिएन। त्यो भन्दा पनि नसुहाउँदो काम त भट्टराईले नै गरे। तर, उनले ‘ज्ञापन पत्र वाचन गर्दा मास्क खोलेको’ स्पष्टीकरण दिएर आफ्नो बचाउको प्रयास गरे। आफ्नो हुस्सुपनको बचाउ गर्नुभन्दा गल्ती स्वीकारेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो जोखिमको बेलामा बोल्दा किन मास्क खोल्नु? अथवा ज्ञापन पत्र वाचन गरेर किन जोखिम निम्त्याइरहनु? नगर्नु गल्ती गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा रूप र सारको भद्दा व्याख्या किन गरिरहनु?

हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा कोरोनासँग सम्बन्धित एकैखालको विज्ञप्तिको बाढी आएको छ। केही दिनअघिसम्म ‘मास्क लगाए पाप लाग्छ’ भनेझैं जात्रा, मेला, पर्व, भोजभतेर, सम्मेलन, अधिवेशन, आन्दोलन, गोष्ठीमा भाग लिएका तस्बिरहरु निसंकोच पोष्ट गर्ने अगुवाहरुको विज्ञप्तिको भाषा यति बेला लगभग एउटै छ। मास्क नलगाई ‘कोरोना बम’ बनेर यत्रतत्र डुल्नुसम्म डुलेर दुनियाँलाई जानीजानी संक्रमित बनाएकाहरू नै सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेछन्– ‘पूर्ण रूपमा सचेत रहँदा रहँदै पनि कोरोनाको यो लहरबाट बच्न सकिएन। मसंग सम्पर्कमा आउनेहरुले सावधानी अपनाउनुहोला।।’ यति लेखेर अन्तिममा जयनेपाल! लालसलाम! को फुँदो पनि गाँसिएको यदाकदा देखिएको छ।

कति रमाइलो! कोरोना सल्काउनुसम्म सल्काएपछि ‘सचेत रहनुहोला’ रे! मास्कसँग नाता तोडेर ‘पूर्ण रुपमा सचेत हुँदाहुँदै’ रे। यसो गर्नेमा सांसद, मन्त्री, सानाठूला सबैखाले दलका अध्यक्ष, उपाधक्ष्य, महासचिव, सचिव मात्र हुन् र? पत्रकार, नागरिक अगुवा, प्राध्यापक, व्यापारी सबै छन्। कोहीभन्दा कोही कम छैनन्। 

नेपालमा कोरोना फैलाउन सबै मिलेर मरिहत्ते गरिरहँदा ओमिक्रोन संसार भ्रमण गर्दै हिँडेको थियो। नेपालले दिल खोलेर ह्वाङ्ग मुखका साथ उसलाई स्वागत गर्‍यो। छिटोछिटो फैलाउन रहर गरेझैं ठूलाठूला आमसभाहरु गरिए। कोरोना फैलाउन मरिहत्ते गर्नेहरुले मास्कलाई सपक्क लगाउने चिज नभएर यस्सो भिर्ने वस्तु सम्झिए। स्यानिटाइजर त कता फाले फाले। जूमलाई पनि जुम्सो माने। ठेगाना भुलेझैं गरे। 

पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा घरमै बसेर पनि सम्झन सकिन्थ्यो। घरमै फोटो राखेर सम्मान गर्न र सो पृथ्वी जयन्ती मनाउने दिन आउनुृभन्दा पहिल्यै सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन अनुरोध गरिसकेको थियो । त्यो अनुरोधलाई पूर्वराजादेखि राष्ट्रपतिसम्म सबैले लत्याए । भीडभाड नगरिकन पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन सकिन्थ्यो । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रपति निवासभित्र माल्र्यापर्ण गर्नपनि मिल्थ्यो । समाचार आइहाल्थ्यो । झन् ठूलो समाचार बन्थ्यो। मकरमेलामा नरोकिएका पूर्वराजा सिंहदरबार अगाडि पुग्न केले रोकिन्थे? गृह मन्त्रालयको सर्कुलर भुलेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं महोत्सव उद्घाटनमा हिँडे। कोरोनासँग बहादुरीपूर्वक भिड्नु नै सबैको साझा अजेण्डाजस्तो बन्यो। परिणाम हाम्रासामु छ। पूर्ण रूपमा अचेत हुनेहरुले नै सचेत भएको विज्ञप्ति छापिरहेका छन्। भेला, मेला र भोजभतेर नरोकिए पनि सचेत हुन त सकिन्थ्यो।

आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइलाई कोरोना लाग्दै लाग्दैन भनेझैं गरेर मास्क नलगाई हुलको हिस्सा बन्ने, अलग्ग बस्न खोज्नेलाई पनि हुलमा तान्ने अनि ‘म पूर्ण सचेत रहँदा रहँदै पनि कोरोना लागिहाल्यो, त्यसैले सचेत हुनुहोला’ भन्न कहाँ पाइयो?  

मकर मेला, माघी मेला, नयाँ वर्षको उत्सव, पृथ्वी जयन्ती, महाधिवेशन, चुनाव, विवाह, मृत्यु संस्कार, गोष्ठी, भेला, घुमघाम, खानपिन, तालिम, वार्षिकोत्सव, साधारण र असाधारण सभा सबै हाम्रा जीवनका अभिन्न हिस्सा बनिसके। कोरोना पनि हाम्रै वरिपरि फन्फनी घुमिरहेको छ। घरै बसेर जिन्दगी चल्दैन। चुलो पनि बल्दैन। त्यसो भएपछि ह्वाङ्ग मुख अभियन्ता किन बन्ने? ह्वाङ्ग मुख अभियन्ता बनेर संक्रमित बनेपछि/बनाएपछि ‘पूर्ण रूपमा सचेत थिएँ’ भनेर मुखभित्रकै एउटा जिब्रोले अर्को जिब्रो खोज्ने अवस्था किन ल्याउने?

ह्वाङ्ग मुख अभियन्ता नबनौं। नत्र त मुखमा हैन, खुट्टामा मास्क लगाएको भन्दै ग्यालेक्सी टेलिभिजनले योगेश भट्टराईलाई मात्र हैन, अरुहरूलाई पनि जिस्क्याउन थाल्नेछ। त्यसो भएपछि रूप र सारको निरर्थक बहसमा उत्रिनुपर्ने मात्र होइन, कोरोनाको दुर्दशा झेल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। 

ह्वाङ्ग मुखले केही जित्नेवाला छैन। मुख थुनौं। कोरोनाका कारण नेताहरूको मुख थुनिँदा देशले सञ्चो मान्ने अवस्था किन आयो? घर बसाइमा सबै नेताले चिन्तन मनन पनि गर्नेछन् भन्ने आशा पनि गरौं।

(२०७८ साल माघ ३ गते नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित लेखलाई सामान्य परिमार्जन गरिएको)

नागातामा सामुदायिक सडक : हिँड्नलाई १० मिटर, गुड्नलाई ४ मिटर (किताब अंश)

नागाता वडा कोबे सहरको पश्चिमी भागमा रहेको छ । यहाँको पुरानो बस्ती दक्षिणतर्फ बन्दरगाहको नजिकै रहेको छ । यहाँको पुरानो बस्तीको नाम इनागा—वायासी रहेको थियो । समुद्रसँग जोडिएको यो बस्ती माछा मारी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको प्राचीन इलाका हो । यो ठाउँ मेइजी कालमा (१९६८-१९११) उत्तरतर्फ विस्तार भएको थियो । सोे भूभाग थाइसो कालखण्डसम्म (१९११-१९२५) खेतीपातीका लागि प्रयोग हुन्थ्यो ।

थाइसो कालखण्डको अन्त्यतिर कोबे सहरको विस्तार हुने पूर्वानुमान गरी खेतीयोग्य जमिनलाई १०९ मिटर अन्तरमा बाटो सञ्जाल बनाई चकलाजस्तो गरी चाकल-चाकलमा विभाजन गरियो । यसरी बनेको सञ्जाल खण्ड पुरानो बस्ती इनागा-बायासीको उत्तरी किनाराबाट सुरु हुन्छ । यो सञ्जालका बस्ती चाकलहरू ८ मिटर चौडा सडकले छुट्याइएका थिए र यस्ता चाकललाई ‘चो’ भनिन्छ । यो बस्ती पद्धति जापानको प्राचिनकालदेखि नै रहिआएको पाईन्छ । सन् १९२० को दशकको अन्तसम्ममा नागाता इलाका दक्षिणको तटीय क्षेत्रबाट उत्तरतर्फको पहाडी क्षेत्र जोड्ने गरी बस्ती फैलिसकेको देखिन्छ । 

किताबको कभर

नागाताका यी चो इलाकामा भाडा लगाउने प्रयोजनका लागि बनाइएका प्रारम्भिक ‘शोवा’ कालका (सन् १९२५-१९८८) अधिकांश घरहरू ‘नागाया’ शैलीका थिए । ससाना आवासीय एकाइमा बाँडिएका ती घरहरू एकतले हुन्छन् र काठबाट बनाईएका हुन्छन् । हरेक घर अलि साँघुरो बाटोबाट जोडिएको हुन्छ । साधारणतया एउटा नागाया ब्लकमा बीचमा भित्तो जोडिएका २ देखि ६ वटा आवासीय एकाइ हुन्छन् भने सरदर एक आवास एकाइ ३.६ मिटर मोहोडा र ३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलको हुन्छ । ओसाका सहरका नागाया घर-आवासको एक अध्ययनमा धेरैजसो घर भाडामा हुने, घरधनी ६५ वर्षभन्दा माथि र समग्र टोलबस्तीको जनसंख्यामा यस्ता जेष्ठ नागरिकको जनसंख्या पनि दुई तिहाइभन्दा बढी नै देखिएको छ भने एक चौथाइभन्दा बढी घर खाली नै रहेका छन् (Fujita et al, 2016) ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा कोबे सहरका धेरैजसो बस्ती इलाकामा ठूलो क्षति पुगेपनि यो इलाकामा भने कम क्षति पुगेको थियो । त्यसैले युद्ध अन्त भएपछि सहरका अरु भागमा भू-पुनःसमायोजन hg (Land Readjustment) कार्यक्रम लागु गरि पुनर्निर्माण गरिएको थियो तर नागाता जस्ता कम क्षति भएका ठाउँमा सो कार्यक्रम लागु गरिएको थिएन । यसले गर्दा तिनताकाका नागाया शैलीका घरहरू यथावत नै थिए । नागाताका काठले बनेका पुराना घरहरू भूकम्पीय सुरक्षा र आगलागी दुबै हिसाबले जोखिमपूर्ण थिए ।

सन् १९९५ को भूकम्पको चपेटामा परेर यो क्षेत्रका करिब ८० प्रतिशत घरहरूमा पूर्ण र आंशिक रूप्मा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पपछिको अध्ययनले बाक्लो बसोबास भएका र बढी जनघनत्व रहेका क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको थाहा भयो । पुराना घरमा पनि विशेषतः सन् १९६५ अघि बनेका घरहरूमा त्यसपछि बनाइएका घरभन्दा अझ बढी क्षति पुगेको देखिएको छ । काठको संरचनाको कारण भन्दापनि यी इलाकाका बसोबास संरचना पुरानो भइ सम्भार र नविकरण हुन नसक्नु मूल कारण रहेको अध्ययनहरूले औल्याएका छन् (कुनिहिरो, १९९९) । 

स्वामित्वको किनबेचबाट भएको खण्डीकरण र एउटै नागाया संरचनामा एकभन्दा बढी स्वामित्व भै नविकरणमा जटिलता आउनु, क्षेत्रफल अत्यधिक सानो भई नयाँ निर्माणको लागि उपयुक्त नदेखिनु, प्रवेश मार्ग सानो हुँदा नयाँ निर्माणमा कानुनी अड्चन हुनु जस्ता कारणले यहाँका घरको नियमित सम्भार हुन सकेन । त्यसमाथि धेरैजसो यी घरमा घरधनीभन्दा भाडामा बस्नेहरू धेरै थिए । अधिकांश घरधनीको जेष्ठ नागरिकहरू भएकाले पनि नयाँ निर्माण वा मर्मतसम्भारमा उति चासो नहुनु स्वभाविक जस्तोपनि थियो । कोबे सहरको उत्तरतर्फ नयाँ आवास क्षेत्र बन्दै गइरहेकोले नयाँ आगन्तुक र नयाँपुस्ता त्यतै आकर्षित थिए, जसले गर्दा पुरानो सहरी क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि नयाँ लगानी पनि आउन सकेन । सन् १९९५ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा यो क्षेत्रभित्र बाटो बनाउँदा सामुदायिक सडकको अवधारणामा काम गरिएको प्रसंग विशेष उल्लेखनीय छ । 

सामुदायिक सडकको अवधारणामा जापानमा सन् १९८० मा विकास भएको हो । ओशाका सहरको आबेनो इलाकाको एक टोलबस्ती भएर जाने १० मिटर चौडाइ भएको दोहोरो गाडी गुड्ने बाटोलाई साँघुरो तुल्याएर पैदलमार्ग चौडा गर्दै गाडीको गति कम गर्न ठाउँठाउँमा घुमाउने वा डडेसो बनाई स्थानीय बासिन्दा र अन्य पैदलयात्रुलाई शान्त र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नमा योगदान दिएको पहिलो उदाहरण मानिन्छ । तत्पश्चात अरु सहरबस्तीमा पनि धेरै यस्ता सामुदायिक सडक वा मार्ग बनाइन थाले । तिमध्ये सन् १९९७ मा निर्माण सम्पन्न भएको साइतामा प्रान्तस्थित योशीकावा सहरको कियोमिनो आवास इलाकाको सामुदायिक मार्गले नगरपालिका र प्रान्तबाट सहरी धरादृश्य पुरस्कार प्राप्त गरेकोले अध्ययनको नमुना जस्तोपनि भएको छ । गाडीको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्दै पैदलयात्राको वातावरण यसरी राम्रो र सुरक्षित बनाएको इलाकालाई ‘सामुदायिक वातावरण क्षेत्र’ भन्ने गरिन्छ । 

नागातामा आवासीय क्षेत्रभित्र सामुदायिक सडक बनाउने विषयमा निचोडमा पुगिसकेपछि अन्यत्र कस्ता सामुदायिक सडक बनेका छन् भनेर अध्ययन भ्रमणपनि गरियो । आसिया र काकोगावा र अन्य केही सहरमा भएका कामबारे भिडियो रेकर्डमार्फत अध्ययन गरिएको थियो । अहिले नागाताको यो इलाकामा दुईवटा यस्ता सामुदायिक सडक बनेका छन् । एउटा सामुदायिक सडकले पूर्व पश्चिम दिशा हुँदै केन्द्रिय उद्यानलाई जोड्छ । 

अर्को सडकलाई चोक-बाटो पथ (Street-Square Route) पनि भनिन्छ जुन बस्तीको पश्चिमी भागमा बढी चाप हुने बजारको पछाडी रहेको छ । यस इलाकाको पश्चिमी भेगको उच्च घनत्व भएको बजार क्षेत्रमा पैदलयात्रुलाई सहज होस् भनेर यो चोकबाटो बनाईएको हो । पूर्व-पश्चिम भइ जाने यो मुख्य सामुदायिक सडकको चौडाइ १४ मिटर रहेको छ तर यसमा ४-५ मिटर चौडाइ गाडी गुड्नका लागी छुट्याएर सडकको दुबैतर्फ धरा दृश्य भएको फराकिलो पैदलमार्ग बनाईएको छ । केन्द्रिय उद्यानको पश्चिमतर्फ कलकल बग्ने एउटा कुलो सो सामुदायिक बाटोसम्म ल्याई यसको किनाराबाट बग्दछ । सहरी सुन्दरतालाई ख्याल राख्दै दूरसञ्चार र विद्युत सेवा सेवा प्रदायकहरूसंग समन्वय गरि बिजुली र सञ्चारसंग सम्बन्धित सबै किसिमका तारहरूलाई जमिनमुनि बिछ्याई दृश्य वातावरण अरु ब्यवस्थित गरिएको छ । 

सामुदायिक सडकको योजना निर्माणका क्रममा यो सडकसंग जोडिएका घरधनीहरूले भने अर्को वैकल्पिक योजना अघि सारेका थिए । गाडीको सहज आवागमनका लागि ५ मिटर चौडा गाडी गुड्ने बाटो छुट्याउनुपर्ने उनिहरूको मत थियो । वृक्षरोपण गर्ने र कलकल-कुलेसो बनाउने योजना पनि नियमित स्याहारसम्भार खर्चिलो हुन्छ भन्ने राय उनीहरूको थियो । यो विषयमा छलफल गर्नु जरुरी देखिएपछि पूरै टोल क्षेत्रमा टोबिसको नियमित समाचारपत्रमार्फत जानकारी गराईयो । छलफलले मूर्त रूप् लिएपछि गाडी गुड्ने बाटोको चौडाइ ३.५ मिटरबाट बढाएर ४ मिटर बनाईनुका साथै ४ टनसम्मका गाडी पार्किङका लागि पनि ठाउँ छुट्याईयो । 

सामुदायिक सडक बनाइएको ठाउँमा केही भवनहरू भूकम्पको बेलामा नभत्किएकाले ती ठाउँमा सडकलाई घुमाईएको पनि छ । बजार तथा उत्पादन समितिको सुझाव अनुरूप् पदमार्गमा ओछ्याइएको टायलमा इतिहास सम्झाउने छायाचित्र सामाग्री पनि राखिएको छ । कतै ओलम्पिक खेलका खेलाडीको जुत्ताको छाप दिई टायल हालिएको छ त केही टायलमा चर्चित कलाकारहरूको हस्ताक्षर पनि उतारिएको छ । 

किताबको बण्डल
लेखक र अनुवादक
किताब उपलब्ध स्थान र माध्यम

(२०७८ साल मंसीर १८ गते इकागज डटकममा प्रकाशित । वास्तुकलाका प्राध्यापक डा. मोहनमूर्ति पन्तको लेखन र मेरो अनुवादमा प्रकाशित यो किताब बजारमा उपलब्ध छ ।)

झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय : शर्मनाक समाजवाद!

हेटौडा उपमहानगरपालिका, चौकीटोलमा रहेको श्रम कार्यालयको छ तले भवनले यतिबेला धेरैको ध्यान तानेको छ। सेतो रङको त्यो भवनको एउटा मोहडामा छ वटा बरण्डा देखिन्छन्। तीमध्ये पाँचवटा बरण्डामा मन्त्रालयको बोर्ड टाँसिएको छ भने एउटा खाली छ।

एउटै घरका बरण्डामा लस्करै श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय तथा खानेपानी, उर्जा र सिंचाई मन्त्रालयका बोर्ड छन्। बाहिरको बरण्डाबाटै बुझिन्छ, भित्र कति अस्तव्यस्त छ। कोठा तथा फर्निचर व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सवारी साधन व्यवस्थापन, सुरक्षा, निजी सचिवालय कतिथोक जोहो गर्नुपर्छ एउटा मन्त्रालय परिपूर्ण बनाउन। मन्त्रालय फोरेपछि देशको खर्च असाध्यै बढ्छ। एउटै घरभित्र मन्त्री नै मन्त्रीको लस्कर भएपछि कर्मचारीले कसरी काम गर्ने? मन्त्री नै शाखा अधिकृतझैं ढोकाढोकामा नेमप्लेट टाँसेर बसेका होलान्।

मन्त्रालय बन्न नपाएर खाली बसेको एउटा बरण्डा उदासजस्तो देखिन्छ। बरण्डाको दुःख बुझेरै होला मुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आज पनि मन्त्रालय थपिदिएका छन्। चौँथो पटक विस्तार भएको बाग्मती प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा १४ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री पुगेका छन्। अब त्यो बरण्डा पनि मन्त्रालय बन्न कसो नपाउला? त्यो बरण्डाले एक थान मन्त्री कसो नपाउला? समाजवादी मन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन। बरण्डालाई जस्तो मन्त्री भए पनि भयो।

श्रम कार्यालयको रित्तो एक थान बरण्डालाई मन्त्रालय बनाएर खुशी राख्न सक्नु समाजवादी मुख्यमन्त्रीको सफलता नै ठहरिएला। तर, सेतो घरको बरण्डा र मन्त्री बन्न पाउने पात्रलाई खुशी राखेर नै सच्चा समाजवादी भइन्छ? एउटै घरमा छवटा मन्त्रालय बनाउनु र झ्याल–झ्यालमा झेली मन्त्रालय थापेर बस्नु संघीयताको मर्मभित्र नै पर्छ? समाजवादी पार्टीलाई यस्तो कर्मले शर्म लाग्छ कि लाग्दैन? झ्याल–झ्यालमा झेली मन्त्रालय थाप्नु समाजवाद हो कि शर्मनाक हो? राजेन्द्र पाण्डे र माधव नेपालहरुलाई यी प्रश्नहरुले सजिलै छोड्ने छैनन्।

source: nepallive.com

सत्ताको आडमा लाज पचाउन सजिलो हुन्छ। कालो सिसाले धेरै कुरा छोप्छ। सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र आम नागरिकका यस्ता प्रश्न सजिलै पस्न सक्दैनन्। तर, सत्ताको आयु छोटो हुन्छ। सत्ता सकिँदैमा प्रश्न सकिँदैनन्। सत्तामा बस्नकै लागि संघीयतालाई विकृत बनाउने र राज्यस्रोतको दोहन गर्ने यस्ता कर्म छोपिँदैनन्। झण्डा हल्लाएर हिँडेकै भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने ठूलो भ्रम समाजवादी, माओवादी, कांग्रेस र सबै सत्तावादीलाई परेको छ।

मन्त्रालय तोडफोडको अनन्त श्रृंखलाको गतिछाडा स्वरूप बागमती प्रदेशको समाजवादी सरकारले देखाएको छ। मन्त्रालय फोड्न संघीय सरकार माहिर थियो नै, प्रदेश सरकारमा पनि यो रोग सलहझैं सल्केको छ। यो रोग संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत छ। समितिले २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग-पर्यटन-वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था-कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी जम्मा सात वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सुरुमा सबै प्रदेशमा यस्तै अभ्यास गरियो। कर्मचारीहरू पनि त्यसैअनुरूप हुने गरी खटाइए।  

एकढिक्का संघीय सरकार र बलियो प्रदेश सरकारको जग नेकपाको विवादसँगै हल्लिँदै गयो। सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमा प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गरी नराम्ररी फस्दै गए। परिणाम हाम्रो सामु छ। हरेक दिन कुनै न कुनै प्रदेशमा मन्त्रालयको ‘तोडफोड’ भइरहको हुन्छ। हरेक दिनजसो कोही न कोही पात्र कतै न कतै मन्त्री बनिरहेको हुन्छ। सपथको नाममा ‘कुपथ’ खाइरहेको हुन्छ। देशलाई चाहिँदै नचाहिएको मन्त्रालयको मन्त्री बनेपछि केको सपथ खाइन्छ? हुँदै नभएको मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न कोही पात्रले रहर गरेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्रीले झ्याम्म मन्त्रालय फोड्छन् र सपथको नाममा ‘कुपथ’ को तयारी गर्छन्। कर्मचारीहरु गाडी र कोठा मिलाउन नसकेर असिनपसिन हुन्छन्। अनि एउटै घरका झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड थाप्न बाध्य हुन्छन्।

संघीयताको कुरुप अभ्यास चियाउने झ्याल बनेको छ हेटौडाको श्रम कार्यालय। खासमा त्यो कार्यालयमा संघीयताले चरम शरम मानिरहेको छ। त्यहाँ झन्डा हल्लाउन, गाडी कुदाउन र भित्तामा नाम टाँस्न खोलिएका बेकामे र बेरोजगार मन्त्रालय छन्। माधव नेपालले कस्तो समाजवाद भित्र्याएछन् यो देशमा? सत्ता जोगाउनकै लागि बाटोसमेत जाम हुने गरी मन्त्रीहरुको लाम लगाउँदा समाजवादी भईन्छ माधव कमरेड? तपाईंको लामो राजनीतिक जीवन र पार्टीभित्रको संघर्ष तथा विद्रोहको पटाक्षेप यही हो? दिनदिनै मन्त्रालय फोर्नुभन्दा मुख्यमन्त्री पद नै चाहिएन भन्न सके पो समाजवादी भइन्छ। पार्टी फोरेर नयाँ पार्टी खोल्नुको औचित्य यसरी पुष्टि हुने हो?

सत्ता जसरी पनि जोगाउनु छ भन्ने ‘समाजवादी अभियान’ले माधव नेपालको पार्टीलाई घिसारेर कहाँसम्म लैजाला? भाग नपुगेपछि र मन्त्री पदले मात्र सहयात्रीहरू नमानेपछि के–के मात्र बाड्ने? उपमुख्यमन्त्री पनि बनाउने? कतिजना बनाउने? प्रदेश मन्त्रालयहरूमा भएका शाखा अधिकृतभन्दा धेरै बनाउने कि अलि कम बनाउने? यस्तो पदलोलूपताले संघीयतालाई मात्र होइन, राजनीतिलाई नै दूषित बनाउँछ। भोलि प्रदेश सांसद थप्ने लहड पनि पलाउँछ। आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको संघीय सरकार जनहितका कामतिर लाग्ने कि यसरी नै मन्त्रालय तोडफोडमा रमाइरहने?

संघीयता नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि विशुद्ध कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्र बनेको आभाष हुन थालेको छ। एक कार्यकालमा अनन्त मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। मन्त्री, सांसद र तिनका आसेपासेलाई मात्र मनपर्ने निकाय बन्न थालेको छ। नागरिकको चासो, चिन्ता र सरोकारभन्दा परको लुटिखाने टापुजस्तो बन्दैछ प्रदेश संरचना। प्रदेश संरचनाको कल्पना यसरी नै लुटिखान गरिएको थियो? यसलाई नागरिकको घरछेउको साथीजस्तो सरकार बनाउने रहर नगर्ने? नागरिकको सरोकारभन्दा परको सरकार कहिलेसम्म टिक्न सक्छ? घरछेउको सरकारको नारा यस्तो पाराले कहिलेसम्म बिक्न सक्छ? जनतालाई मूर्ख बनाएर कहिलेसम्म कागजी मन्त्रालयको झण्डा हल्लाएर हिड्न सकिन्छ?

मन्त्रालयको नामै जुराउन नसकेपछि विनाविभागीय मन्त्रीहरुको लस्कर लगाउने समाजवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेर संघीयताको इज्जत बढ्ला? यी प्रश्नहरूबाट भाग्न अहिलेलाई सजिलो छ। मन्त्री बनिएको छ। मुख्यमन्त्री बनिएको छ। सत्ताधारी संयन्त्रको सदस्य बनिएको छ। तर, सधैँ यसरी फोरेर खान सकिँदैन। त्यो दिन यी प्रश्नहरूले समाजवादी, माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबैलाई छोड्ने छैनन्।

बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश संघीयता विकृतिका नमूना प्रदेश बनिरहेका छन्। यी प्रदेशमा सत्ता टिकाउन कुनै पनि हर्कत बाँकी राखिएको छैन। प्रदेश सरकार यस्तै ठगिखाने काममै ‘होलटाइमर’ बनेको छ। नागरिकको सरोकारभन्दा परको टापु बन्ने रहर गर्नु र हरेक दिन मन्त्रालय तोडफोडमा रमाउनु समाजवाद होइन। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र अनेक तन्त्रमन्त्र जप्नेहरुले यसरी लोकलाज पचाएर अनुत्तरदायी राज्यमा रमाउनु शोभनीय होइन। मन्त्रालय तोडफोडको यो अनैतिक काम शीघ्र रोक्न सबै दलको ध्यान जाओस्।

(२०७८ साल पुस ९ गते शुक्रबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

एकीकृत बस्ती/छरिएकाे जिन्दगी

देशका कुना र कन्दरामा छरिएर बसेका स–साना घरबस्ती देख्दा मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– मान्छे यति विधि कसरी छरिन सक्छ? के बोटविरुवा फिँजिए झैं मान्छे फिँजिन सक्छ? नेपाली मानिसको जरो के हो? यस्तो जरो खोज्दै जाँदा दाङ, मुस्ताङ, कैलाली र कपिलवस्तुमा पुगिन्छ। नेपाल सरकारको संस्कृति नीति, २०६८ मा लेखिएको छ ‘आजभन्दा दुई अढाई लाख वर्ष अघिको प्रारम्भिक मानव समुदायले नै नेपालमा सर्वप्रथम बसोबास गरेको थियो भन्ने कुरा दाङ उपत्यकामा प्राप्त पूर्वपाषाण औजारहरूले प्रमाणित गरेका छन्। आधुनिक मानव समुदायले पनि आज भन्दा ८/९ हजार वर्ष पहिले त्यसै क्षेत्रमा बसोबास गरेको कुरा दाङदेउखुरी उपत्यकाबाट प्राप्त मध्यपाषाण औजारहरूले पुष्टि गरेका छन्। कपिलवस्तु क्षेत्रमा भएका पुरातात्विक उत्खनन्‌‌बाट प्राप्त विभिन्न सामग्रीहरू र कैलालीबाट प्राप्त तामाको मानवाकृतिबाट यस क्षेत्रमा इर्शापूर्व प्रथम सहस्राब्दीको प्रारम्भिक चरणतिरै मानव बसोबासहरू रहेका थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ।’

इतिहासले बस्तीको जरो पहिल्याए पनि हाँगाबिंगा चाहिँ चलायमान भइरहेका छन्। हाम्रा बस्तीहरु यता र उता निरन्तर सरिरहेका छन्। चराचुरुङ्गी र मान्छेको जुनी उस्तै–उस्तै जस्तो पो देखिन्छ। जीवन जिउँने संघर्षले बसोवासलाई चलायमान बनाइरहेको छ।

हरेक वर्ष असार र साउनमा बाढी, पहिरोको प्रकोप आएसँगै घना बस्तीको बहस सघन बन्छ। दशैंताका माटो अडिएपछि मन पनि अडिन्छ। घर–घरमा लिपपोत चल्छ। गाउँका बाटाघाटा सिनित्त बन्छन्। रित्तो गाउँमा मान्छे भरिन्छन्। यति भएपछि गाउँ हेर्नलायक बन्छ। संरचनागत हिसाबले जति छरिए पनि मानवीय गतिविधिले त्यसै एकीकृत जस्तो बन्छ। अनि त एकीकृत बस्तीको बहस अर्को जेठसम्मलाई स्वतः बिलाउँछ। 

२०७२ सालको भुइँचालोपछि चाहिँ एकीकृत बस्तीको बहस बाक्लो भयो। नयाँ—नयाँ ढाँचाका घरसँगै अनेक स्वरुपका बस्तीहरु पनि बने। यो आलेखमा त्यसैको चर्चा गरिएको छ। 

बस्ती एकीकृत हुँदा मान्छे झन् बढी छरिएका समाचार खबरकागतले बाक्लै छापेका छन्। समाचारका केही नमुना हेरौं। २०७८ जेठ २६ गते रमेशकुमार पौडेलले कान्तिपुर दैनिकमा लेखे- ‘भूकम्पपीडितले रुचाएनन् नमुना बस्ती।’ समाचार चितवनको थियो। समाचारमा लेखिएअनुसार राप्ती नगरपालिका-१३ स्थित लोथरको यासिकाई टोलमा चर्चेको जमिन २०७२ सालको भूकम्पमा चिराचिरा पर्‍यो। घरहरु पनि नराम्ररी भत्किए। त्यहाँको चेपाङ बस्तीलाई सोही वडाको कालीटारमा सार्ने योजना अनुरुप घर बनाउन थालियो। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार वडा एउटै भए पनि बसाइँ शैली चाहिँ गाउँवेशी हैन, लेकवेशीजस्तो बन्न गयो। त्यसो हुँदा कालीटारमा बनेका १३ वटा घर लामो समयदेखि असरल्ल र अलपत्र रहे। न घरधनीले सोधखोज गरे न बनाइदिनेले नै घरधनी खोजे।

त्यहाँ ढलानका बन्धनसहितको ढुंगाको गारो, ढुंगाकै चुली गारो र टिनको छानो हालिएका घर बनेका रहेछन्। झ्याल र ढोकाको खापा हाल्ने काम बाँकी नै रहेछ। तस्वीर हेर्दा ती घरहरु बलियै देखिए। निर्माण सकिन लागेजस्ता पनि देखिए। सरकारले जग्गा पहिचान गर्‍यो, जग्गा किन्यो, घर बनायो तर घरधनीले बस्न रहर गरेनन्।

कालीटारको कथा नयाँ होइन। धादिङदेखि गोरखासम्म यस्ता खबरहरु अखबार र डिजिटल पत्रिकामा निरन्तर आइरहेका छन्। नयाँ-नयाँ खबर आइरहे पनि एकीकृत बस्तीको ‘फलोअप’ खबर चाहिँ पढ्न पाइएको छैन। नयाँ बस्ती उस्तै अलपत्र छ कि निर्माण कार्य सकियो? स्थानीयवासी त्यहाँ सरे कि सरेनन्? खबरकागत र अनलाइनले जवाफ खोजेका छैनन्। 

धादिङको रित्तो एकीकृत बस्तीबारे हरिहरसिंह राठौरले पनि २०७८ असार १० गते कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन्। खबरअनुसार भुइँचालोमा जमिन चिराचिरा परेपछि उत्तरी धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई ज्वालामुखी गाउँपालिका-४ को भुवालेपानी र तल्लो आलेमा ५६ घर बनाएर सारियो। राम्रा, बलिया र ठूला घर बने तर, नयाँ ठाउँमा गरिखाने बाटो बनेन। गरिखाने बाटो बन्द भएपछि घर–घरमा ताला लागे। घरधनीहरु जीविकोपार्जनका लागि यताउता भौँतारिन बाध्य भए। कतिपय घरधनी पुरानै थातथलोमा खनीखोस्री गर्न फर्किए। कतिपय अन्य काम गर्न अन्तै भौतारिए। एकाध घरमा महिला र बालबालिका भेटिए पनि अधिकांश घरमा ताला लागेको खबरमा उल्लेख छ। 

माहुरीको घार झैं मिलेर बसेको सिंगो समाज बाध्यतावश धेरैतिर छरियो। जीविकोपार्जनको बाटो र सामाजिक संरचना दुवै खल्बलियो। खेतीपाती र परम्परागत सीपको आडमा धानिएको समाज धेरैतिर छरिएको र जीविकोपार्जनमा थप अप्ठेरो परेको यो समाचारको मर्म गहिरो छ। कामको खोजीमा परिवार छरिनु त चलिआएकै चलन हो भन्न सकिएला। निर्वाहमुखी खेतीपातीमा सबैको मन अडिएको देखिन्न। खेतीपातीले सबैलाई पूर्णरुपमा रोजगारी दिएको पनि देखिन्न। तर, यहाँको वास्तविकता फरक पाइयो। पुरानो बस्तीको स्वरुप खल्बलिएसँगै नयाँ बस्तीमा सर्दा त्यसले जीवन जोड्न नसकेकोले नै परिवार बढी छरिएको पाइयो। बस्तीलाई प्राविधिक रुपले एकीकृत गरिए पनि बस्तीवासीहरु यसरी छरिँदा समाज धानिने धागाहरु नराम्ररी चुँडिन पुग्छन्।

यस्तै अवस्था गोरखाको लाप्राकमा पनि छ। निकै ठूलो लगानी र प्रशस्त पूर्वाधारसहित गोरखाको लाप्राकमा नयाँ र निकै ठूलो बस्ती बनेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघले २०७८ वैशाख ९ गते बस्ती हस्तान्तरण गरिसकेको छ। बस्ती तयार हुन ठ्याक्कै ४ वर्ष लाग्यो। बस्ती सुविधासम्पन्न बनेको छ। बस्ती निर्माणमा ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। घरहरु झलक्क हेर्दा राम्रै देखिन्छन् तर, स्थानीयको बसोबासमोह पुरानै थातथलोमा छ। लाप्राकको गुप्सीपाखामा नयाँ बस्ती बन्न बर्षौं लाग्दा स्थानीयवासीले पुरानै थातथलोमा घरसँगै मन पनि उभ्याए। बस्ती हस्तान्तरण गर्ने दिनसम्म जम्मा २० घरधुरी यहाँ सरेको समाचार आएको थियो। लाप्राक बस्तीबारे आएका समाचार केलाउँदा यो बस्ती भरिन पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ।

गुप्सीपाखामा घरैघर मात्र छन्। गरिखाने बाटो र मन अडिने पाटो परपरै छ। निकै ठूलो बस्ती (५७३ घर) भएको, हिउँ पर्ने र सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएकोले घरबास (होमस्टे) का लागि पर्यटक तानिएलान् कि भन्ने आशा चाहिँ छ। केही घर पाहुनाले भरिएलान्। सिंगो बस्तीलाई धान्ने पाहुना पाउनु कसरी? जहाँ स्थानीयवासी बस्दैनन्, त्यहाँ संरचना मात्र हेर्न पाहुना कति आउँछन्? समाज र संस्कृतिले पो पाहुना तानिन्छन्। घरैघरले मात्र कति दिन र कति जना पाहुना तानिन्छन्? घर मात्र हेर्नु होमस्टे (घरबास) को मर्म पनि होइन। तल र माथिको बस्तीमा स्थानीयवासी छरिँदा आइपर्ने अप्ठेराहरुको सामाजिक पाटो त छँदैछ।

एकीकृत बस्ती सम्बन्धी समाचारहरु खोज्दा अरु पनि धेरै निराशाजनक खबर भेटिए। बेलैमा काम नसकिदिँदा पनि नागरिकमा निराशा पलाएको र नयाँ बस्तीको मोह मर्दै गएर पुरानै तर, जीर्ण थातथलोमा मन अड्किएको पनि देखिन्छ। २०७७ पुस १ गते मकालुखबर डटकमले लेखेको छ– ‘पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा पहिरो पीडितका लागि बनाइएको एकीकृत बस्ती तीन बर्षदेखि अलपत्र छ। बस्तीमा बिजुली, खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था नहुँदा बस्ती त्यसै अलपत्र छ। बस्तीमा १५ घर बनाइएका छन्।’

यस्तो समस्या धेरैतिर देखिएको छ। घर मात्र बनाएर छोडिदिने र घरै प्रयोग गरेनन् भन्दै प्रकोप पीडितलाई नै आरोपित गर्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ।

पत्रकार रमेशकुमार पौडेलले लेखे झैं लोथरको तामाङ बस्तीलाई सुरक्षित जग्गा खोज्दै डाँडाबाट खोलातिर झारियो। घर त तल झर्‍यो, गरिखाने नयाँ बाटो तल झरेन। त्यति भएपछि घरधनीले बनिरहेको आफ्नो नयाँ घरको हालखबरबारे खासै चासो राखेनन्। खनिखोस्री गर्नु माथि नै छ, अनि बास बस्नलाई कति घण्टा तल झर्नु? अन्य बस्तीको कथा पनि यही हो। खेतीपाती धान्नु छ। बाँदर रुङ्नु छ। अर्मपर्म र सामाजिक कर्म गर्नु छ। बस्तुभाउलाई दानापानी खुवाउनु छ। अनि घर–अफिस गरे झैं कसरी चल्छ वारी र पारीको जिन्दगी? 

पहिलाको गाउँवेशीको दूरी र पारिवारिक संरचना अलग थियो। समाज त्यसैमा अभ्यस्त थियो। अहिले त्यस्तो छैन। खेतीपाती र घर बसाइँको तारतम्य धानिनसक्नु भएपछि कसरी नयाँ घरमा मन अडिन्छ? सिंगो बस्ती नै जुरुक्क उप्काएर अन्तै लैजाँदा बस्तीभित्रका पत्रैपत्र केलाउन जान्नुपर्छ। घरधन्सार बाहिरी पत्र मात्र हो। त्यही पत्र मात्र पढियो भने नयाँ बस्ती आँतैदेखि बलियो र भरपर्दो बन्दैन।

एकीकृत बस्तीको बहस भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाहेक अन्यत्र पनि निकै बाक्लिएको छ। स्थानीयवासीकै अगुवाइमा पहिल्यैदेखि बनेका एकीकृत बस्तीहरु जीवन्त देखिएका पनि छन्। पुरानो बस्तीलाई जुरुक्क उप्काएर नयाँ बनाउन धेरै कुरा ख्याल गरिनुपर्छ। पहिला त बस्ती बसाउने उपयुक्त र पर्याप्त ठाउँ चाहियो। नयाँ ठाउँ र पुरानो ठाउँ जोडिने सेतु पनि चाहियो। नयाँ बस्तीले घर सार्दछ तर, इतिहास सार्दैन। मान्छे इतिहासको जगमा वर्तमानमा बाँच्छ। नयाँ बस्तीलाई आफ्नो इतिहास रच्न समय लाग्छ। सो खाली समयको भरथेग पुरानो बस्तीले गर्छ। कुलदेवता, नाग, सिमेभूमेका थानदेखि आफैंले रोपेका थरीथरी रुख र फलफूलसम्म। आफू हिँडेको बाटोको डोबदेखि पिएको पानी, जंगल, खेतबारी, छरछिमेकी धेरै चीजहरु जुरुक्क कहाँ उप्किन्छन्? उप्किन्नन्। 

बस्ती विकासका प्राविधिक पाटा त बाँकी नै छन्। पुरानो ठाउँको समस्या के थियो, नयाँ ठाउँले समाधान के दिन्छ? के घर बसाउने घडेरी मात्र दिन्छ? कि अर्थोक पनि दिन्छ? खानेपानी पुग्छ कि पुग्दैन? बस्तुभाउलाई खुवाउन, चराउन, आहाल बसाउन ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन? घाँसदाउरा गर्ने वन कति पर छ? बजार र स्कूल कता छन्? बस्ने मात्र ठाउँ छ कि? करेसाबारीसम्म चल्छ कि? करेसाबारीसँगै बाख्रा, कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि पुग्छ कि?

पुरानो थलोको घर त सार्न मिल्छ, जीविकोपार्जनको मेलो त सर्लक्कै सार्न नसकिएला। खेतीपाती गर्न छाडेर बालुवा चालेर पैसा कमाउन उक्साइयो भने हातमा दुई पैसा नगद सजिलै परे पनि जिन्दगीको दिगोपनलाई त्यसले उजाड्छ। बारी बाँझो हुने, सबै गिटी–बालुवा फोर्न बगरतिर झर्ने गरि एकीकृत बस्ती बसाइयो किखेतीपाती गरेर बचेको समयमा यस्ता काम गर्दा त जिन्दगी चलाउन झन् सजिलो होला। बगरतिर बस्ती सरेपछि गाउँ उजाड हुने र अन्ततः स्थानीयवासी गिटी–बालुवाको काम खोज्दै–खोज्दै थातथलोबाट विस्थापित हुने क्रम बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा ख्याल गरिनुपर्छ। 

बस्तीको पुनर्संरचना गर्दा सकेसम्म पुरानै बस्तीलाई जोगाउन सके राम्रो। विभिन्न उपायले जोखिम घटाएर पुरानै थातथलोलाई जीवनको चक्र चल्ने र मन रमाउने गरि नयाँपन दिन सकियो भने मन अडिन्छ। त्यसो हुन सकेन भने प्रकृति र पुरानो थातथलोसँग नाता नटुट्ने गरि सबैभन्दा नजिकको उपयुक्त ठाउँ खोज्नु राम्रो। यसो भएमा जोखिम पनि घट्ने, मन पनि रमाउने हुन्छ। आफ्नो थातथलो विरानो हुने गरि बगरतिर बस्ती सार्न थालियो भने गाउँ बाँझै रहने डर बढ्छ। सुन्तला, लिची, अलैँची, मकै, आलु, कोदो रोप्न अभ्यस्त हातहरु गिटी–बालुवा चाल्न, सानोतिनो पसल थाप्न वा अरु उपाय रोज्न विवश हुन्छन्। यसले जिन्दगीलाई सजिलो बनाउँदैन। पुस्तैनी रुपमा एकनाससँग चलिरहेको जिन्दगी यता र उता भौँतारिएर बित्छ। जति राम्रा घर बनाए पनि ती घरहरुमा बस्ने मान्छे नभेटिनुको कारण यही हो। खेती किसानीबाट विमुख गराउने गरि बस्ती बसाउनु उचित होइन भन्ने पाठ यस्ता रित्ता धेरै एकीकृत बस्तीले पढाएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ तयार पारेको छ। यो कार्यविधि स्वीकृत भई लागू पनि भइसकेको छ। यो कार्यविधिमा जोखिमयुक्त बस्तीको जोखिमको अवस्था आकलन गरि साविककै स्थलमा सुरक्षित रुपले बसोबास गराउन सम्भव हुने जति परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भौगर्भिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधारलाई बस्ती स्थल पहिचान गर्ने आधार बनाइएको छ। सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुल्ला क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र भवन निर्माणको मापदण्ड पनि तय गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित ‘भूकम्पपछिका ६ वर्ष’ पुस्तिकामा उल्लेख गरिएअनुसार भूकम्प प्रभवित ३२ जिल्लामा ६४ वटा एकीकृत बस्ती विकासको कामले स्वीकृती पाएकोमा २० वटा बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४४ वटा बस्ती निर्माणाधीन छन्। ३३ वटा बस्तीलाई सुधार गर्नुपर्ने बस्तीको सूचीमा राखिएकोमा २७ वटा बस्तीको सुधार भइसकेको छ।

एकीकृत बस्तीको निर्माण र सुधार सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि परिपक्व देखिए पनि कार्यान्वयन निकै फितलो देखिएको छ। घर र बाटो बन्नु नै बस्ती बन्नु हो भन्ने छाप परेकाले कार्यान्वयन कमजोर बनेको हो। नयाँ बस्तीमा आर्थिक पूर्वाधारको पाटो कमसल हुँदा एकीकृत बस्ती बन्दाखेरिको उत्साह केही महिनामै सेलाउने गरेको छ। 

सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल (पहिलो भाग) मा पहाडी भेगको बस्ती परम्पराबारे लेखेका छन्- ‘उत्तर फर्केका पहाडहरु प्रायः सेपिला र दक्षिण फर्केका पहारिला हुने हुँदा, धेरैजसो गाउँहरु देखिन्थे दक्षिण फर्केको पहाडमा।’ पहाडी भेगको बसोबास शैलीको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो यो। ओसिलो पाखामा नबस्ने, घमाईलो पाखामा बस्ने। सकेसम्म खोलापैह्राको डर नहुने घमाइलो पाखो खोज्ने। हिजोआज ओसिलो र घमाइलोको भेद हराइसक्यो। ड्याम्म डोजर लाउने, जग्गा सम्याउने। राम्ररी सोचविचार नगरी जता मन लाग्छ त्यतै बस्ती बसाउँने। गाउँको खस्कँदो आर्थिक अवस्थाबारे उनले थपेका छन्- ‘राणाकालमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षति हो गाउँघरको आर्थिक पतनको थालनी। विकासशील राष्ट्रको आर्थिक जग गाउँ हुँदा त्यसको प्रथम विकास नगरी अन्यत्र हात हाल्नु जरा छोडेर हाँगामा पानी हाल्नुजस्तो हुन्छ।’ एकीकृत बस्ती बसाईंदा यो पाटोलाई झन् भुल्नै नहुने हो तर, त्यस्तै भइरहेको छ। 

बसाइँ र खेतीपातीका लागि गाउँवेशी गर्ने पहाडी जीवनको पुरानो प्रचलन हो। पहिला बसाइँ गाउँमा र खेतीपाती बेशीमा थियो। त्यसको आफ्नै मौलिकता थियो तर, त्यसरी नै अहिलेको जिन्दगी चल्न सम्भव छैन। बेशीमा नबस, उँभोउँभो फर्क भन्ने बहस होइन यो। बेशीमा झरेसँगै पूर्वाधार विकासमा सहज भएको छ। जिन्दगी चलाउन धेरै सजिलो भएको छ। यातायात, उपचार र शिक्षामा ठूलो प्रगति भएको छ। यसलाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न। वनतिरै भीरमौरी बनाएर गाउँ जोगाउनुपर्छ भन्नु अतिवाद हो, तर उपल्लो भेगको खेतबारी र बेशीको बसाइँको तालमेल मिलाउन सकिए जीविकोपार्जन सहज हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिनु जरुरी छ। बस्ती तल झर्दै जाने, रित्ता बारी बढ्दै जाने, बजारका खानेकुरा बोकेका ट्रक गाउँबाट रित्तै फर्कने, खर्चका अनेक बाटा बढ्दै जाने क्रम कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ? यतातिर पनि सोच्नुपर्छ।

एकीकृत बस्तीको रित्तो कथाले गाउँले जीवनमा तालमेल मिलेको छैन भनिरहेछ। सरकारी निकाय वा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एकछिन वा एक दिन गाउँ डुलेको भरमा यो तालमेल मिलाइदिन खोज्दा समस्या थपिएको छ। स्थानीयवासीले मिलाएको तालमेलमा हातेमालो मात्र गरिदिए गाउँ भौगोलिक र सामाजिक रुपमा एकीकृत बन्छ। रंगीचंगी नक्सा कोर्न जान्दैमा ग्रामीण चरित्रको बस्ती बनाउन जानिँदैन। राम्राराम्रा रिपोर्ट लेख्न जान्नु पनि गाउँ बुझेको प्रमाण होइन। जनमन, भूगोल, जीविकोपार्जनको दिगो आधार र फेरिएका पूर्वाधारहरुको अन्तरसम्बन्ध बुझेर काम गरिए मात्र एकीकृत बस्ती जीवन्त बन्छ। 

(२०७८ साल मंसीर ४ गते शनिवार नेपाल लाइभ डटकममा छापिएको)

पुस्तक अंश : आवाजी द्वीपका ग्रामीण बजारबस्तीको पुनर्निर्माण

आवाजी द्वीप र ह्योगो प्रान्तको दक्षिणी भागमा अवस्थित कोबे शहरको बिचमा सेतो अन्तरसागरको ४ किमि चौडा ‘आकाशे जलाशय’ रहेको छ। सन् १९९८ मा करिब ३९०० मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुलले कोबे र आवाजीलाई स्थलमार्गसँग सिधा जोडेको हो। जापानको प्राचीन मिथकमा सबैभन्दा पहिले सृष्टि भएको भूमि यही आवाजी द्वीप हो। यो टापुमा भूकम्पको ‘नोजिमा दरार’ दौडन्छ र सन् १९९५ को महाभूकम्पको केन्द्रविन्दु कोबे शहरको ठीक दक्षिणतर्फ आवाजीको उत्तरपूर्वी तटीय भागमा यही दरारमा थियो। यसैले उत्तरपूर्वी भेगका आवाजी नगरपालिका र अन्य ससाना शहरबस्तीमा भूकम्पको ज्यादा असर परेको थियो। 

जापानको बस्ती संरचनाको तहगत स्वरुपलाई ‘सि-चो-सोन’ अर्थात ‘शहर-बजारबस्ती-गाउँ’ तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ। नेपालको हालको संरचनाबाट हेर्दा जनसंख्या र क्षेत्रफलका हिसाबले महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग तादात्म्यता राख्दछ। आवाजीमा हाल तीन नगरपालिका छन्। तोसिमा बस्ती होकुदान-चो अन्तर्गतको परम्परागत रुपमा माछा मारेर जीविका चलाउने समुदायको एक ग्रामीण बजारबस्ती हो। यहाँ होकुदान-चो को पालिका कार्यालय र माछा व्यवसायी संघको केन्द्रीय कार्यालय पनि छ। पुनर्निर्माणको काम चल्दै गर्दा सन् २००५ बाट होकुदान-चो आवाजी नगरपालिकामा गाभियो। 

सन् १९९५ को भूकम्पमा तोसिमा बस्तीका ९१७ घरमध्ये ६६९ वटा घरमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। भूकम्पको समयमा यो बस्तीको तथ्यांक निम्नानुसार रहेको पाईन्छ (होकुडान-चो, १९९७)।

-जग्गाधनी : ६६०
-मोहीको संख्या : ०
-भाडामा लगाईएका घर : १२०
-जम्मा घरधुरी संख्या : ६०२
-प्रभावित घर : ५०६ (८४ प्रतिशत)
-जनसंख्या : १,६७४

पुनर्निर्माण सम्बन्धी पहल  
भूकम्प गएलगत्तै होकुदान-चो को तोसिमा बस्ती इलाका नगर योजनाका ऐन नियमले नसमेटेको ग्रामीण बजारबस्ती क्षेत्रको रुपमा थियो। सो समयमा यो क्षेत्रका भवन निर्माणलाई नियन्त्रण गर्ने कानून थिएन र पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुने भू-पुन:समायोजन कार्यक्रम पनि लागू गर्न नसकिने स्थिति थियो। तर, भूकम्प गएको तीन हप्तापछि होकुदान-चो ले तोसिमा बजारलाई शहरी योजना क्षेत्रमा समावेश गरी भवन निर्माण नियन्त्रण मापदण्ड लागू गर्‍यो। सरकारबाट सहायता प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिकामा लागू गरिने यी नियमहरु उपयोग गरि पुनर्निर्माणमा सरकारको पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न यसो गरिएको थियो। फलस्वरुप भूकम्प गएको एक महिनापछि १७ फेब्रुअरीमा होकुदान-चोले भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको र तुरुन्त पुनर्निर्माण कार्य गरिहाल्नुपर्ने क्षेत्रका लागि भू-पुन:समायोजन सम्बन्धी कानुन पास गर्‍यो र साथसाथै भूकम्पअघि नभएका विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी संयन्त्र पनि छिटोछिटो निर्माण गर्‍यो।

योजना परामर्शदाता समिति गठन भएसँगै सो समितिले १७ मार्च, १९९५ मा पहिलो चरणको भू-पुन:समायोजन तथा बस्तीका प्रमुख सडकहरुको निर्माण सम्बन्धी निर्णय गर्‍यो। आवाजी टापुका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा पुन:समायोजन लागू गरी पुनर्निर्माण गरेको बस्ती यही तोसिमा मात्र हो। अन्य बस्तीमा शहर निर्माण र सुधारसँग सम्बन्धित अरु विधा र कानुनी संयन्त्रहरु प्रयोग गरिए। 

२०.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बजारबस्ती क्षेत्रको भू-पुन:समायोजन गर्ने गरी सुरुवाती पुनर्निर्माण योजना तयार गरियो। भू-पुन:समायोजनका लागि ह्योगो प्रान्तीय सरकारले सुरुवाती चरणमा तयार गरेको योजनामा सडकहरु सिधा वर्ग सञ्जाल (अर्थोगोनल ग्रिड प्याट्रन) मा आधारित थियो, जसमा बस्ती परिसरलाई चारपाटे चाकल-चाकलमा छुट्याएको थियो। तोसिमा बस्तीको तटीय किनारा भएर जाने प्रान्तीय राजमार्गलाई थप चौडा गरी पैदलयात्रुको सुविधाका लागि फुटपाथ पनि बनाउने र सबै घरहरु ६ मिटर चौडा सडकले जोडिने योजना यसमा थियो।

योजनामा ससाना उद्यानहरु सबै टोलमा बनाईने कुरा समेटिएका थिए भने सडकको छेउछाउमा निर्माण गरिने अरु ससाना दुने बाटिका (पकेट पार्क) पनि यो बस्तीको पुनर्निर्माणपछिका विशेषता हुने उल्लेख गरिएको थियो। यसरी बस्तीको नयाँ संरचनामा सबै स्थल र घरघघरमा सहज पहुँच, आगलागी नियन्त्रणमा सहजता र विपद्का बेलामा आवश्यक खुला क्षेत्र उपलब्ध हुनेजस्ता सुविधा योजनामा समावेश थिए। अन्य शहरको विकास कार्यक्रममा जस्तै यहाँ पनि हरेक घरधनीले घडेरीको केही प्रतिशत बस्ती विकासका लागि योगदान गर्नुपर्ने थियो। यी सबै योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीयवासीको सहभागिताचाहिँ भएको थिएन। 

त्यसपछि पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि पुनर्निर्माण परामर्श समिति गठन भयो। सो समितिले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी फ्रेबुअरी-मार्च, १९९५ मा परामर्शको काम थाल्यो। होकुदान-चोसँग पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति नभएकाले यी सबै कामका लागि प्रान्तीय सरकारले नै पहल गरेको थियो। साथै पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य भएकोले टोलबस्ती सामुदायिक संघ गठन गरियो। यसले तोसिमा बस्ती पुनर्निर्माण सम्बन्धी आफ्ना ३ वटा लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो।  
१. समुदायका सबै घरपरिवार यथावत रुपमै यस बजारबस्तीमा बस्ने।
२. बस्तीबजारको जनसंख्या अरु बृद्धि हुने वातावरण निर्माण गर्ने।  
३. एक जीवन्त बजारबस्ती निर्माण गर्ने।

जनसमुदायको भूमिका र ‘तोसिमाको माया लाग्छ’ अभियान 
भू-पुन:समायोजनबारे अनभिज्ञ स्थानीयवासी सडक फराकिलो पार्न र सामुदायिक स्थलहरु निर्माणका लागि आफ्नो घडेरीको अंश कटौती गर्नुपर्ने कुरा बुझेपछि निराश र दुखी भए। यदि कसैको १०० वर्ग मिटरको घडेरी छ र बाटो बिस्तारको लागि जग्गा काट्नुपर्ने हो भने जग्गा धेरै घट्ने र घर बनाउन अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउने भयो भनेर उनिहरु चिन्तित भए। विशेष रुपमा प्रान्तीय मार्गलाई अरु चौडा बनाउँदा जाने जग्गाको कारणले पनि नयाँ योजना त्यति ग्राह्य भएको थिएन। यसमाथि अर्को समस्या के थियो भने समुदाय आफैं पनि दुइ समूहमा बाँडिएका थिए। बस्तीको पूर्वतर्फको इलाकामा बढी क्षति भएकोले उक्त योजनामा सहमति जनाएमा पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग पाउन सक्ने हुँदा उनीहरुलाई बढी स्वीकार्य थियो भने पश्चिमतर्फ कम क्षति भएकाहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका  थिए। (www.bosai.go.jp,2018)

अर्कोतर्फ प्रस्तावित भू-पुन:समायोजन योजना तोसिमाको सडक र बस्तीको बान्की पूरै खल्बल्याउने खालको थियो। भूकम्पमा क्षति नै नभएका घर पनि यो योजनाले भत्काउने देखियो। फेरि पहिलेदेखि भएको बस्तीको बनोटमा बस्तीभित्रका सबै गल्ली र बाटाहरु बस्तीको मध्यभागमा रहेको समुन्द्रतटस्थित डुंगा अड्याउने ठाउँतिर सोझिन्थे। बस्तीभित्रका सबैजसो गल्लीहरु दुई मिटरभन्दा कम चौडाइका थिए। प्रस्तुत पुनर्निर्माण योजनामा यी सबै गल्लीहरु मेटिइ बस्तीका सबै बाटाहरु चारैतिर दोहोरो गाडी गुड्ने सडक सञ्जालले बन्ने भएको थियो। त्यसकारण प्रान्तीय सरकारद्धारा अघि सारिएको यो योजनामा स्थानीयवासीको सहमती हुन सकेन। यसपछि उनीहरुले ‘तोसिमाको माया लाग्छ’ नामक अभियान अघि बढाए र भू-पुन:समायोजन योजनाको संगठित रुपमै विरोध गरे।   

भू-पुन:समायोजनमा परिमार्जन 
‘तोसिमाको माया लाग्छ’ अभियानको प्रभावले सरकार शुरुवाती योजना परिमार्जन गर्न सहमत भयो। टोलबस्ती विकास समितिसँगको परामर्शमा हरेक घरधुरीको समस्या समाधान हुने गरि १२ पटकसम्म नक्सा परिमार्जन हुन गयो। योजना परिमार्जनका क्रममा योजनाले जग्गा काट्दा असाध्यै साना घडेरी भइ घर बनाउन अप्ठेरो परेका स्थानीयवासीका लागि एक सामुदायिक आवास भवन बनाउने प्रस्ताव गरियो । अन्तिम परिमार्जन गरेर भू-पुन:समायोजन योजना सन् १९९६ मा प्रान्तीय सरकारलाई बुझाई १९९७-९८ मा सो प्रस्ताव पास भयो। यसै क्रममा बस्ती पूर्वतर्फको बढी क्षति भएको इलाकालाई पहिले नमुनाको रुपमा भू-पुन:समायोजनको काम अगाडी बढाउने तरिका अपनाईयो। यी स्थानमा बनेका नयाँ घर देखेपछि पश्चिमतर्फका र विरोध गर्ने अरुहरु पनि भू-पुन:समायोजनको कुरामा अलि नजिक आउन थालेको अनुमान पनि गरिन्छ।

भू-पुन:समायोजन गरि सडकको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, उद्यान र खुला ठाउँ बनाउने, पहिलेदेखिका बाटा-गल्लीको धारलाई यथासम्भव कायम गर्ने तथा विपद्-लचिलो संरचना बनाई शहरी सुविधासहितको बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्य यो संशोधित पुनर्निर्माण योजनाले लिएको थियो। यसरी बनाइएको दोस्रो चरणको योजनामा सडकको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिएको छ। 
– बजारबस्ती भइ जाने प्रान्तीय राजमार्ग : १४—१५ मिटर
– शहरबस्ती सडक : ४.५ — ११ मिटर
– पैदलयात्रुका लागि बनाईएको बाटो : २—४ मिटर 

परिमार्जित योजना अनुसार पुराना सडक संरचनाहरुको मर्मतसम्भार गरिनुका साथै सडक फराक पनि बनाईयो। सडकको रेखा निर्धारण गर्दा घरधनीहरुसंगै वार्ता गरेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो। लामो समयको छलफल र बहसपछि सडक सञ्जाल पटकपटक परिमार्जन गरियो। अन्तमा तीन किसिमका सडक र उद्यान सहितको योजना सन् २०१० मा बल्ल पारित गरिएको थियो।  हरेक घरधनीसँग सम्झौता गर्दै बाटो निर्माण गरिएकाले तोसिमाका सडकहरु एकनासका र सिधा छैनन्, ठाउँठाउँमा नागबेली पनि परेका छन्। टोलभित्रका सडकहरु चाहि पुरानै धार (अलाइनमेन्ट) मा  आधारित भइ घटीमा चार मिटर चौडाइका छन्। अप्ठेरो परेको बेलामा यातायातका साधन प्रवेश गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले घटीमा चार मिटर चौडाइ कायम गरिएको हो।

मूल सडक राजमार्ग बाहेक अरु सडक घरधनीसंग भएका सम्झौता अनुरुप नै निर्माण गरिएका थिए। केही व्यक्तिहरुले यो योजना कार्यन्वयनका क्रममा आफ्नो घडेरी कटौती गर्न अस्वीकार गरे। यस्तो परिस्थिति आउनुमा विविध कारण उल्लेख गरिएका छन्। बाटोतिर फर्केको उनिहरुको घरमा या त क्षति पुगेकै थिएन या उनीहरुले बाटो बिस्तारमा योगदान गर्नुभन्दा हटन (सेटब्याक) पालनाको विकल्प रोजे। यो हुँदा बाटोको किनारा रेखाकंन अर्को दिशामा सर्न पुग्यो, जहाँ खाली जग्गा थियो। यसकारण सडक नागबेली बन्न पुग्यो। यस्ता घरको पछि कुनै समयमा पुनर्निर्माण गरिँदा अहिलेको सडक-गल्ली किनाराबाट दुई मिटरपछि हटेर निर्माण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।  

सानो घडेरीका कारण घर बनाउन असमर्थ घरधनीहरुका लागि उपर्युक्त सट्टाभर्ना घडेरीको व्यवस्था गरिएको थियो। कोबेको सिन-नागाता र तोसिमा बस्तीको योजना बिच देखिएको एउटा महत्वपूर्ण फरक के हो भने तोसिमामा एक लेनमात्र चौडाइ भएका सडक बनाईएका छन् र त्यसको रेखांकन गर्दा हरेक घरधनीसँग सम्झौता गरिएको छ। यसले खुला ठाउँका लागि आवश्यक जग्गा बचाएको छ भने पूर्वाधार विकासको खर्च पनि कम भएको छ। सँगसँगै परम्परागत बस्तीको स्वरुप संरक्षण भएको छ। यसले गर्दा समग्र बजारबस्ती दृश्य र स्थानीयपनका दृष्टिले वस्तीलाई आफ्नो चिनारी दिएको महसुस हुन्छ। 

मूल सडक (प्रान्तीय राजमार्ग) निर्माण सुधारका क्रममा स्थानीय डुंगा निर्माण कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एउटा जग्गामा सडक बिस्तारमा सहमत नभइ समस्या आएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेन। यसले गर्दा त्यतातर्फ नियोजित गरि सट्टाभर्ना घडेरी पाएका घरपरिवारलाई पनि असर पर्यो। योजनाअनुसार सडकको नयाँ प्रस्तावित रेखाअनुसार ती घडेरीमा प्रवेश गर्न सकिने थियो। अन्तमा अरु उपाय नलागेर योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले बल पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो। पुनर्निर्माण योजना बनाउँदा घरधनीसंग समयमा नै गर्नुपर्ने परामर्शको अभावमा यस्ता घटनाहरु हुन पुगे। 

स्थानीय इलाकाको पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउन आावाजी नगरपालिकाले आफ्ना घर बनाउन असमर्थ स्थानीयवासीका लागि आवास एकाईको निर्माण गर्‍यो। पुनर्विकास गरिएका बजारबस्तीमा निजी आवास निर्माणको खर्च बाहेक पुनर्निर्माण कार्यमा कुल १७ अरब जापानी ऐन खर्च भएको अनुमान छ। (Hokudan-cho, 1997)

पुनर्निर्माणअघि तोसिमा बस्तीमा प्रवेश गर्ने प्रमुख सडकको रुपमा नाकामिची रहेको थियो। पुरानै धार लिएर बिस्तार गरिंदा तथा दुवैतिर फुटपाथ राखिँदा यसको चौडाइ आठ मिटर कायम भयो (चित्र ४-८)। यो सडक अहिले दुई लेनको छ। यो सडक बनाउँदा पनि घरधनीहरुको अलग-अलग सम्झौताको कारण सिधा नभई केही नागबेली भएको छ। बजारबस्तीका घर अगाडीबाट जाने पहिल्यैदेखिको प्रमुख बाटो पुनर्निर्माणमा ‘सामुदायिक पथमार्ग’ को अवधारणा अघि सारिएको थियो। ‘सामुदायिक पथमार्ग’ को लक्ष्य बस्तीका सबै घरपरिवारलाई सुरक्षित, हरित र पैदलमैत्री वातावरण दिई शान्त र मनोरम बस्तीको निर्माण गर्नु हो। 

बस्तीको छेउछाउमा चार वटा सामुदायिक उद्यान र सडकको छेउछाउमा १६ वटा दुने वाटिका (पकेट पार्क) निर्माण गरिएका छन्। ती दुने वाटिकामा ‘जिजो’ देवगणका टोल देवस्थल पनि छ।  सामुदायिक सडक-नाकामिचीमा पनि टोल देवालय बनाईएको छ। अधिकांश उद्यानहरु देवालय वा देवस्थल नजिक हुने गरी बनाइएका छन्। मन्दिर र उद्यानसँगै हुँदा यसले वातावरणमा थप जीवन्तता ल्याउन सघाउ पुर्‍याएको छ।  यी उद्यानहरु विपद्को बेलामा खुला क्षेत्रको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पार्कमा पानीको सानो कुण्ड बनाइएको छ। 

(वास्तुकलाका प्राध्यापक डा. मोहनमूर्ति पन्तको लेखन र मेरो अनुवादमा प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : जापानको अनुभव’ को अंश)। 

(२०७८ साल कार्तिक २३ गते मंगलबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: